संसद्‌भित्रै संसदीय व्यवस्था संकटमा परेको देखाउने ७ परिदृष्य

प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली र शासन व्यवस्थाका मौलिक मान्यता र प्रचलन हुन्छन् । संसदीय व्यवस्थाका पनि विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन छन । तिनको रक्षा, विकास र विस्तार गर्नु स्वयं व्यवस्थाको कर्तव्य हुन्छ । व्यवस्था सञ्चालनका लागि जिम्मेवार पदमा रहेकाको राजनीतिक धर्म बन्छ ।

तर, उल्टै – नेपालमा संसद्‌भित्रै संसदीय व्यवस्थाविपरित कैयौँ कर्म र अभ्यास भइरहका छन् । त्यसलाई न कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् न जिम्मेवार पक्षले उठेका प्रश्नको युक्तिसंगत जवाफ नै दिन्छन् ।

२००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यपछि समयमा निर्वाचन नहुँदा त्यो कुन व्यवस्था थियो भनेर यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ । सायद त्यो एक जटिल प्रवृतिको संक्रमण थियो । सार्वभौमसत्ता राजामा निहित भएको कारण संसदीय सर्वोच्चता त थिएन, तर २०१५ सालको आमनिर्वाचन संसदीय पद्धतिमै आधारित थियो ।

२०४६ सालमा सक्रिय राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि नेपालले २०४७ को संविधानमार्फत स्वीकार गरेको शासन प्रणाली निसन्देह संसदीय व्यवस्था हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ र नेपालको संविधान, २०७२ बीच केही आधारभूत भिन्नता अवश्य छन् । तर, त्यसले संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत विशेषतामा तात्विक भिन्नता ल्याएको छैन ।

जस्तो कि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त २०४७ सालको संविधानले स्वीकार गरेको थिएन । यी २०७२ को संविधानका थप विशेषता हुन् । थपिएका यी विशेषताले संसदीय व्यवस्थाको मुख्य पक्षमा कुनै फरक परेको छैन ।

संसारभरि संसदीय व्यवस्थालाई चिन्न सकिने केही प्रष्ट विशेषता छन् । पहिलो र प्रमुख– यो व्यवस्थाले संसद्को बहुमतबाट सरकार दिन्छ । सँगसँगै अन्य कैयौँ मान्यता यो व्यवस्थासँग जोडिएर आउँछन् । त्यस्ता मान्यता कतिपय औपचारिक हुन्छन् त कतिपय अनौपचारिक । ती दुवैको पालना गर्नु संसद्को स्वाभाविक कर्तव्य हुनुपर्ने हो ।

तर, देशमा अहिले संसद्ंभित्रै केही त्यस्ता परिदृष्य देखिन्छन्, जसले संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको भान हुन्छ । निम्न ७ परिदृष्य यस सन्दर्भमा स्मरणीय छन् ।

१. दुई ठूला दलको गठबन्धन

संसदीय व्यवस्थामा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाइँदैन । पहिलो ठूलो दलले सहयोगी दलसहित सत्तापक्षको नेतृत्व गर्दछ । दोस्रो दलले विपक्षको भूमिका गर्दछ । अन्य साना दल विचार, एजेन्डा आवश्यकताअनुरुप पक्ष र विपक्षमा बाँडिन्छन् । पहिलो ठूलो दलले बहुमत कायम राख्न नसकेमा भने दोस्रो ठूलो दलले वैकल्पिक सरकार दिन्छ । अन्यथा संसद् विघटन भई मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो प्रचलन र मान्यताविपरीत दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नै मिलेर गठबन्धन बनाएका छन् । संसदीय अवधिलाई आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने भागवण्डा गरेका छन् । यो संसद्‌भित्रै संसदीय व्यवस्था अपमानित भएको पहिलो ठूलो प्रमाण हो ।

दुर्भाग्यको कुरा– संसदीय व्यवस्थाका पक्षधर हौँ भन्ने कांग्रेस–एमालेले यसवापत कुनै पश्चाताप वा ग्लानी व्यक्त गरिरहेका छैनन् ।

२. सत्तापक्षकै सहयोगीजस्तो प्रमुख प्रतिपक्ष

संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकामा सिट संख्या, संगठन, जनमत, नैतिक मूल्य र वैकल्पिक सरकार दिने क्षमता सबै हिसाबले सत्तापक्षमा भए हारहारीको सशक्त दल आवश्यक पर्दछ । अनि मात्र त्यसले सत्तापक्षलाई दबाबमा राख्न र गलत कार्य गर्नबाट रोक्न सक्दछ ।

दुई ठूला दलले नै गठबन्धन सरकार बनाएपछि त्यस्तो भूमिका गर्ने दल स्वाभाविक रूपमा अभाव भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो दलको हैसियतमा प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । तर, उसँग न्यून सिट संख्या, सानो जनमत र हिजो तिनै दलसँग बारम्बार गठबन्धन गरेको कारण प्रतिपक्षीय भूमिका गर्न नैतिक आधार कमजोर छ । यसका बाबजुद माओवादी केन्द्र एक निर्मम प्रतिपक्ष हुने आँटसमेत गरिरहेको छैन ।

तेस्रो ठूलो दलले समेत उसकै भनाइमा ‘प्रतिपक्षीय र सत्तापक्ष दुवै भूमिका गर्नुपर्ने बाध्यता’ मा हुनु संसद्‌भित्रै ‘संसदीय व्यवस्था’ संकटमा परेको अर्को प्रमाण हो ।

३. रास्वपाको नैतिक संकट

संसदीय व्यवस्थाको अर्को मान्यता हो कि खास मुद्दामा अडान कुनै लिन दलसँग सोही बमोजिमको पृष्ठभूमि, शुद्धता र नैतिक आधार हुनुपर्दछ । जस्तो कि अहिले रास्वपाले आफूलाई नयाँ, चोखो र शुद्ध दल देखाउन खोजेको छ । भिजिट भिसा तथा अध्यागमन सेटिङ प्रकरणमा यथोचित अडान लिएर भ्रष्टाचार विरोधी दलका रूपमा स्थापित हुन खोजिरहेको छ ।

तर, यो दल आफैँ कैयौँ नैतिक संकटमा छ । जसले यो दलका यस्ता अडान र भ्रष्टाचार विरोधी छवि वा पुराना दलप्रतिको चर्को विरोधलाई फिका बनाइ दिन्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो नैतिक संकट स्वयं संस्थापक पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरण हो । गोर्खा मिडिया प्रालि तथा ग्यालेक्सी टिभी प्रकरणमा लामिछाने जेलमा छन् । उनीमाथि कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं, चितवन र पर्सासहित ५ जिल्लामा ठगीका मुद्दा छन् । तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलास तथा सर्वोच्च अदालत दुवैले उनलाई पुर्पक्षका थुनामा राख्ने अनुमति दिएका छन् ।

तर, रास्वपा पार्टी भने लामिछाने ‘निर्दोष छन्, राजनीतिक प्रतिशोध फसाइएको हो’ भन्ने विश्वास गर्दछ । सोही कुरालाई मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाएर हिँडिरहेको छ । यसले यो पार्टीको भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध आवाज उठाउने नैतिक आधारलाई कमजोर बनाउँछ ।

अर्कोतिर रास्वपा नैतिक रूपमा प्रतिपक्षीय भूमिकाका लागि चुकिसकेको दल हो । यो दल अघिल्लो गठबन्धन सरकारका अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेसँग थियो । तसर्थ, रास्वपाको विरोध उसलाई गठबन्धनमा नलिइएको निराशाजस्तो भान हुन पुग्दछ ।

४. राप्रपाको व्यवस्था विरोधी एजेन्डा

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संसद्‌भित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिर लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त मान्ने दलहरू हुन्छन् भन्ने विश्वास र मान्यता हुन्छ । तर, यहाँ संसद्‌भित्र राप्रपाजस्तो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता संविधानका आधारभूत प्रस्तावना नै नमान्ने दलसमेत छ ।

यो दलले सडक प्रदर्शनबाट गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । भलैकि यो दल त्यति बलियो र नैतिक आधार भएको छैन । बारम्बार अवसरवादी चरित्र देखाएको कारण यसका नेताहरूको विश्वासनीयता पनि निक्कै कमजोर छ ।
तथापि संसद्‌मै संसद् विरोधी दलको उपस्थिति एउटा कुरा हो । तर, आफैँ संसद्‌मा हुँदाहुँदै, संविधान संशोधन गर्ने संख्या नहुँदा पनि हिंसात्मक सडक प्रदर्शनबाट संविधान र संविधानका आधारभूत प्रस्तावना फेर्ने लक्ष्य राखेको दल हुनु संसदीय व्यवस्था संकटमा परेको थप प्रमाण हो ।

५. शंकाको घेरामा सभामुखको निष्पक्षता

संसदीय प्रणालीमा सभामुख कुनै दल विशेषबाट जितेर आएको भए पनि निष्पक्ष र तटस्थ संस्था हो । सभामुखको पदमा रहुन्जेल सम्बन्धित दलको सदस्यता परित्याग गरिनुको कारण त्यही हो । अझ नेपालमा त २०४६ यताका प्रथम सभामुख दमननाथ ढुगानाले ‘सरकार सत्तापक्षको, संसद् विपक्षको’ हुने मान्यता स्थापित गरिदिएका थिए । ढुंगानाले प्रतिपादन गरेको यो सिद्धान्तको ठूलो नैतिक आधार थियो ।

सभामुख देवराज घिमिरेका कतिपय क्रियाकलाप र रवैया हेर्दा उनी साना दल र स्वतन्त्र सांसदप्रति असहिष्णु र कठोर हुँदै गएको भान हुन्छ । त्रिदलीय सहमतिलाई संसद्‌मा कार्यान्वयन गर्न सभामुखले अन्य साना र स्वतन्त्र सांसदको समान अधिकार कुण्ठित गर्न थालेका छन् । यसले संसद्‌भित्रै संसदीय व्यवस्थालाई थप संकटमा पार्नेछ ।

६. तीन दलकै उपग्रहजस्ता अन्य साना दल

तीन ठूला दलबीच घोषित अघोषित सिन्डिकेटतन्त्र चलेको, चौथौँ दल नैतिक संकटमा परेको, पाँचौँ दल संविधान र व्यवस्था विरोधी भएको हुँदा समग्र प्रतिपक्षीय भूमिका कमजोर भएको स्थितिमा अन्य साना दलले मौलिक भूमिका गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेको संसद्‌भित्र त्यसो हुन सकेको छैन् ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकारले सहज बहुमत प्राप्त गरेपछि विचार नमिल्ने अन्य साना दलले प्रतिपक्षीय भूमिका खुसीसाथ स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस, एमालेजस्ता दुई ठूला दल नै मिलेर गठबन्धन बनाएपछि सरकार चलाउन पुग्ने पर्याप्त बहुमत हुँदाहुदै अन्य साना दल सरकारका टाँसिन आवश्यक नै हुन्थेन ।

तर, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जसपाजस्ता दल मन्त्री खानकै लागि सरकारमा टाँसिएका छन् । जसपाने र जनमत पार्टीले सरकारलाई समर्थन दिएका छन् । यिनको संख्याले सरकार टिक्ने नटिक्ने हुन्थ्यो त त्यो एउटा कुरा हुन्थ्यो । तर, सरकारलाई यस्ता दलको समर्थन आवश्यक नै नभएको बेला निगाहले सरकारमा टाँसिनु संसदीय व्यवस्थाको मान्यतासंग मेल नखाने परिदृष्य हो ।

७. समयमै ऐनकानुन दिन असक्षम संसद्

संसदीय व्यवस्थामा संसद्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम देशलाई अत्यावश्यक भइसकेका कानुन यथा समयमा बनाउनु हो । तर, संसद्‌ले थुप्रै अत्यावश्यक कानुन बनाउन सकेको छैन । संसदले संघीय निजामति ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐनजस्ता अत्यावश्यक आधारभूत कानुनसमेत नयाँ संविधान जारी यताको दशकमा बनाउन सकेको छैन ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ विवादको कारण कर्मचारी ऐन फेरि स्थगन भयो । नयाँ संविधान र संघीयतापछि अत्यावश्यक ऐन, कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् ।

चिन्ताको विषय– संसद् नै यसरी संसदीय व्यवस्थाका प्रचलन र मान्यताविपरीत अभ्यासतिर हिँडेपछि व्यवस्था सफल कसरी होला ?