राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन, यातायात व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ को कार्यान्वयन प्रक्रिया स्थगित गरेको छ। संघ सरकारको हस्तक्षेपपछि गण्डकी प्रदेश सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो। यस निर्णयसँगै यातायात व्यवसायीले पनि आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।

नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका थिए। संघ सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार मध्यराति भएको वार्तामा गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमावली स्थगन गर्ने सहमति भएको थियो।

सोही सहमतिअनुसार  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जेठ २० गते गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पठाइएको औपचारिक पत्रका आधारमा एक महिनाका लागि अस्थायी रूपमा नियमावली कार्यान्वयन स्थगित गरिएको हो ।

संघीय सरकारको आग्रह र सार्वजनिक यातायात बन्दका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले सरोकारवाला पक्षहरूसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०७८ भदौ ३ गते ‘पे वाइक’ सेवालाई नरोक्न आदेश जारी गरेको थियो भने २०८१ असार १३ मा पठाओ वा राइड सेयरिङलाई बन्द नगर्न र तत्काल कानुन प्रबन्ध गर्न निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो। जसको आधारमा गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३(४) अनुसार नियमावली जारी गरिएको थियो।