सत्तापक्षले नै खुलेर समर्थन गर्न नसकेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौं । सरकारले व्यवस्था र अर्थतन्त्र सुधारलाई ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।  संसदमा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र अर्थतन्त्र सुधारका एजेण्डामा केन्द्रित छ । राष्ट्रपतिले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम सुनाएसँगै सत्ता पक्षका सांसदहरूले टेबल ठोकेर त्यसको स्वागत गर्ने अभ्यास छ । यसपटक संसदमा त्यो दृश्य देखिएन ।

यसबारे सञ्चारकर्मीहरूले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीलाई जिज्ञासा राख्दा केसीले भनेका छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रम गम्भीरतापूर्वक सुन्दा टेबल ठोक्न महत्व नै दिएनन्,’ उनको व्यंग्य थियो । नीति तथा कार्यक्रमा अधिकांश पुरानै कुरा समेटिएको र वर्तमान चुनौतीका सामाना लागि स्पस्ट खाका नआएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

व्यवस्था सुदृढीकरण

व्यवस्था सुदृढिकरणका लागि सरकारले संविधान संशोधनलाई प्राथामिकतामा राखेको छ । यसका लागि संविधानको सबल पक्षलाई थप सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने नीति लिएको छ ।

व्यवस्थाप्रति प्रतिवद्ध दलहरूसँग आपसी संवाद, सहकार्यमा निरन्तरता दिने नीति सरकारले लिएको छ । यस्तै, राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने नीति सरकारको छ । काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन निर्माणको प्रमुख बुँदा संविधान संशोधन नीति कार्यक्रम अटाएपनि त्यो विषय प्राथामिकतामा परेको छनक नीति तथा कार्यक्रमले नदिएको सत्तारूढ दलकै सांसदको प्रतिक्रिया छ ।  ‘संविधान संशोधनको कुरालाई उल्लेख गरिए पनि यसको प्राथमिकताबारे विश्वासिलो आधार अटाएन,’ उनले भने ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले संविधान संशोधनको विषय छोएपनि यो विषय प्राथामिकतामा परेको भान नीति कार्यक्रमले नदिएको टिप्पणी गरे । ‘व्यवस्था सुदृढ बनाउन संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ तर यो विषय प्राथामिकतामा राखेको भान नीत तथा कार्यक्रमले दिएन,’ उनले भने ।

व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि सरकारले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पनि जोड दिएको छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

आर्थिक सुधार

आर्थिक सुधारका लागि रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक-सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने नीति सरकारले लिएको छ । फजुल खर्च रोक्नका लागि सरकारले अनावश्यक संरचना र संस्था खारेज गर्ने भनेको छ । सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गरिने सरकारको नीति छ । चालु खर्च वाञ्छिन सीमामा राखी सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा परिपुरक हुनेगरी केन्द्रित गर्ने नीति सरकारको छ । निजी लगानी प्रवर्द्धनका लागि थप नीति सुधार र प्रकियागत सरलीकरण गरी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने नीति सरकारको छ । आर्थिक सुधारबारे सरकारको नीतिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच समाञ्जस्यता कायम गरिनेछ ।’

आर्थिक सुधारका विषयमा प्राथामिकिरणका ठोस नीति अघि सर्न नसकेको पूर्व अर्थमन्त्री काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतको भनाइ छ । ‘आर्थिक सुधारमा क्षेत्रमा अझै साहसिक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमा बोल्ड आएन,’ उनले भने ।

सरकारले औद्योगिकीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्ध गर्नेगरी कर प्रणालीमा संरचात्मक रूपान्तरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गरिने उल्लेख छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि व्यापार, सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने सरकारले बताएको छ । नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गर्ने सरकारको नीति छ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन गरी पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण तथा सम्पत्तिको उपयुक्त विधिबाट मौद्रीकीकरण गर्ने सरकारको नीति छ । आर्थिक सुधारका विषय दोहोरो आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएपनि सरकार यसमा चुकेको प्रतिक्रिया पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको छ । ‘दोहोरो आर्थिक वृद्धि,अन्तर्राष्ट्रिय भुराजनीतिलाई मध्यजनर गर्दै आर्थिक नीति लिनुपर्ने भएपनि नीति तथा कार्यक्रमले यो विषय समेट्न सकेन,’ भट्टराईले भने ।

नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता

सरकारले नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । यसका लागि स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने नीति सरकारको छ । प्रदेशन तथा स्थानीय सरकार तथा निसजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई व्यवसाय संवर्द्धनका लागि सबै प्रदेशमा व्यवासय संवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ । इ कमर्शमार्फत व्यापारको विकास गरिने सरकारको नीति छ । सरकारले देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न विधामा उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्ने नीति सरकारको छ । उद्यमशीलतामा जेनजी पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको छ ।

कृषि

सरकारले निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यवसायिक बनाउने नीति लिएको छ । त्यसका लागि कृषि उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन यान्त्रिकीकरणमा जोड दिने सरकारको भनाइ छ । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमी, कृषि सामाग्री, बीमा  खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गर्ने सरकारको नीति छ । भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई धितो राखी वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ । उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने, आर्थिक मार्ग विस्तार गर्ने, एकीकृत कएषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको नीति छ ।  सरकारले कृषि मल कारखाना स्थापनालाई निरन्तरता दिएको छ । जमिनको चक्लाबन्दी र करार खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारको छ । कृषि बिमाको दायरालाई बढाउने, विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको नीति सरकारको छ । यस्तै, व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनुअघि न्युनतम समर्थन मुल्य निर्धारण गर्ने नीति सरकारको छ ।

वातावरण तथा पर्यावरण

सरकारले दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित वन संवर्द्धन गर्दै वन स्रोतको उचित उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । संघ, प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय वनलाई व्यावसायिक वनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउने नीति सरकारको छ । सरकारले चुरे संरक्षणका लागि गुरूयोजना पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनीकरणका लागि राहत प्रणालीलाई बिमा प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने नीति सरकारको छ । सरकारले वायु गुणस्तर कार्ययोजना लागु गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै,  सगरमाथा संवादमार्फत जलवायु अनुकुल र असर न्युनीकरणका कार्यक्रम लागु गर्ने सरकारको नीति छ । सन् २०४५ सम्म शुन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशको सुचीमा नेपालको प्रतिवद्धता पुरा गर्ने प्रतिवद्धता सरकारको छ ।

शिक्षा

सरकारले शिक्षालाई गुणस्तरीय र जीवनउपयोगी बनाउने नीति लिएको छ  । यसका लागि विद्यालय शिक्षा सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । विद्याय शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथामिकतामा राख्ने सरकारको नीति छ । यसका निम्ति आवश्यक विद्यालय शिक्षा विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको नीति छ । विद्यमान शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान अन्वेषण लक्षित बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले संस्थागत सामुदायिक विद्यालय साझेदारीमार्फत शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउने सरकारको नीति छ । संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा सरकारले एकरूपता ल्याउने भएको छ ।  रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले शिक्षा क्षेत्रका सवालमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रम पुरानै भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘परम्परागत ढंगले आएको नीति तथा कार्यक्रम पटक-पटक फेल भएका कार्यक्रम छन् । सार्वजनिक शिक्षा सुधार र अनुसन्धानको केन्द्रका कुरा पहिलेदेखिकै कार्यक्रम हुन् । पुरानोबाट सारिएको नजान्ने विद्यार्थीले अरूको सार्दा पनि राम्रोसँग नसारेको जस्तो नीति तथा कार्यक्रम छ,’ उनले भने ।

नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय मर्ज गरी शिक्षाको गुणस्तर सुधार र खर्च कटौतीका विषय समावेश हुन नसकेको पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले बताए । ‘शिक्षकहरूको सेवासुविधा बढाउने निर्णय गरेको सरकारले अरू क्षेत्रबाट खर्च घटाउने नीति अघि ल्याउनुपर्ने त्यो ल्याएन,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य

सरकारले निरोगी नेपाल अभियान अन्तर्गत प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुबै विधिबाट चिकित्सा प्रणालीका सबै पक्षको विकास गर्ने नीति लिएको छ । सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यकलाईघ बढाउने सरकारको नीति छ । सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गर्ने भनेको छ । सरकारले क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोप उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्ता गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै क्यानको उपचार निशुल्क गर्ने र मस्तिष्क, मेरूदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौंमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिने सरकारको नीति छ । यस्तै, स्वास्थ्यबीमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गर्ने नीति सरकारले अघि सारकेको छ । छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्ने नीति सरकारको छ ।

विदेश नीति

विदेश नीतिमा सरकारले सबैसँग मित्रता छैन कसैसँग शत्रुताको मान्यता अघि सारेको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असलंग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बनन गर्ने सरकारको नीति छ । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा बहुपक्षीय मञ्चाहरूमा नेपालको हित प्रवर्द्धन गर्ने र नेपाल आवद्ध क्षेत्रीय सहयोग संगठनमार्फत क्षेत्रीय सहयोगलाई नेपालको हित अनुकुल, अर्थपूर्ण र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, आर्थिक कुटनीतिलाई सहयाता, लगानी, श्रम बजार, पर्यटन र व्यापार प्रवर्द्धनको महत्वपूर्ण औजारको रूपमा स्थापित  मुलुकभित्र र बाहिर आर्थिक कुटनीतिका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ । सरकारको विदेश नीति पुरातन नै रहेको त्यसले व्यापार युद्धको विश्वस्थिति र बदलिँदो भूराजनीतिलाई नमेटेको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्, ‘बदलिँदो परिस्थिति र विश्वव्यवस्थामा आधारित विदेश नीति सरकारको आएन । व्यापार युद्धको परिदृश्य र त्यसको प्रभाव समाना गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा आएनन् ।’

सुरक्षा

सरकारले सबै तहका सुरक्षा निकायहरूलाई सुदृढ गर्न आवश्यक प्रविधि र सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था मिलाउँदै प्रतिरक्षा प्रणाली र नीतिलाई सुदृढ बनाउने नीति लिएको छ ।  राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र संरचना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने नीति सरकारको छ । यस्तै, नेपाली सेनाको क्षमता विकास र संगठनात्मक सुदृढीकरण गर्ने सरकारको नीति छ । सीमा सुरक्षा र सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा पोस्टको विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ । सामाजिक अपराध नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धानम उच्च प्रविधिको प्रयोग वृद्धि गर्ने सरकारको नीति छ ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले नीति तथा कार्यक्रमको शब्द घट्नुलाई पनि सबल  मानेको छ । नीति तथा कार्यक्रबारे प्रतिक्रिया दिँदै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भनेका छन्, ‘पहिलो कुरा यो संक्षेपमा भद्दा नभइकन सरल हिसाबबाट सरकारले प्रस्तुत गरेको छ ।विगतमा १२ हजार शब्दको नीति तथा कार्यक्रमलाई यो पटक ५५ सय शब्दमा राष्ट्रपतिले वाचन गरेको नीति कार्यक्रम सार संक्षेपमा छ । आधारभूत रूपमा यसले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन,संरचनात्मक तहबाट सुधार, उत्पादन बढाउनेमा केन्द्रित छ,’ उनले भने ।

नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयलाई सरकारले बजेट मार्फत उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए  ।