रवि पक्राउ पर्दा धनराज र ऋषिकेशलाई किन छुट ?
राज्यसंयन्त्र र सत्तारुढ दल आफ्ना नेताको संरक्षणमा लागेको भन्दै रविलाई लाग्ने कानुन उनीहरूलाई पनि लगाउन दबाब बढेको छ । सरकारले भने प्रतिवेदन बल्ल कार्यान्वयन सुरु भएको र अरू पनि पक्राउ पर्ने दाबी गरेको छ ।
काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेललगायतलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन दबाब बढेको छ ।
सरकारको प्रभावमा राज्यसंयन्त्र उल्टै उनीहरूको संरक्षणमा लागेको भन्दै रविलाई लाग्ने कानुन उनीहरूलाई पनि लगाउनुपर्ने भन्दै दबाब बढेको हो ।
शुक्रबार काठमाडौंमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई पोखरा लगेर अदालतबाट ७ दिनको म्याद पाएर अनुसन्धान भइरहेको छ ।
उनीमाथि सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहँदा सत्तारुढ दलका नेताहरूले उन्मुक्ति पाएपछि पूर्वाग्रह भन्दै आलोचना भएको छ ।
यसैले पनि आफ्ना नेताहरू जोगाएर लामिछाने पक्राउ गरिएको भन्दै रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोध भनेको छ । विपक्षी दलहरूले समेत यसबारे विज्ञप्ति निकाल्ने तयारी गरेका छन् ।
नागरिक समाजले पनि सबैलाई अनुसन्धान तान्नुपर्ने भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छन् । यसकारण अहिले कानुनी दायरामा नल्याइएका नेताहरूमाथि पनि छानबिन थाल्न दबाब बढेको देखिन्छ ।
सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा कर्जा प्रवाह भएको र उक्त मिडियाको सञ्चालक छँदा लामिछानेले सो रकम परिचालन गरेको आधारमा रविलाई पक्राउ गरिएको हो ।
आफ्ना नेताहरू जोगाएर लामिछाने पक्राउ गरिएको भन्दै रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोध भनेको छ । विपक्षी दलहरूले समेत यसबारे विज्ञप्ति निकाल्ने तयारी गरेका छन् ।
लामिछाने पक्राउ परेपछि उनका समर्थकहरूले पोखरामा आन्दोलन गरिरहेका छन् । ‘आफ्ना सभापतिलाई प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गबाट पक्राउ गरिएको र सत्तारुढ दलका नेतालाई बचाइएको’ भन्दै रास्वाले देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेको छ ।
रास्वपाले भनेको छ, ‘यदि रविमाथि गरिएको कारबाही राजनीतिक प्रतिसोध होइन भने, सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई चाहिँ किन पक्राउ परेनन् ?’
रविमाथि मात्र केन्द्रित भएर राज्यले आफ्नो न्यायिक शक्ति दुरुपयोग गरेको हो भने यो अन्याय हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
जानकारहरू भन्छन्, ‘रवि लामिछानेमाथि देखाइएको कठोरता किन सत्ता नेतृत्वका नेताहरूमाथि लागू गरिँदैन ? अरू पनि अनुसन्धानमा आउनुपर्छ ।’
जसले ठगी गरेका छन्,उनीहरूलाई रविमाथि जस्तै कडाइका साथ कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने विपक्षी दलका नेताहरूको तर्क छ ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले पनि कांग्रेस उपसभापति गुरुङ र एमाले सांसद पोखरेललाई पक्राउ गर्न माग गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘रविमाथि मात्र केन्द्रित भएर राज्यले आफ्नो न्यायिक शक्ति दुरुपयोग गरेको हो भने यो अन्याय हो । राज्यका निकायले गर्ने न्याय सम्पादन र अनुसन्धान सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष वा पहुँच भएको र नभएको आधारमा नभई निष्पक्ष हुनुपर्छ।’
उनले धनराज र ऋषिकेश सत्तारुढ दलका नेता भएकै कारण उन्मुक्ति दिन खोजिएको भए जनताले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसबारे विपक्षी दलले सोमबार विज्ञप्ति निकाल्ने जनाइएको छ ।
उता सरकारले भने छानबिन समितिको प्रतिवेदन बल्ल कार्यान्वयन सुरु भएको र अरू पनि पक्राउ पर्ने दाबी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले संसदीय समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरेको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘त्यो प्रतिवेदनले औँल्याएका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानमा लिने क्रम सुरु भएको मात्र हो । जोजो व्यक्ति तोकिएको छ, सबैमाथि (छानबिन) हुन्छ ।’
रवि पक्राउ पर्दा अरू किन बचे ?
एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियामा आएको रकम चेक काटेर खर्च गरेको उल्लेख गरेको थियो ।
गोर्खा मिडियामा आएको रकम परिचालनमा रवि जिम्मेवार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
तर, सोही समितिले सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएका कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङले भने अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाउँदै आएपछि सरकारको निष्पक्षमा प्रश्न उठेको हो ।
ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीको रकम ठगीमा जोगिन उनले श्रीमती ज्योति गुरुङसँग कागजी सम्बन्ध विच्छेदसमेत गरेको पुष्टि भइसकेको छ । ज्योति सहकारीकी महाप्रबन्धकसमेत थिइन् ।
ज्योति र धनराजसहितको संलग्नतामा १४ करोड ८१ लाख अपचलन गरेको छानबिन समितिको दाबी छ । धनराजले २९ फागुन ०७६ मै ज्योतिसँग डिभोर्स भएको दाबी गर्दे आएका छन् ।
तर, त्यसको एक वर्षपछि थप ऋण लिएका थिए । त्यतिबेला उनले हकदाबीवालाको नाममा ज्योतिलाई नै श्रीमती उल्लेख गर्दै ल्याप्चे लगाएका प्रमाण सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
सोही समितिले सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएका कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका सांसद गुरुङले भने अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाउँदै आएपछि सरकारको निष्पक्षमा प्रश्न उठेको हो ।
सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिसमेत रहेका एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला पनि अनुसन्धानबाहिरै छन् ।
यसकारण पोखारामा रविको पक्षमा भइरहेको आन्दोलनमा पनि ‘रवि लामिछानेमाथि जे गरिएको छ, ऋषिकेस र उनकी पत्नीलाई पनि त्यही किन भएन ?’ भन्दै प्रश्न उठिरहेका छन् ।
पोखरेलकै अग्रसरतामा ०६८ मा मोरङको धनपालथान गाउँपालिका– ४ कर्सियास्थित उमागौरी कृषि सहकारी स्थापना भएको थियो । तर, वचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छैनन् ।
लामो समय ऋषिकेसकी उनकी पत्नी अञ्जला कोइराला सञ्चालकसमेत रहेकी थिइन् । अञ्जला कोइरालाको नेतृत्वमा उमागौरी कृषि सहकारीले १४ करोड ५६ लाख हिनामिना भएको छ । पीडितहरूले प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । तर, सत्ताको दबाबमा अञ्जलाको नाम काटेर मात्रै रजिस्ट्रार कार्यालयले उजुरी प्रहरीकहाँ पठाएको देखिन्छ ।
किन पक्राउ परे रवि
गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने पक्राउ परेसँगै सहकारीको बचत हिनामिनामा संलग्नहरूको कानुनी परीक्षणको विषय थप एक चरण अघि बढेको छ । तर, अन्तिम फैसला गर्ने जिम्मेवारी, कर्तव्य र अधिकार अदालतसँग छ ।
पक्राउ पुर्जी जारीपछि अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्छु भनेका रविले भिडिओ बनाएरै आफ्नो पक्षमा भीड जम्मा गर्न आग्रह गरेका छन् । यसलाई पनि कतिपयले आलोचना गरेका छन् ।
‘कस्तो विरोधाभास – म न्यायलयलाई सहयोग गर्छु रे अनि फेरि बसै कार्यकर्ता सडकमा उत्रिनु रे । उनी दोषी थिएनन् भने उनले यति लामो कसरत गरेर अदालतको हुर्मत लिन भीड जम्मा गर्नै पर्थ्यो त ?’ उनीमाथि प्रश्न छ ।
रवि लामिछानेलाई ६ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष राई र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा मात्र ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ल्याएर मिलीजुली खर्च गरेका थिए । सबैजसो चेक त रवि लामिछानेले नै कोटेका थिए भन्ने संसदीय समितिको छानबिनले नै स्पष्ट पारिसकेको छ ।
पक्राउ पुर्जी जारीपछि अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्छु भनेका रविले भिडिओ बनाएरै आफ्नो पक्षमा भीड जम्मा गर्न आग्रह गरेका छन् । यसलाई पनि कतिपयले आलोचना गरेका छन् ।
यही कारण संसदीय समितिको छानबिन समितिले ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीवी राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, सञ्चालकहरू कुमार रम्तेल र छविलाल जोशीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन’ दिएको थियो । जीवी राई फरार छन् । रम्तेल पुर्पक्षका लागि १४ महिनादेखि कास्की कारागारमा छन् ।
रविकै पूर्व साझेदार छवीलाल जोशी एक महिनादेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनलाई थप २० दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको छ ।
झूटा कागज बनाएर गोर्खा मिडियाको कम्पनीको सेयर लेनदेन गर्ने तथा लगानीको स्रोतमा पनि कैफियत गर्नेलगायतका काम गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कुरा रवि लामिछाने आफैँले पनि स्विकारेका छन् ।
What's Your Reaction?
