सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको निवेदन सराहनीय ।

असोज ४, काठमाडौं । उपत्यकाका खोला किनारासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निवेदन दर्ता गराएपछि पीडित पक्षहरुमा खुसियाली छाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने र नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन भनी फैसला गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दर्ता गराइएको सो निवेदनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यहरु जानकारी हुन आएकाले सो फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको हुँदा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ ।

अदालतको निर्णयपछि पीडित काठमाडौबासीले बिरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारलगायत यसका सहायक नदीहरु, ससाना खोला, खहरेका  २०६५ को निर्णयमा दायाँ बायाँ २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने उल्ल्ेख भए पनि अहिले आएर थप ४० मिटर  मापदण्ड हुनु पर्ने  सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि जनआक्रोश फैलिएको छ ।  । 
 
उपत्यकाका सबैभन्दा बढी खोलानाला काठमाडौँको वडा न ४, २ ४, र ५ मा रहेको भन्दै  यहाँका धेरै जनता आन्दोनमा उत्रिएका थिए ।  यो परमादेशले प्रभावित हुने भन्दै काठमाडौँ  वडा नं ४ नेपाली कांग्रेसका सभापति रामप्रसाद न्यौपाने निरन्तर स्थानीय परिचालन समस्याबारे सरकारी निकाय घच्घच्याउन लागीरहे । 

जनताको  सम्पतिमाथि पर्ने प्रभावका बारे एकातिर सरकारलाई जानकारी दिए भने स्थानीयको घर टोलमा पुगेर सम्पतिमाथिको ब्यक्तिको अधिकारलाई कुण्ठित हुन नदिने भन्दै आश्वस्त तुल्याए ।
 
सभापति न्यापानेले यो विषयमा नेकपा एमाले लगातयतसंग सर्वदलीय बैठक बसि राज्यका तर्फबाट गलत निर्णयबाट जनतामा पीर मर्का पर्नु हँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । 
 
उनले भने, ' जेहोस ठूलो प्रयत्नका बाबजुद सरकार पुनरावलोकनमा गयो,  सरकारलाई  धन्यवाद । र स्थानीय जनताको पहल र सक्रियताले यो संम्भव भएको हो, सबैको ईनिसियसन मा यो  समाधानको बाटोमा गएको छ । सबैलाई धन्यबाद दिनुपर्छ ।'
 
उनले यो सरकारको भर छैन, जनताको प्रतिनिधि भएर जनताको सुरक्षा होईन अझ जनताको सम्पतिमाथिको अधिकारको हनन् गरेको बताए । उनले भने, यसअघि पनि प्रघानमन्त्री केपी शर्माले आफ्नै पाालामा यस्तो निर्णय गराएका थिए । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नं २, ४ र ५ मा धोवीखोला, बालुवाटारको टुकुचा, ईच्छुमति खोला रहेका छन । यसमा २० औँ हजार जनताको घर पर्ने  सभापति न्यौपानेले उनले जनाएका   थिए ।