भिजिट भिसा प्रकरण : बजेटमाथिको छलफल प्रभावित, अन्योलमा संसद्‍को कार्यतालिका

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा तानिएको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी आ-आफ्नै अडानमा कायम रहँदा संसद्को कार्यतालिकै प्रभावित भएको छ । संसद्‌मा गृहमन्त्रीले जवाफ दिन पाउनुपर्ने सत्तापक्षको माग र जवाफ दिन नमिल्ने प्रतिपक्षीको अडानका कारण संसद्को कार्यतालिका प्रभावित बनेको हो ।

जेठ २० गते  प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पेस र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व आय व्ययको छलफलअघि बढाउने सम्भावित कार्यसूची थियो । २० गते ११ बजेका लागि बोलाइएको संसद् बैठक दुईपटक सरेर २१ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । २१ गते पनि बैठकअघि बढ्ने नबढ्नेमा अझै अन्योल छ । ‘तत्कालै समाधान निस्किने अवस्था छैन । केही समय लाग्न सक्छ । सदन सञ्चालनका लागि न्यूनतम सहमतिको वातावरण बनाउनु सरकारको मात्रै होइन प्रतिपक्षीको पनि दायित्व हो । प्रतिपक्षीको कारणले संसदको कार्यतालिका नै प्रभावित बन्ने देखिएको छ,’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिले भने ।

जेठको कार्यतालिकामा २० गतेबाट राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल सुरू गरेर २३ गतेसम्म त्यसलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ। यस्तै, २३ गतेको बैठकमा अर्थमन्त्रीले छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिने र विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पेसको कार्यतालिका छ । २३ गते नै दोस्रो बैठक राखेर विनियोजन विधेयक विचार गरियोस् प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यतालिका निर्धारित छ । २५ गते  देखि ३० गतेसम्म बजेट सम्बन्धमा मन्त्रालगत छलफल चलाउने कार्यतालिका छ ।  २५ गतेको बैठकमा सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि पेस गर्ने कार्यतालिका छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको आ-आफ्नै अडान छ । मंगलबार विपक्षी दलहरूले तीन बुँदे सहमति गर्दै सत्तापक्षमाथि दबाब बढाएका छन् । पहिलो, भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने । दोस्रो, गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने । तेस्रो, उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने ।

प्रतिपक्षी दलले २०६४ मा श्रम ऐन जारी भएयता सबै गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको माग गरेका छन् ।  माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुन विपक्षीहरूको मागमा सरकार तयार नभएपछि संसद् अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । राजीनामा र छानबिन समितिबारे सरकारको कित्ता प्रस्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विपक्षीहरूका  सर्तबारे हामीले सत्तापक्षलाई जानकारी गरायौँ । उहाँहरूले हाम्रा कुरा सम्बोधनमा चासो नदेखाएपछि संसद् अघि बढ्न सकेन । हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म सदन अघि बढ्न पनि सक्दैन । सहमतिका लागि भोलिसम्म समय छ । सत्तापक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने आफूहरूको अडानमा सत्तापक्ष तयार नभएकाले बैठक अघि बढ्न नसकेको बताएको छ । ‘सरकारको तयारी बोल्न पाउनुपर्छ भन्नेमा मात्रै छ । छानबिन समिति गठन गर्ने र गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्ने विषयमा सत्तापक्षको कुनै संकेत आएन । सदन सञ्चालनको वातावरण बनाउन सत्तापक्षले यी माग सम्बोधनका लागि तयार हुनुपर्छ,’ रास्वपा सांसद् मनिष झा भन्छन् ।

संसद्को  जेठको कार्यतालिका दुई मुख्य विषय समावेश छन्,  बजेटबारे मन्त्रालयगत छलफल तथा निजामती कर्मचारी र भूमिसम्बन्धी विधेयक । आफ्ना राजनीतिक अडानका आडमा संसद्लाई बन्धक बनाउने कुरा जायज नरहेको राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाल बताउँछन् । सदनलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवैको रहेको उनको भनाइ छ ।

सत्तापक्षले  संसद्लाई काम दिएर र प्रतिपक्षीले सरकारलाई संसद्‌प्रति जवाफदेही बनाउँदै सदनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सदन बन्द हुँदा सरकारलाई हाइसन्चो हुन्छ । जति सदन बन्द हुन्छ प्रतिपक्षीलाई नै नोक्सान पुग्छ । यो बेला सदन बन्द गर्नेभन्दा पनि बजेट विनियोजन गर्दा सरकारले गरेका बदमासीलाई उजागर गर्दै सरकालाई जवाफदेही बनाउने बेला हो । सरकारले सिन्डिकेटसँग घुँडा टेकेको अवस्थामा प्रतिपक्षीले यस्ता विषयमा पनि सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने छ । कार्यतालिकै प्रभावित हुनेगरी संसद् बन्द गर्नु दुबैको हितमा छैन,’ फुयाल भन्छन् ।

जवाफ अघि छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा छैन सत्तापक्ष

प्रतिपक्षी दलले छानबिन समितिको माग गरेपनि पहिले गृहमन्त्रीले जवाफ दिन पाउनुपर्ने अडान सत्तापक्षले राखेको छ । प्रतिनिधिसभाको नियमावली र संसदीय अभ्यासका आधारमा गृहमन्त्रीले पहिले जवाफ दिन पाउनुपर्ने मत सत्तापक्षको छ ।

गृहमन्त्रीको जवाफ सुनेपछि राजीनामा र छानबिन समितिको एजेण्डामा प्रवेश गर्न सकिने एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । ‘संसद्‌मा गृहमन्त्री बोल्न तयार हुँदा छेक्नुपर्ने कारण के हो ? गृहमन्त्रीसमक्ष हाम्रा पनि प्रश्न छन् । प्रतिपक्षीले हाम्रो अधिकार हनन गर्न मिल्दैन । छानबिन समिति र राजीनामाको विषयमा गृहमन्त्रीको जवाफ पछि मात्रै प्रवेश गर्न सकिन्छ,’ बर्तौलाले भने ।

बुधबार एक बजेसम्म प्रतिपक्षी दल लचिलो रूपमा प्रस्तुत भएर आउने विश्वास सत्तापक्षको छ । ‘प्रतिपक्षीले राजीनामा र छानबिन समितिविना सदन अघि बढ्न नसक्ने बताएपछि संसद्को कार्यतालिका पनि प्रभावित हुँदै आएको छ । उहाँहरूसँग सहज छलफलको परिस्थिति पनि विकास भइरहेको छैन । भोलिसम्म सदन सञ्चालनका लागि लचिलो बन्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।

सत्तारूढ कंग्रेसले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको बताएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो छानबिन सकेपछि मात्रै संसदीय छानबिन गठन गर्न उचित हुने कंग्रेसको तर्क छ ।

अहिले नै छानबिन समिति नबन्ने कंग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे बताउँछन् । ‘संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गरेर पनि मुद्दाको अभियोजनका लागि अख्तियारमै बुझाउने हो । संवैधानिक अंगले छानबिन नसक्दै त्यही विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुहुँदैन र बन्दैन पनि,’ उनले भने ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्तापक्षले  प्रतिपक्षीको लचकताको अपेक्षा गरेको छ भने प्रतिपक्षीले सत्तापक्षबाट आफ्नो माग सुनुवाईको ।  सहमतिका लागि मंगलबार बिहानैदेखि पहल भएपनि संभव हुननसक्दा संसद बैठक नै बस्न सकेन । बुधबार पनि यस्तै परिदृश्य देखिने संकेत सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको भनाइमा झल्किन्छ ।