राजुनाथ पाण्डेबारे अदालत : ‘छानबिन समितिले काम गरिरहेको छ, निलम्बन गर्ने अवस्था छैन’

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका निलम्बित नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको निलम्बनमा कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र डिल्लीरत्न पाण्डेको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अन्तरिम आदेशसँगै पाण्डे पुनः नगर प्रहरी प्रमुखको हैसियतमा काममा फर्किन पाउने भएका छन् । उच्च अदालतले पाण्डेलाई काममा फर्काउन ‘छानबिन समिति’ले काम गरिरहेको कारण देखाएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले गएको जेठ ६ मा पाण्डेसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए । गएको चैत २१ मा आफू कार्यालय जाँदा हुलहुज्जत गरेको आरोप पाण्डेमाथि लगाइएको थियो ।

गुरागाईँले सोधेको स्पष्टीकरण पाण्डेले दिएका थिए । तर, स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए भन्दै पाण्डेलाई गएको २० जेठमा निलम्बन गरिएको थियो ।

उच्च अदालतले भने पाण्डेमाथि हुलहुज्जतको विषयमा महानगरले नै बनाएको जाँचबुझ समितिले काम गरिरहेको अवस्थामा तत्काल निलम्बन गर्न आवश्यक नरहेको आदेशमा भनेको छ ।

‘..सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणमा उल्लेखित जाँचबुझ समितिको काम कारबाही अघि बढाउन यी निवेदकलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था देखिएन’, उच्च अदालत पाटनले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

‘…निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म यी निवेदकको नाममा प्रेषित मिति २०८२।०२।२० को निलम्बन गरिएको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी निवेदकलाई निजको पदमा रही कामकाज गर्न दिनू दिलाउनू..’ आदेशमा भनिएको छ ।