यातायात व्यवसायीको दादागिरी र यात्रुलाई सास्ती

सर्वसाधारण दैनिक दुई–चारपटक गाडी चढ्छन् नै । कार्यालय जानेहरु सधैँ बिहान र बेलुका सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् ।

अन्य सर्वसाधारण पनि आफ्नो गन्तव्यमा जान सार्वजनिक यातायातकै प्रयोग गर्छन् । पाँच प्रतिशतको निजी गाडी छ भने ९५ प्रतिशत भाडाकै गाडी चढ्छन् । यात्रुले यात्रा गरेबापत पैसा तिर्छन् । तर, सिटमा कहिल्यै बस्न पाउँदैनन् । उभिएर, ढोकामा झुन्डिएर, गुन्द्रुक खाँदिएझैँ निस्सासिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सार्वजनिक यातायातमा सिट पाउनु युद्ध जित्नुसरह हो । चढेदेखि झर्दासम्मै उभिनुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपियाँ भाडा तोकेको छ । तर, चढ्नेबित्तिकै २५ रुपियाँ लिन्छन्, सहचालक । सरकारले भागवण्डा लगाइदिने हो भने एक किलोमिटरको चार रुपियाँ पर्न आउँथ्यो । यात्रुलाई राहत हुन्थ्यो । यता, लामो रुटको हकमा पनि त्यही नै छ । सरकारले निर्धारण गरेको भाडा ३ सय छ भने ५ सय रुपियाँ उठाउँछन् । सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा यात्रु ठग्ने क्रम जारी नै छ । विद्यार्थी, अपांगता र ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले नै भाडामा छुट दिन भनेको छ । तर, यातायात व्यवसायीले अटेर गर्दै आएका छन् ।

परिचयपत्र देखाए पनि उनीहरु भाडा छुट दिँदैनन् । तर, कर भने छुट लिइरहेका छन् । यात्रुलाई छुट नदिने तर राज्यबाट करमा छुट लिने । एउटा सानो सुटकेस वा झोलाको पनि पैसा असुल्छन् । उपत्यकाभित्र चल्ने होस् या बाहिर, सार्वजनिक यातायातको अवस्था कस्तो छ ? सबैलाई थाहा नै छ । सिट भाँच्चिएको, झ्याम्पट, सिसा फुटेको, थोत्रा गाडीहरु सञ्चालनमा छन् । सरकारले माइक्रो बसलाई १३ सिटको स्वीकृति दिएको छ ।

तर, चालक–सहचालकले नक्कली सिट, मुढा राखेर २६–२७ जना हाल्छन् । बसमा २४ देखि २६ सिटको इजाजत दिइएको हुन्छ । यद्यपि, हाल्छन् ६०–७० जना । टेम्पोको हालत पनि उस्तै छ । टेम्पोले समेत झुन्ड्याएर यात्रा गराउँछ । पैसा लिने, टिकट नदिने र यात्रुसँग नराम्रो व्यवहार गर्ने त चालक–सहचालकको प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ । यातायात व्यवसायीले एकै दिन देशैभरबाट १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन्, सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा उठाएर । खुलेयाम लुटको धन्दा चलिरहँदा सरकार हातमाथि हात राखेर बसेको छ । यातायात व्यवसायीको ठगीधन्दामा सरकारले आँखामा कालोपट्टी बाँधेको छ । न यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्छ, न ट्राफिक प्रहरीले ।

सार्वजनिक यातायात सबैलाई पायक हुनुपर्छ । तर, सरकारको कमी–कमजोरीले यात्रु सहज सेवा–सुविधाको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । ट्याक्सीमा दशकौंदेखि सिन्डिकेट कायमै छ । सरकारले नयाँ दर्ता खोल्न चासो नदेखाउँदा यात्रु मर्कामा परेका छन् । सिन्डिकेटका कारण आपतविपत पर्दा सहजरुपमा ट्याक्सी पाइँदैन । ट्याक्सीमा गएर बस्नेबित्तिकै यात्रुले फोगट्टे ५० रुपियाँ सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ । यता, पठाओमार्फत ट्याक्सी बुक ग¥यो भने शुरुमै १७७ रुपियाँ लिन्छन् । जुन सरासर गैरकानुनी हो । यता, सरकारले प्रतिकिलोमिटर ५० रुपियाँ तोकेको छ । तर, ट्याक्सी चालक मिटरमा र नजिकमा जानै मान्दैनन् ।

जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । काठमाडौं उपत्यका देशभित्रको सबैभन्दा विकसित ठाउँमा गनिन्छ । तर, यहाँ सार्वजनिक यातायातको अवस्था देख्ने हो भने टाउको दुखेर आउँछ । राजधानीजस्तो ठाउँमा बिहान ६ बजेपछि बल्ल गाडी चल्छ । एउटा गाडी चढ्नका लागि घण्टौं कुनुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणलाई छ । एउटा गाडी आयो भने यात्रु ठेलमठेल गर्दै दौडिँदै चढ्न पुग्छन् । राजधानीमा त यस्तो अवस्था छ भने बाहिरी जिल्लाको हालत के होला ? काठमाडौंको रत्नपार्कमा दिँउसै गाडी चढ्नको लागि लाम हुन्छ । कोही उभिन नसकेर सडकमै बसिरहेका हुन्छन् । अब भनौं, सरकार कहाँ छ ?

देशमा यातायात मन्त्रालय छ, विभाग छ । विडम्बना, कुनै निकायले यातायात व्यवसायीको दादागिरी तोड्ने आँट गर्दैन । यसले सरकारले नै सिन्डिकेटलाई मलजल गरिरहेको प्रस्ट देखिन्छ । सरकारले जनताले तिरेको करबाट सडक निर्माण गरेको छ तर त्यो सडकमा यातायात व्यवसायीको एकलौटी राज चलिरहेको छ । सडक बेचेर यातायात व्यवसायी धनी बनिरहेका छन् । राज्यचाहिँ टुलुटुलु रमिता मात्र हेरिरहेको छ । राज्यको कमजोरी र यातायात व्यवसायीको दादागिरीले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । अर्कोतर्फ, सरकारले सिन्डिकेट नतोड्दा ट्याक्सीको नम्बर प्लेट सात–आठ लाखमा खुलेयाम बिक्री भइरहेको छ । जुन सरासर कानुन विपरीत छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय निदाएपछि जनताले सुविधा पाउने त ‘सम्झिने पानी छम्किने’ झैँ हो ।
यातायात व्यवस्था विभागकै सामुन्नेबाट ढोकासम्म झुन्ड्याएर नेपाल यातायात गुडिरहेको हुन्छ । त्यो ढोकाबाट खसेर कुनै यात्रुको ज्यान गयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ? सरकारले लिन्छ ? आखिर कमजोरी त सरकारको हो । व्यवसायीको काम पैसा कमाउने हो । उनीहरुले पाउने हो भने छतमा यात्रु राखेर पनि गाडी गुडाउँथे । यातायात व्यवसायीले कानुनको पालना गरे–नगरेको ? हेर्ने जिम्मा विभाग र ट्राफिक प्रहरीको हो । तर, दुवै निकायले चासो नदेखाउँदा यातायात व्यवसायीको मनोमानी बढेको छ ।

बस स्टपपिच्छे दशौं मिनेट रोक्छन् । यसले गर्दा सडकमा चर्को जाम हुन पुग्छ ।अर्कोतिर, चालक, सहचालकको बोली व्यवहारदेखि यात्रु आजित भइसकेका छन् । उनीहरुलाई रातिकै रक्सीले छोडेको हुँदैन । यात्रुले ढिला भइराछ जाऊँ न भनेमा उनीहरु ‘आफ्नो प्राइभेट गाडीमा चढ्नुपथ्र्यो, ढिलो भएको भए उत्रिहाल’ लगायतका शब्द बोलेर दुव्र्यवहार गर्छन् । चालक–सहचालक जस्ता छन्, सार्वजनिक यातायातको अवस्था पनि त्यस्तै छ, फोहोर ।

बाटोमा अहिले पनि धुवाँको मुस्लो फ्याँकेर २० वर्ष कटेका सवारीसाधनहरु निस्फिक्री दौडिरहेको भेटिन्छ । तर, न ट्राफिकले त्यस्ता सवारीलाई समात्छ, न अनुगमन नै गर्छ । सवारीसाधनको कागजात र स्पिड चेक गर्न ट्राफिकले पछिल्लो समय छोडेको छ । बरु, सडकमा ग्रुप बनाएर गफ ठोकिरहेका हुन्छन् । ट्राफिकको काम ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ बाहेक केही नै भएन । भद्रकालीबाट सिंहदरबार आउनेतर्फ तीन–चारजना ट्राफिक जति बेला पनि गफिएरै बसिरहेको देखिन्छ । घाम ताप्न र गफ ठोक्नलाई सरकारले तलब दिइरहेको छ ।

ट्राफिकहरु आफ्नो काम जाम खुलाउने र दुर्घटनामा पुग्ने मात्र हो भन्छन् । तर, सडक र सवारीसँग जोडिएको हरेक काम ट्राफिकको हो । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि सडकमा उभिएर सर्वसाधारणलाई धूलोपीठो हुने गरी पिट्ने । यस्तो पनि ट्राफिक प्रहरी हुन्छन् ? बर्दी लगाए पनि उनीहरुलाई सर्वसाधारण कुट्ने अधिकार छैन । कसैले कानुन उल्लंघन गरेमा सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ । तर, चार ट्राफिक मिलेर एकलाई कुट्छन् अनि यस्तालाई पनि ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्ने ?

ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आएन । यता, कानुन कार्यान्वयन पनि भएन । वर्तमान ट्राफिक प्रहरी अक्षम साबित भइसकेका छन् । सरकारले ट्राफिक प्रहरीको सेवा–सुविधा बढाइदिएको छ तर कामचाहिँ जिरो छ । न राज्यलाई आम्दानी हुने काम गरेको छ, न जनतालाई फाइदा हुने । यी ट्राफिक पाल्नु जनताले तिरेको कर स्वाहा पार्नु मात्र हो ।