ज्ञानेन्द्र शाहको भुटान भ्रमणबाट राजावादी उत्साहित हुनुको कुनै तुक छ ?

काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले छोरी प्रेरणा र भतिजी शिताष्मा शाहसहित ४ दिने भुटान भ्रमण गरेका छन् । उनको यो भ्रमणलाई लिएर नेपालको राजनीतिक वृत्तमा राजावादी शक्ति उत्साहित देखिन्छ । शाहको भ्रमणलाई तिनले ‘अघोषित राजकीय भ्रमण’ को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूको उत्साह हेर्दा यस्तो लाग्छ, मानौँ कि भुटानको सहयोग र प्रयत्नले नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुने हो ।

भुटान एक सानो राजतन्त्रात्मक मुलुक हो । भुटानले नेपालको सीमा छुँदैन । यो नेपालको छिमेकी मुलक हैन, नजिकको मित्रराष्ट्र मात्र हो । नेपालमा भुटानको कुनै राजनीतिक प्रभाव कहिल्यै थिएन, छैन र पर्ने सम्भावना पनि छैन ।

नेपाल-भुटान सम्बन्धका कतिपय आयाम तिक्ततापूर्ण छन् । मुख्यतः सन् १९९० को दशकमा दक्षिणी भुटानमा सुरु भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा नेपाली मूलका भुटानीमाथिको दमन र शरणार्थी समस्याको कारण भुटानको छवि नेपाली जनतामा राम्रो छैन ।

त्यस क्रममा १ लाखभन्दा बढी नेपाली मूलका भुटानी नेपाल आएर पूर्वी क्षेत्रमा दशकौंसम्म नारकीय शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य भएका थिए । तिनलाई तिमाई, गोल्धाप, शनिश्चरे, खुदुनाबारी र बेल्डाँगी क्याम्प खडा गरेर राखियो । सन् २००७ मा सबैभन्दा बढी १ लाख ८ हजार शरणार्थी दर्ता भएका थिए ।

नेपाल-भुटानबीच एक दशकसम्म यो सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रह्यो । नेपालको लोकतान्त्रिक सरकारका बारम्बारका अनुरोध र प्रयत्नका बाबजुद भुटानले आफ्ना नागरिक फिर्ता लगेन । नेपालमा मात्रै हैन, यो कारणले भुटानको छवि विश्वका धेरै देशमा राम्रो छैन ।

अन्ततः सन् २००८ देखि राष्ट्र सङ्घीय शरणार्थी नियोग (युएनएचसीआर) मार्फत उनीहरूलाई तेस्रो मुलुक स्थानान्तरण गरियो । तर, त्यसका बाबजुद यो समस्या पूर्णतः समाधान भएको छैन ।

९० हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी नेपालबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड न्यूजिल्याण्ड, नर्वे र बेलायत सारिए । अझै करिब १५ हजार भुटानी शरणार्थी नेपालमा बाँकी छन् । ती आफ्नो मातृदेश भुटान फर्किने प्रतीक्षामा छन् । तर, भुटानले अझै तिनलाई स्वीकार गरेको छैन ।

भुटानी शरणार्थी समस्याको सुरुवात राजतन्त्रको शासनकालमा भएको हो । नेपालमा शरण लिन आएका भुटानी लोकतन्त्रवादी नेता तथा मानव अधिकारकर्मी टेकनाथ रिजाललाई राजा वीरेन्द्र शाहको अनुमतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको सरकारले पक्राउ गरी सन् १९८९ मा भुटानलाई बुझाएको थियो । उनले त्यसपछिका १० वर्ष भुटानमा जेल जीवन बिताउनुपरेको थियो ।

अर्थात् दुवै देशका निरङ्कुश राजतन्त्रका स्वार्थ साझा थिए । अन्यथा नेपाली मूलका भुटानीमाथि त्यहाँको राजतन्त्रले दमन र अत्याचार गर्दा नेपालको राजतन्त्रले जनताको साटो भुटानी राजाको अमानवीय कदमलाई समर्थन गर्न मिल्दैनथ्यो । भुटानले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आमन्त्रण गरेर त्यही गुण तिरेको हुन सक्दछ ।

भुटानमा नेपाली मूलका बासिन्दालाई ‘ल्होत्साम्पा’ भनिन्छ र दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गरिन्छ । यी तथ्यप्रति जानकार र संवेदनशील नेपाली ज्ञानेन्द्र शाहको भुटान भ्रमणबाट उत्साहित हुनुको साटो निराश हुने सम्भावना बढी रहन्छ ।

ज्ञानेन्द्र शाहले भुटान भ्रमणको क्रममा नेपाली मूलका भुटानीमाथि भएका अत्याचार, विभेद र दमनबारे कुनै कुरा उठाएको समाचार छैन, न त उनले नेपालमा रहेका वा तेस्रो मुलुक स्थानान्तरण भएका भुटानी शरणार्थी समस्याबारे नै मुख खोलेका छन् ।

यस अर्थमा ज्ञानेन्द्र शाहको भुटान भ्रमण ‘अघोषित राजकीय’ हैन कि नितान्त व्यक्तिगत तथा पारिवारिक भ्रमणजस्तो हो । त्यसको कुनै राजनीतिक प्रयोजन देखिन्न । भए पनि त्यसले कुनै तुक राख्दैन ।

नेपालमा गणतन्त्र आएको १५ वर्षभन्दा बढी भयो । राजतन्त्र इतिहासमा सीमित भइसक्यो । नेपाली राजनीतिका आयाम र विमर्शहरू राजतन्त्रभन्दा धेरै पर पुगिसकेका छन् ।

यस्तो बेला एक राजतन्त्रात्मक मुलुक भुटानले पुराना दिनको पारिवारिक सम्झना वा स्वयम् आफ्नो राजसंस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विस्तारका लागि ज्ञानेन्द्र शाहलाई आमन्त्रण गरेको हुन सक्दछ । ज्ञानेन्द्र शाहलाई यतिखेर आमन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता भुटानले किन देख्यो, त्यो स्वयम् उसैले जान्ने कुरा हो । नेपालको तर्फबाट हेर्दा त्यस्तो कुनै राजनीतिक औचित्य, घटनाक्रम वा सान्दर्भिकता देखिँदैन ।

नेपालमा २४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको पतन हुनुका आफ्नै, मौलिक र विशिष्ठ कारण थिए । ती कारण न भुटानसँग जोडिन्छन्, न अरु कुनै राष्ट्रसँग । विशेषतः नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछि शाहवंशप्रतिको आस्था र विश्वास कमजोर भएको थियो भने र भाइ राजा ज्ञानेन्द्र शाहको उदय, सैन्य ‘कु’ र चरम तानाशाहीबाट पीडित लाखौं जनता सडकमा आएपछि उनी सत्ता छोड्न बाध्य भएका थिए ।

अन्ततः ती शक्तिहरू जसलाई त्यतिखेर ७ संसद्‌वादी दल भनिन्थ्यो र संवैधानिक राजतन्त्रमा विश्वास गर्थे । ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनबाट आजित भएर गणतन्त्रवादी धारमा पुगेका थिए ।

ज्ञानेन्द्र शाह नेपालका सार्वभौम नागरिकले निर्वाचित गरेको संविधान सभाबाट अध्यधिक बहुमतले वैधानिक प्रस्ताव पारित गरी अपदस्थ गरिएका राजा हुन् । ६०१ जनाको ठूलो संविधान सभामा जम्मा ४ जना मात्र राजतन्त्रको पक्षमा उभिएका थिए ।

ज्ञानेन्द्र शाहको भुटान भ्रमणले उनको राजनीतिक कदलाई बढाउँदैन, बरु अझ कमजोर बनाउँछ । देशभक्ति र राष्ट्रवादको कुरा गरेर नथाक्ने शक्तिले देशबाहिरको एउटा सानो शक्तिको अनौपचरिक सम्मान पाएको भरमा देशभित्र आफ्ना लागि कुनै सकारात्मक वातावरण बन्ला कि भनेर कल्पना गर्नुसमेत अशोभनीय हो ।

संसारको कुनै पनि बाह्य शक्तिले ज्ञानेन्द्र शाहलाई नेपालको राजकीय पदमा पुनर्स्थापित गर्ने तागत राख्दैन । यदि त्यस्तो क्षमता कसैसँग छ भने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकसँग मात्रै छ । तसर्थ, उनले यदाकदा गर्ने कमजोर भ्रमण र भेटघाटबाट कोही धेरै उत्साहित हुन र अशोभनीय भावभङ्गीमा प्रदर्शन गर्न आवश्यक छैन ।

केही वर्षअघि कोराना महाव्याधिबीच ज्ञानेन्द्र शाह भारतको कुम्भ मेलाको अतिथि भएर गएका थिए । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको निमन्त्रणमा त्यहाँ पुगेका शाहप्रति भारतको सङ्घीय संस्थापन पक्षले कुनै रुचि देखाएन ।

मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक दल एउटै हो । तर, नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा र राजनाथ सिंह प्रभावी रहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र सरकारको शक्ति संरचनामा नेपालमा राजतन्त्रप्रति कुनै उत्साह थिएन ।

ज्ञानेन्द्र शाह लखनउको पाहुना हुँदासमेत नेपालको राजावादी शक्ति यसरी नै खुसीले उचालिएको थियो तर, त्यसको कुनै परिणाम आएन । एक नवराजावादी नेता बनेका पत्रकारले एक भारतीय पत्रिकामा नेपालमा राजतन्त्र स्थापना गर्न भारतीय सहयोगको याचना गर्दै अङ्ग्रेजीमा लामो लेखसमेत लेखे । त्यसले पनि कुनै प्रतिक्रिया पाएन ।

ज्ञानेन्द्र शाह थिम्पुको पाहुना बन्नु लखनउको पाहुना बन्नुभन्दा पनि कमजोर घटनाक्रम हो । थिम्पुले नेपालको सामाजिक बनोट र मनोविज्ञानमा गान्तोक, कोलकाता, पटना, लखनउ र देहरादुनले जति पनि भूमिका खेल्दैन ।

सबैलाई राम्रो थाहा छ कि लामो समय राजतन्त्रात्मक मुलुक रहेको कारणले नेपालमा जनमतको एउटा हिस्सा राजतन्त्रवादी छ । १०४ वर्षे राणा शासन, ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायत र २४० वर्षे शाहवंशको शासनकालमा यसको शक्ति संचरना र सुविधा भोगसँग जोडिएका परिवार र तिनका कट्टरपन्थी सन्तानको हिस्सा अहिले गणतन्त्रप्रति वितृष्णा भाव राख्दछ । त्यसबाहेक करिब ९५ प्रतिशत नागरिकको मस्तिष्कबाट राजतन्त्र विस्मृत भइसक्यो ।

लोकतन्त्रमा राजतन्त्रवादी विचारले पनि आफ्नो हैसियत अनुसारको स्पेश बनाउन पाउँछ । तर, नेपालमा यसको आकार निकै सानो र साँघुरो छ । करिब ५ प्रतिशतको मात्र छ । कम्तीमा अहिलेसम्मका चुनावबाट त्यही पुष्टि हुँदै आएको छ ।

र, त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि कुनै ठूलो समस्या वा जोखिम हैन । देशका मूल समस्या अहिले अरु नै छन् । भ्रष्टाचार, कुशासन, गरिबी, बेरोजगारी, अल्पविकास, सामाजिक विभेद र शक्तिको केन्द्रिकरणसँग कसरी सङ्घर्ष गर्ने र लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउने, अहिलेको विमर्श र राजनीतिक सङ्घर्षको मुख्य आयाम यो हो ।

अर्थात्, देशको राजनीति अहिले विगत र वर्तमानबीच हैन, वर्तमान र भविष्यबीच ध्रुवीकरण हुन खोजिरहेको छ । यस्तो ऐतिहासिक क्षणमा विगतमुखी शक्तिले जतिसुकै मुख मिठ्याए पनि त्यो मनको लड्डु मात्रै हो ।

तसर्थ, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको भुटान भ्रमणबाट देशको राजावादी शक्ति उत्साहित हुनुको कुनै तुक देखिन्न । बरु यो उल्टो अमर्यादित, बचकना र अशोभिनीय इच्छाहरूको भद्दा प्रदर्शनजस्तो मात्र भान हुन्छ, जो स्वयम् उनीहरूकै लागि लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो ।