‘बंगलादेशमा सन् २०२४ मा भीड हत्याको घटना बढ्यो’

ढाका । पूर्व नेता शेख हसिनाको कठोर शासन पल्टाउने गत अगस्टको क्रान्तिपछि बंगलादेशमा भीड हत्या बढेको तीन मानव अधिकार समूहले बुधबार बताएका छन् ।

बंगलादेशको एक प्रमुख मानव अधिकार सङ्गठन आइन ओ सालिश केन्द्र (एएसके) ले सन् २०२४ मा कम्तीमा १२८ जनाको भीडद्वारा हत्या भएको रेकर्ड गरेको जनाएको छ । तीमध्ये ९६ वटा हत्या अगस्टदेखि भएका थिए । अर्थात् हसिनाले देश छाडेपछि करिब तीन–चौथाई हत्या भएका थिए ।

“लिन्चिङ र भीडको कुटपिटले समाजमा बढ्दो असहिष्णुता र कट्टरपन्थलाई प्रतिबिम्बित गर्छ”, एएसकेका वरिष्ठ सदस्य अबु अहमद फैजुल कबिरले भने ।

दुई अन्य मानव अधिकार संगठनले समान संख्या रिपोर्ट गरे । यो अघिल्लो पाँच वर्षको औसतभन्दा लगभग तीन गुणा बढी थियो ।

मानवाधिकार संस्कृति फाउन्डेसनले सन् २०२४ मा १४६ जनाको भीडद्वारा हत्या भएको दस्तावेजीकरण गरेको जनाएको छ भने ह्युमन राइट्स सपोर्ट सोसाइटी (एचआरएसएस) ले १७३ मृत्यु रेकर्ड गरेको छ ।

भीड हत्याका कारणहरू नदिइए पनि हसिनाको पतनपछि बदला लिने आक्रमणहरू बढेका थिए । ती आक्रमणले हसिनाको पूर्व शासक आवामी लिग पार्टीका सदस्यहरूलाई लक्षित गरेका थिए ।

“हामी नागरिकहरूलाई आफ्नै हातमा कानून नलिई प्रहरीको सहयोग लिन आग्रह गर्छौं”, प्रहरी प्रवक्ता इनामुल हक सागरले भने ।

 क्रुर रूपमा कुटपिट 

ब्युटी आराले आफ्ना पति अब्दुल्लाह अल मसुदलाई सेप्टेम्बर ७ मा कुटेर मारिएको बताए । मसुद हसिनाको आवामी लिगको विद्यार्थी विङका पूर्व नेता थिए । “मैले भर्खरै बच्चा जन्माएकी थिएँ तर म मेरो पतिलाई भेट्न शवगृह दौडिएँ”, आराले भने ।

मसुद पहिलेको आक्रमणमा पनि पिटिएका थिए । उक्त पिटाइमा उनले एउटा खुट्टा गुमाएका थिए । “हामीले प्रहरीमा उजुरी दिएका छौँ तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन”, आराले भने ।

एएसकेले सन् २०२४ मा २१ वटा न्यायबाहिर हत्याहरू दर्ता गरेको पनि बताएको छ । यो हसिनाको नेतृत्वमा सुरक्षा बलले प्रयोग गरेको विशेष रणनीति थियो जतिबेला उनका सयौँ राजनीतिक विरोधीहरू बेपत्ता भएका थिए । हसिना अपदस्थ भएपछि १२ जनाको हत्या भयो ।

“हामी मानव अधिकारको स्थिति सुधार भएको छ भन्न सक्दैनौँ”, एचआरएसएसका सल्लाहकार र जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने घटनाहरूको जाँच गर्न सरकारद्वारा नियुक्त आयोगका सदस्य नुर खान लिटनले भने ।

विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहलाई दमन गर्ने असफल प्रयासमा सयौँ मानिसको हत्या गरी हसिनाको कमान्डमा सुरक्षा बलले गरेको क्रूर दमनको पनि तीनवटै समूहले निन्दा गरेका छन् ।

मानव अधिकार कार्यकर्ता र सर्वोच्च अदालतकी अधिवक्ता सारा हुसेनले बंगलादेशलाई हसिनाको कार्यकालमा दमनबाट घाइते भएकाहरूका लागि ‘न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियाको मार्गदर्शन गर्न’ एक आयोगको तत्काल आवश्यकता रहेको बताइन् ।

उनले अन्तरिम सरकारले मानव अधिकार समूहहरूले गरेका ‘डरलाग्दा आरोपहरू’ को पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताईन् ।