सापेक्ष बनाउनुपर्छ ‘कुलिङ अफ पिरियड’

विषय प्रवेश
“कुलिङ अफ पिरियड” अहिले विवादित र चर्चाको विषय बनेको छ । कुनै सार्वजनिक सेवामा काम गर्ने कर्मचारी अवकाश पाए पछिको केही समय “रोजगारीको प्रतिस्पर्धाबाट अलग भई आफ्नो रुचि अनुसार विभिन्न सृजनशील कर्ममा शान्त तवरमा सक्रिय” भएर रहनुलाई म कुलिङ अफ पिरियड वा ‘शान्त अवधि’ भन्छु ।

कसै–कसैले यसलाई ‘प्रतीक्षा अवधि’ पनि भनेको देखेँ, तर त्यो साह्रै खुम्चिएको अनुवादजस्तो लाग्छ । जे होस्, संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन बहुविलम्बित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारीहरूका लागि यस्तो समय दुई वर्ष राखिन लागेको भन्ने समाचारप्रति उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएका कारण यो विषय विवादित बन्न पुगेको हो । यो असन्तुष्टि ती कर्मचारीहरूको अवकाशोत्तर संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ ।

सार्वजनिक सेवा यदि पेसागत क्षमता, छवि, अनुशासन र सदाचारको जगमा उभिएको हुन्थ्यो भने कुलिङ अफ पिरियड नै चाहिँदैनथ्यो । पञ्चायतकालमा स्व–अनुशासनले होस् वा दरबार नियन्त्रित शासन प्रणालीका कारणले होस्, कर्मचारीहरूमा डर थियो । साथै, कता–कता आत्मसम्मानको भावना पनि अहिलेको तुलनामा अलि बलियो नै थियो । चाकडी–चुक्ली–चाप्लुसी राणाकालकै विरासतमा प्राप्त थियो, तर त्यसको परिधि साँघुरो अर्थात्, दरबार र दरबारिया पञ्चहरूमा मात्रै लक्षित थियो । फेरि राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रका अरू जे–जे खराबी भए पनि राजकाजका पदीय जिम्मेवारीका लागि सामान्यतः राम्रा मान्छे (उपलब्ध भएसम्म सुयोग्य र इमानदार) खोज्ने कुरामा उनीहरूको प्रशंसा गर्नैपर्छ ।

आफू परराष्ट्र सचिव भइरहेकै बखत एक दिन अपराह्न राजा महेन्द्रले बोलाएर ‘तपाईं भारतका लागि राजदूत बनिदिनुपर्‍यो’ भनेर अनुरोध गरेको प्रसङ्ग स्वनामधन्य राष्ट्रसेवक एवं विद्वान कूटनीतिज्ञ प्रा. यदुनाथ खनालले “हाउ आइ बिकेम अम्ब्यास्डर” भन्ने निबन्धमा सविस्तार वर्णन गर्नुभएको छ । जुन आजको पदलोलुप एवं आत्म सम्मानलाई नेताका चरणमा सभक्ति विसर्जन गर्ने प्रवृत्तिले पीडित कर्मचारी वृत्तका लागि विस्मयकारी र अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । सो निबन्ध प्रा. खनालको “नेपाल ट्रान्जिशन फ्रम आइसोलेशनिज्म” नामक पुस्तकमा सङ्गृहीत छ । सरदार खनाल अलालची, स्वाभिमानी एवं आफ्नो विज्ञता, प्रवृत्ति र अनुभवको क्षेत्रभन्दा बाहिरको जिम्मेवारी नखोज्ने स्वभावको योग्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । यो विवरण अर्का सक्षम एवं सौभाग्यशाली राष्ट्रसेवक डा. भेष बहादुर थापाको चर्चित आत्मवृत्तान्त “राष्ट्र–परराष्ट्र” मा पनि पढ्न पाइन्छ ।

खनालकै हाराहारीमा उभिने अन्य स्वाभिमानी एवं सक्षम राष्ट्रसेवकहरू सरदार भीम बहादुर पाँडे, नरेन्द्रमणि दीक्षित, रामचन्द्र मलहोत्रा, डा. हर्क गुरुङ र नरकान्त अधिकारीहरूको चरित्र पनि आजका हाम्रा लागि कति प्रेरणादायी वा कति ‘असामयिक र अव्यवहारिक’ लाग्ला, म भन्न सक्दिन । तर म आफै सरकारी जागिरमा हुँदा कुनै बेलाका मेरा आदरणीय सुपरिवेक्षकद्वय भोजराज पोखरेल र रामेश्वर खनाल अनि मेरा सुपरिचित शुभेच्छुक केदारभक्त माथेमा र प्रा. पीताम्बर शर्माको पद–विमोहको प्रसङ्ग कतिका लागि उदेकलाग्दो मानिँदो हो । म चाहिँ विलक्षण नै मान्छु ।

यी कुनै पनि नामहरू मैले जाने बुझेसम्म पदका लागि नेता–दरबारको द्वार दर्शन गर्न गएका होइनन् । बरु त्यसको ठीक विपरीत यिनले नेताहरूकै आग्रहमा जिम्मेवारी स्वीकार गरेका र चित्त नबुझ्दाका घडी पदलाई त्याग गरेका हुन् । यी त केही प्रतिनिधि मात्र हुन् । खोजिपसे र सम्झिबसे अरू कैयन भेटिन्छन् ।

अहिलेको स्थिति

अहिलेको स्थिति नितान्त भिन्न छ । कर्मचारीतन्त्रको अत्यधिक राजनीतिकरण र अझ त्योभन्दा पनि बढी दलीयकरणले गर्दा कर्मचारीहरू दलका नेताका प्रतिछाया जस्ता भएका छन् । उनीहरूलाई असमयमै कर्मचारीतन्त्रका वैध–अवैध सबै लाभहरू— नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, वैदेशिक अध्ययन तथा तालीम र नानाथरिको विदेश भ्रमणका साथै, शक्ति र सम्पत्ति आर्जन एकै चोटि चाहिएको छ । त्यो लाभ पदमा बसुन्जेल मात्र होइन, पदबाट मुक्त भइसकेपछि पनि तुरुन्तै र लगत्तै चाहिएको छ । त्यो पनि आफ्नो वैयक्तिक योग्यता र इमानका बलमा होइन, पदीय हैसियत, भनसुन, चिनजान, मोलाहिजा र मोलतोलका आधारमा । हो, समस्या यहीँनिर छ र यसैबाट उब्जेको छ । अहिलेको “कुलिङ अफ पिरियड” को विवादको जरो पनि यही हो ।

अहिलेको गिर्दो सुशासनको परिवेशमा कुलिङ अफ पिरियड आवश्यक छ । तर यो पूर्ण रूपमा निरपेक्ष र सार्वत्रिक (universal) हुनुपर्छ भन्ने छैन । व्यक्ति कार्यरत रहेको संस्था, सेवा, पदीय मर्यादा, पदीय जिम्मेवारी र अवकाशपछि जान चाहेको ठाउँ यी पाँच कुराले यसलाई शासित गर्नुपर्छ ।

अहिलेको गिर्दो सुशासनको परिवेशमा कुलिङ अफ पिरियड आवश्यक छ । तर यो पूर्ण रूपमा निरपेक्ष र सार्वत्रिक (universal) हुनुपर्छ भन्ने छैन । व्यक्ति कार्यरत रहेको संस्था, सेवा, पदीय मर्यादा, पदीय जिम्मेवारी र अवकाशपछि जान चाहेको ठाउँ यी पाँच कुराले यसलाई शासित गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्र बैंकबाट सेवा निवृत्त नीतिगत तहको कर्मचारी तुरुन्तै सीधै बैकिंङ, वित्तीय तथा पुँजी बजारका क्षेत्रमा काम गर्न जान अहिलेकै कानुनले पनि मिल्दैन । त्यस्तै, सुरक्षा संयन्त्रका उच्च तहका अधिकारी, निजामती सेवाका मुख्य सचिव तथा सचिव र कुनै–कुनै कार्यालयका विभागीय प्रमुख (सहसचिव) हरू पनि अवकाश पाउने बित्तिकै कुनै गैर–सरकारी, कर्पोरेट वा निजी क्षेत्रका संस्थामा गएर काम गर्न उपयुक्त नहुन सक्छ । त्यसो गर्दा संवेदनशील सूचनाको अप–प्रयोग हुने, स्वार्थ बाझिने र पदीय मर्यादा उल्लङ्घन हुने जोखिम रहन्छ । तर यी जोखिमको सम्भावना शून्य छ वा उपेक्ष्य छ भने गएर काम गर्नमा कुनै हानि छैन ।

अहिलेको विवाद भने उल्लिखित जोखिमभन्दा पनि अर्कै कुराले जन्माएको हो । त्यो हो, पदाकांक्षी कर्मचारी र पददायक राजनीतिक कार्यकारीबीचको अवाञ्छित, अदृश्य र अपवित्र गठबन्धन । जसलाई जन–बोलीले ‘सेटिङ’ भन्ने गरेको छ ।

यो सेटिङको जरोमा मूलतः रकमको लेनदेन, आफ्ना मान्छेको जागिर, ठेक्का–पट्टा र अन्य व्यापारिक वा व्यावसायिक स्वार्थ लुकेका हुन्छन् । यसमा दलीय राजनीतिक आबद्धता र स्वार्थपूर्तिले थप मलजल गर्दछ । यही सेटिङका माध्यमबाट उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरू अवकाश हुने बित्तिकै र अझ भई नसक्दै पनि संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिका पदका लागि हानथाप र मरिहत्ते गर्न थाले । यसले गर्दा ती नियुक्तिका पदमा सरकार बाहिरका र भित्रैका पनि दल निरपेक्ष, स्वतन्त्र, निर्भय, स्वाभिमानी, विवेकी र सक्षम उम्मेदवारले स्थान पाएनन् भन्ने अहिलेको प्रबल र जायज गुनासो हो । यसैलाई रोक्न संघीय निजामती सेवा विधेयकमा यो प्रावधान राख्न लागिएको हो । जसका विरुद्ध मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सचिवहरूको अस्वाभाविक र अमर्यादित ‘घरदैलो’ चलेको समाचार सार्वजनिक भयो ।

ती ‘प्रतिवादी’ सचिवहरूका केही गुनासा भने विचारणीय छन् । जस्तो लगभग टुङ्गो लागिसकेको अवकाशको उमेर हद ६० वर्षलाई आधार मानौँ । यदि प्रस्तावित दुई वर्षे ‘शान्त अवधि’ लागू गर्ने हो भने योग्य कर्मचारीकै लागि पनि अवकाश लगत्तै नियुक्ति भएका अवस्थामा समेत (जुन सामान्यतः भइहाल्दैन) लोक सेवा आयोगजस्ता संवैधानिक संस्थामा सदस्य भएर काम गर्ने अवधि ३ वर्षमात्र बाँकी रहन्छ । जबकि ती पदको पूर्ण कार्यकाल ६ वर्ष र उमेरको हद ६५ वर्ष मात्र छ । अझ लोक सेवामा त अध्यक्षसहित अरू चार जना सदस्यमध्ये आधामा सरकारी सेवामा २० वर्ष काम गरेकाबाटै लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

त्यसै गरी ‘शान्त अवधि’ को यो बन्देज सबै सार्वजनिक सेवामा समान रूपमा लागू गरिनुपर्नेमा निजामतीलाई मात्र तारो बनाइयो । जसले यो सेवाकै ‘अपमान’ गर्‍यो भन्ने पनि उहाँहरूको आपत्ति छ । साथै, यस्तो बन्देज राख्ने नै हो भने पनि समग्र निजामती सेवाको ‘स्वामी’ ऐनमा राख्ने होइन । सम्बन्धित कानुन (संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी वा संवैधानिक वा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी अन्य ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड आदि) मा राख्नुपर्छ भन्ने पनि उहाँहरूको तर्क छ ।

अबको बाटो

यी गुनासा, तर्क वा आपत्तिहरू जायज देखिन्छन् । खास गरी निजामती सेवाका लागि मात्र यो बन्देज न्यायोचित भएन भन्ने गुनासो पूर्ण स्वीकार्य हो । यो व्यवस्था निजामती कानुनमा होइन सम्बन्धित कानुनमा राख्नु उचित हुन्छ भन्ने तर्कमा मेरो आंशिक सहमति छ । किनभने, यहाँ निजामती कानुनमा राखिनु जरुरी छ, तर यहाँ मात्रै होइन सम्बन्धित अरू कानुनमा पनि यो व्यवस्था राखिनुपर्छ । बरु ती अन्य कानुन संशोधन गर्दा उम्मेदवारको योग्यता लगायत नियुक्तिका साबिकका आधार र मापदण्डलाई पनि सामयिक र सार्थक बनाऔँ र गुणवत्ता सुनिश्चित गरौँ ।

जहाँसम्म लोक सेवाजस्ता संस्थामा गरिने नियुक्तिबाट पूर्ण कार्यकाल व्यतीत गर्न नपाइने भन्ने गुनासो छ, त्यसको अर्को पाटो पनि छ । एक त सबै सचिवहरू उमेरको हदबाट मात्रै अवकाश हुँदैनन्, सचिवको पाँच वर्षे पदावधिबाट पनि हुन्छन् । (वास्तवमा भन्दा अलि ‘स्मार्ट’ कर्मचारीहरू जाँचबाट चाँडो सहसचिव भई सचिव भएका कारण पदावधिबाटै अवकाश हुने गरेका छन् ।बरु सहसचिवका लागि गरिने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको प्रावधान कायमै राखिनुपर्छ । जुन अहिलेको विधेयकमा हटाइएको चर्चा छ । त्यो गरिनुहुँदैन) ।

खास गरी निजामती सेवाका लागि मात्र यो बन्देज न्यायोचित भएन भन्ने गुनासो पूर्ण स्वीकार्य हो । यो व्यवस्था निजामती कानुनमा होइन सम्बन्धित कानुनमा राख्नु उचित हुन्छ भन्ने तर्कमा मेरो आंशिक सहमति छ । किनभने, यहाँ निजामती कानुनमा राखिनु जरुरी छ, तर यहाँ मात्रै होइन सम्बन्धित अरू कानुनमा पनि यो व्यवस्था राखिनुपर्छ ।

त्यसैले पदावधिबाट अवकाश पाउनेहरूका हकमा त्यो तीन वर्षे खण्डित कार्यकालको समस्या आई नपर्ला । अर्को कुरा तीनै वर्ष पनि कम होइन । राष्ट्रिय सभाका कुल ५९ सदस्यहरूमध्ये एक तिहाइको कार्यकाल दुई वर्ष मात्रै हो । विभिन्न संस्थाका कैयन शक्तिशाली कार्यकारी पदहरूको कार्यकाल बढीमा पाँच वर्ष, सामान्यतः ३–४ वर्ष हुने हो । त्यसैले यो तर्क निरर्थक ‘अरण्यरोदन’ मात्र हो ।

त्यसो त कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान निजामती सेवाका लागि एकदम नौलो भने होइन । निजामती लगायत सबै सार्वजनिक सेवामा पद र गोपनीयताको शपथ लिँदा आफूलाई प्राप्त संवेदनशील गोप्य सूचना पदमा हुँदा र नहुँदा हर हालतमा प्रकाशमा ल्याउन नहुने भन्ने ब्यहोरा पढी सहीछाप गर्नुपर्छ । निजामती सेवा ऐनको परिच्छेद ९ का पूरै १८ वटा दफाहरू कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणसँग जोडिएका छन् । जसमा “राजनीतिक वा अवाञ्छित प्रभाव पार्न नहुने” भन्ने दफा (७६) पनि छ । तर भनेर के गर्नु ! दलसँग निकटतम रूपमा आबद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनका कारण यो जति प्रभाव शून्य प्रावधान अहिले अरू कुनै छैन ।

त्यसै गरी, सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८(४) मा कुनै क्षेत्रको नीति निर्माण, कानुन निर्माण र नियमनको काममा संलग्न रहेको कर्मचारी अवकाश भएको एक वर्षसम्म त्यस्तो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यमा संलग्न हुन नपाउने भनी प्रकारान्तरले यस्तो बन्देजको प्रावधान राखिएको थियो । यसको कार्यान्वयन निष्प्रभावी रह्यो र अनुगमन झनै भएन । अहिले प्रस्ताव भए जसरी कुलिङ अफ पिरियड नै भनेर कतै व्यवस्था भएको पाइँदैन ।

निष्कर्ष

समग्रमा, वर्तमान अर्थ–राजनीतिक एवं सामाजिक–मनोवैज्ञानिक परितन्त्र (इकोसिस्टम) लाई मनन गर्दा सार्वजनिक सेवामा, राष्ट्रसेवकहरूमा, र समष्टि राज्य सञ्चालन प्रणालीमा पेसागत स्वच्छता, सक्षमता, मर्यादा र सदाचार स्थापित गर्नाका लागि कुलिङ अफ पिरियड वा शान्त अवधि आवश्यक छ । सुशासनका दृष्टिले यो एउटा प्रचलित उत्तम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । अरू मुलुकहरू (भारत, बेलायत, क्यानडा आदि) मा पनि यो व्यवस्था छ । तर माथि भनिएजस्तै यसलाई संस्था, सेवा, पद र जिम्मेवारी–सापेक्ष बनाउनुपर्छ । सबै सम्बन्धित कानुनमा यसको प्रावधान राखिनुपर्छ र अवधिका हकमा यदि दुई वर्षमा सरोकारवालासँग आवश्यक सहमति जुट्दैन भने हाललाई एक वर्षको अभ्यासबाट पनि अघि बढ्न सकिन्छ ।

अस्तु !

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव ज्ञवाली सुशासन र समुन्नतिको अर्थ-राजनीतिक चिरफारमा रुचि राख्दछन् । उनी केही समय रेडियो पत्रकारितामा पनि संलग्न थिए ।