दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबाट झन्डै १२ अर्ब उठाउनुपर्ने महालेखाको ठहर

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रोयल्टी, जरिबाना र नवीकरण शुल्कलगायत गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने ठहर गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न कम्पनीहरूबाट सरकारले ११ अर्ब ६४ करोड बढी रुपैयाँ उठाउनुपर्ने देखिएको छ । महालेखाको यस प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखा परीक्षणमा आधारित छ । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।&nbsp...

HamroGlobalMedia

May 14, 2025 - 11:42

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबाट झन्डै १२ अर्ब उठाउनुपर्ने महालेखाको ठहर

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रोयल्टी, जरिबाना र नवीकरण शुल्कलगायत गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने ठहर गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न कम्पनीहरूबाट सरकारले ११ अर्ब ६४ करोड बढी रुपैयाँ उठाउनुपर्ने देखिएको छ । महालेखाको यस प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखा परीक्षणमा आधारित छ । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ...