संसद्‌मा विधेयक अघि बढाउन सरकार नै बाधक

काठमाडौं । संसद्लाई कानुन निर्माणमा सक्रिय बनाउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले विधेयक अघि बढाउन आफैले बाधा सिर्जना गरिरहेको छ । संसदीय समितिले टुङ्ग्याएका विधेयकहरू समेत गिजोल्दै सरकारले विधेयकलाई अघि नबढाएको हो ।

संघीय निजामती विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, अख्तियारसम्बन्धी विधेयक र जलश्रोत विधेयकलाई संसदीय समितिहरूले टुङ्ग्याए पनि सदनमा भने अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

संसद्‌मा प्रश्न : संघीय निजामती विधेयक अघि बढाउन मन्त्रीको फुर्सद कहिले ?

संघीय निजामती विधेयक ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा सचिवहरूको दबाबपछि प्रधानमन्त्रीको चासोका कारण सदनमा अघि बढ्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकको दफा ८२ मा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश पाएको कर्मचारीले अवकाशको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्था सबै सेवाका सरकारी कर्मचारीको हकमा लागू हुने भए पनि सचिवहरूले यसलाई रोक्न खोजेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समिति सभापति रामहरी खतिवडालाई बोलाएर यसमा केही मिलाउनुपर्ने बताए पनि मिलाउनुपर्ने विषय के हो भन्ने खुलाएका छैनन् । समितिले संसद्‌मा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको अवस्थामा विधेयक अघि नबढ्दा सभापति खतिवडाले संसद्‌मै असन्तुष्टि पोखे । असार ५ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा नागरिकता विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा उनले भनेका थिए, ‘समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयक सदनको कार्यसूचीमा परिरहेको छैन । अर्कोपटक पर्न विश्वास लिएको छु ।’

संघीय निजामती विधेयक अघि नबढाउँदा, प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले सचिवहरूको धम्कीका अघि खुट्टा कमाएको आरोपसमेत  लगाए । माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीले तत्कालै कार्यसूचीमा यस विधेयकलाई अघि बढाउन माग गरेका थिए ।

असार ९ गतेको संसद् बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सोधे— ‘असार ३ गते संसद्‌को कार्यसूचीमा परेको विधेयक हटाइयो । संसद् सचिवालयमा सोध्दा मन्त्री नआएका कारणले गर्दा हटाइएको जवाफ पाइयो । यो विधेयक प्रस्तुत गर्ने फुर्सद तपाइँलाई कहिले हुन्छ, यो विधेयक किन रोकेको हो ?’

सरकारले नै विधेयक रोकेको भन्दै सदनमा चर्को आलोचना हुन थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले ‘कुलिङ अफ पिरियड’का कारण विधेयक नरोकिएको प्रस्टीकरण दिएका छन् । विधेयक अघि बढाउन सरकार बाधक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘संघीय निजामती विधेयकलाई राज्यव्यवस्था समितिले धेरै मेहेनत गरेर पास गर्दै सदनमा प्रतिवेदन पेस गरेको अवस्था छ । सदनमा अवरोध भएका कारण कार्यसूचीमा नपरेको हो । एक दुई दिनपछि यसलाई कार्यसूचीमा ल्याऔँला । कुलिङ पिरियडमा फुलस्टप र कमा पनि परिवर्तन हुँदैन,’ उनले भने ।

असार १५ सम्म संघीय निजामती विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाए पनि संसद्‌को त्यस अवधिसम्मको कार्यतालिकामा भने यसलाई समावेश गरिएको छैन ।

शिक्षा विधेयक पारित गर्ने समय घर्किँदै, सरकार थप गिजोल्दै

सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्ने  प्रतिबद्धता जनाएको थियो । समय घर्किँदै गए पनि सरकारले यस विषयलाई थप गिजोलिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले टुङ्ग्याएका विषयमा समेत शिक्षामन्त्री रघु पन्तले परिवर्तनका विषय अघि सार्दा विधेयक थप गिजोलिएको समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाको भनाइ छ । ‘समितिले सहमति जुटाएका विषयमा समेत नयाँ नयाँ प्रस्ताव आउन थालेको छ । हामीले शिक्षकहरूसँग असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका हौँ । समय घर्किँदो छ, विधेयक गिजोलिँदै छ,’ उनले भने ।

शिक्षा समिति अन्तर्गत सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय हटाउने, स्थानीय तहमा शिक्षकको दरबन्दी हस्तान्तरण गर्ने सहमति जुटाए पनि मन्त्री पन्तले त्यसलाई परिवर्तन गर्न चाहेका छन् । मन्त्री पन्तले प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा ईसिडीलाई सामुदायिक र संस्थागत दुवैतर्फ अनिवार्य रूपमा दुई वर्षको बनाउने प्रावधानलाई पनि हटाउन खोजेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको हालको प्रस्तावमा समितिले हटाउने भनेको शिक्षा विभाग पनि पुनर्स्थापना गर्ने उल्लेख छ । यस्तै एसईई हटाउने समितिको प्रस्तावमा शिक्षा मन्त्रालयले एसईईलाई प्रदेश स्तरमा हुने र त्यसको समन्वय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने र संयोजन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने उल्लेख छ ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण स्थापना गर्ने, स्थानीय तहले स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने, विद्यालय व्यवस्थापन संघ राख्ने समितिको सहमतिमा पनि शिक्षा मन्त्रालयको फरक प्रस्ताव छ । ‘सहमति भइसकेका विषयमा पनि नयाँ नयाँ प्रस्ताव आइरहेका छन् । टुङ्ग्याइएको विषय उल्टाउने कुरा मान्य हुँदैन,’ समिति सभापति थापा भन्छन् ।

नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेशको प्रावधानले  अख्तियारसम्बन्धी विधेयक अलपत्र

गत पुसमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नीतिगत निर्णयबारे गरिएको व्याख्यालाई अनुमोदन गर्दै विधेयक टुङ्ग्याएको थियो । संयोजक हृदयराम थानीले राष्ट्रियसभाले नीतिगत निर्णयबारे गरेको व्याख्यालाई स्वीकार गर्दै प्रतिवेदन समितिमा बुझाएका थिए ।

उक्त प्रावधानमा तीन कुरालाई नीतिगत मान्न नसकिने व्याख्या गरिएको थियो । पहिलो, मन्त्रिपरिषद्‌बाट प्रचलित कानुन बमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय नीतिगत नहुने ।

दोस्रो, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका निर्णय ।

तेस्रो, प्रचलित कानुन बमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा यी तीनवटा अवस्था देखिएमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यस प्रावधानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो राखेका थिए । यस्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति शेरबहादुर देउवालाई फोन गरेर विधेयक अघि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

राज्यव्यवस्था समितिमा अख्तियारसम्बन्धी विधेयक अड्किएपछि उपसमितिका संयोजक थानीले गत पुस १८ गतेको बैठकमा सोधेका थिए—‘उपसमितिले पास गरेको अख्तियारसम्बन्धी विधेयक समितिमा कहिले आउने हो ? की आईसियूमा पुगेको हो ?’

उपसमिति संयोजकको प्रश्नमा समिति सभापतिले भनेका थिए-‘उपचार गरेर छिट्टै आउँछ ।’

तर यसको उपचार हालसम्म हुनसकेको छैन । ‘संसदीय समितिको काममा यो तहको हस्तक्षेप देखेर म निकै अचम्मित छु । शीर्ष तहबाट संसद्को काममा यो तहको हस्तक्षेप यसअघि हुँदैनथ्यो,’ थानीले भने ।

६ महिनादेखि यो विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमै अड्किएको छ ।

सरकारले फिर्ता लियो जलश्रोतसम्बन्धी विधेयक

सरकारले प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार समितिले सर्वसम्मतिले तयार पारेको विधेयक फिर्ता लिएको छ । पूर्वाधार समितिले जलश्रोतको पूर्वाधार बनाउँदा त्यसको गुणस्तरमा ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने र पूर्वाधारको सुरक्षामा नेपाल सरकारका सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवार बनाउने कानुन प्रस्ताव गरेको थियो ।

कमजोर गुणस्तरका कारण आयोजनाले सर्वसाधारणका जीउधनमा क्षति पुगे त्यसको जिम्मेवार ठेकेदारलाई बनाउने प्रावधानसहित समितिले सर्वसम्मतिले विधेयक पारित गरेको समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले बताए ।

सरकाले यही प्रावधानमा चासो राख्दै त्यसलाई फिर्ता गरेको सिंहको जिकिर छ । ‘हामीले सर्वसाधारणको सुरक्षाको जिम्मा ठेकेदारलाई बनाउने प्रावधान पारित गरेका थियौँ । सरकारलाई यो कुरा चित्त नबुझेको पाएका छौँ । विदेशबाट प्रभावित भएर विधेयक बनाएको आरोप सरकारले हामीमाथि लगाएको छ । तर ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा सरकारलाई मन परेको देखिएन,’ सभापति सिंहको भनाइ छ ।

समितिले १७ महिना लगाएर यो विधेयक टुङ्ग्याएको सभापति सिंहले बताए ।