औषधि मूल्य समायोजनबारे उच्चस्तरीय समितिले स्वास्थ्यमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझायो

काठमाडौं ।

नेपालमा औषधीको मूल्यसम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिले मंगलवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत औषधि मूल्य नीति सुझाव समिति संयोजक डा. पोषराज पाण्डेले मन्त्री पौडेललाई १४५ पृष्ठको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो । प्रतिवेदनमा औषधिको मूल्य पारदर्शी, वैज्ञानिक र उपभोक्तामैत्री बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

२०८१ साल कात्तिक ६ गते मन्त्री पौडेलले उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित डा. पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका गर्नुभएको थियो । समितिमा डा. अर्पना न्यौपाने, डा. देवीप्रसाद प्रसाईं, डा. सरोज शर्मा, डा. चोपलाल भुसाल, नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधान तथा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल सदस्यसचिव तोकिएको थियो ।

मन्त्री पौडेलले औषधिको मूल्यसम्बन्धी विगतमा गम्भीर अध्ययन नभएको स्वीकार गर्दै मूल्य समायोजनका लागि वैज्ञानिक आधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवेदन गहकिलो भएको प्रतिक्रिया दिँदै सर्वपक्षीय छलफलको माध्यमबाट आवश्यक विषय समेटेर कार्यान्वयन अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो । सोही अवसरमा समितिका सदस्य महेश प्रधानले प्रतिवेदनमा आफ्नो असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनमा मूल्य निर्धारणका लागि छुट्टै मूल्य निर्धारण इकाइ तथा मूल्य निर्धारण समिति स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै, औषधिलाई ‘अति आवश्यक’, ‘आयातीत’, ‘स्थानीय उत्पादन’, र ‘नियमनबाहिर’ वर्गीकरण गरी मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बताइएको छ । प्रतिवेदनले हरेक दुई वर्षमा मूल्य पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । साथै, जेनेरिक औषधिको मूल्य निर्धारणबारे पनि विशेष ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ ।

समितिका संयोजक डा. पाण्डेले छिमेकी देश भारत, बंगलादेश र श्रीलंकाको नीतिहरूको अध्ययन, सरोकारवाला निकायहरूसँगको परामर्श, विभागको संस्थागत क्षमताको मूल्यांकन तथा नेपालमा प्रचलनमा रहेका औषधिको मूल्य प्रणालीबारे अध्ययन गरिएको बताउनुभयो । तर, उहाँले प्रतिवेदनमा आयुर्वेदिक, भेटनरी तथा मेडिकल उपकरणसम्बन्धी विषय समेटिएको छैन भन्नुभयो ।

यसबीच, औषधि उत्पादक, आयातकर्ता तथा व्यवसायीहरूले भने प्रतिवेदनमा आफ्ना भनाइ नसुनिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा व्यवसायीहरूले समिति सदस्यहरुलाई औषधि व्यवस्था विभागबाट बाहिर निस्कन नदिने प्रयाससमेत गरेका थिए । ‘हाम्रो आवाज नसमेटिएको प्रतिवेदनले औषधिको आपूर्ति प्रणालीमै समस्या ल्याउनेछ,’ एक व्यवसायीले चेतावनी दिए । उनीहरूको दाबीअनुसार, प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा जनताले औषधि पाउन गाह्रो हुने खतरा रहन्छ ।

नेपालमा औषधिको मूल्य नियमन गर्ने प्रयास इतिहासमै पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि विभिन्न समयमा मूल्य समायोजनका पहल भएका थिए, तर प्रभावकारी प्रणालीको अभाव, स्वार्थ समूहको प्रभाव र संस्थागत कमजोरीका कारण ती प्रयास सफल हुन सकेनन् ।

‘हालको प्रतिवेदनले दीर्घकालीन औषधि नीति निर्माण र मूल्य पारदर्शिताका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । अब मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ यसलाई समावेशी र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान्छौं’ –मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।