भारत-चीनबीच सम्बन्ध सुधार होला ? नयाँ सम्झौतामा के छ ?

काठमाडौं । भारत र चीनबीच वास्तविक नियन्त्रण रेखा अर्थात् एलएसीमा सेनाको गस्ती गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।

रुसमा २२-२३ अक्टोबरमा हुन लागेको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रस्थान गर्नुअघि सोमबार भारतीय विदेश मन्त्रालयले सहमतिबारे घोषणा गरेको हो ।

भारत–चीन सम्बन्धमा नजर राख्ने कतिपय भारतीय विज्ञ विगतमा पनि यस्ता सम्झौता भएको तर, त्यसपछि चीनबाट आक्रामकता आएको बताउँछन् ।

यस सम्झौताको विस्तृत जानकारी अहिलेसम्म आएको छैन । चीनबाट पनि यसबारे कुनै वक्तव्य आएको छैन । यद्यपी, यसका बाबजुद केही विज्ञले यसलाई सम्बन्ध सामान्य बनाउने महत्वपूर्ण कदमको रुपमा लिएका छन् ।

सोमबार भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले पत्रकार सम्मेलनमा भारत र चीनबीच विगत केही सातादेखि भएको कूटनीतिक र सैन्य तहको वार्ताको नतिजा ‘विच्छेदन’मा सहमति भएको बताएका थिए ।

भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले पनि सोमबार निजी न्यूज च्यानल एनडीटीभीको कार्यक्रममा भनेका छन्, ”सन् २०२० पछि भारतीय सैनिकले फेरि चीनसँगको सीमामा गस्ती गर्न सक्नेछन् ।”

उनले थप भनेका थिए, ”तनाव कम गर्न भारत र चीनबीचको वार्ता सकिएको छ । दुवै पक्ष आज नै आपसी सहमतिमा पुगेका छन् । र थप जानकारी आगामी समयमा प्रकट हुनेछ ।”

उनले एलएसीमा २०२० पूर्वको अवस्था पुनर्स्थापित हुने सहमति महत्त्वपूर्ण भए पनि यसको पूर्ण प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न हतार हुने बताए ।

के छ सम्झौतामा ?

भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्झौताको विस्तृत जानकारी दिइएको छैन तर, ‘द प्रिन्ट’ले सम्झौताका केही महत्वपूर्ण बुँदा उजागर गरेको छ ।

द प्रिन्टकाअनुसार रक्षा स्रोतहरूले भनेको छ, ”एलएसीमा गस्ती जे भए पनि जाडोमा रोकिन्छ । यस अवधिमा सेनाको संख्या घटाइनेछ, जस्तै- विगत चार वर्षदेखि भइरहेको छ ।”

सम्झौताअनुसार सन् २०२० अघि भएका सबै क्षेत्रमा गस्ती हुनेछ । देप्साङबाहेक यसमा PP10 देखि PP13 सम्मको क्षेत्र समावेश छ । महिनामा दुई पटक गस्ती हुने र झडप हुन नदिन सिपाहीको संख्या १५ मा सीमित गरिएको पनि जानकारी दिइएको छ ।

दुवै पक्षले गस्ती सुरु गर्नुअघि एक अर्कालाई जानकारी दिन पनि सहमति जनाएका छन् । यस अवधिमा विश्वास निर्माणका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ र महिनामा एक पटक कमाण्डिङ अफिसर स्तरमा वार्ता हुनेछ ।

‘द प्रिन्ट’काअनुसार ‘देप्साङ मैदानसँग सम्बन्धित मुख्य समस्या समाधान भएको छ । चिनियाँ सैनिकहरू पहिलेको स्थितिमा फर्कनेछन् र भारतीय सैनिकलाई ‘वाई’ जंक्शनमा गस्ती गर्नबाट रोक्ने छैनन् ।

“विच्छेदन सम्पन्न भएको क्षेत्रहरूमा – पाङ्गोङ त्सो, गलवान, हट स्प्रिंग्स र गोग्राको उत्तरी किनारमा – दुवै पक्षले गस्ती फेरि सुरु गर्नेछन् ।”

रुसको काजानमा अक्टोबर २२-२३ मा हुन लागेको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी पनि उपस्थित हुने र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग उनको भेटवार्ता हुने सम्भावना छ ।

चिन्तामणि भन्छन्, ”सम्झौताको यो घोषणासँगै दुई नेताबीच भेट हुनु स्वाभाविक देखिन्छ र हुन पनि सक्छ । ब्रिक्सका कारण यो सम्झौता घोषणा भएको भन्न मिल्दैन, बरु यो संयोग हो ।”

”जहाँसम्म ब्रिक्सको सवाल छ, यो अझै विस्तार भइरहेको संस्था हो । भारत र चीन यसका महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन् र यी दुईबीचको तनावमा कुनै कमी आउनु पनि ब्रिक्सका लागि राम्रो समाचार हो । यसले ब्रिक्सलाई अगाडि बढाउन धेरै मद्दत गर्नेछ।”

उनका अनुसार यदि ब्रिक्स अगाडि बढ्ने हो भने यसका प्रमुख सदस्यहरूबीच राम्रो समन्वय आवश्यक छ ।

सम्झौतामा विज्ञको नजर

भारत–चीन मामिलाका विज्ञ तथा कलिङ्गा इन्स्टिच्युटका इन्डो–प्यासिफिक स्टडीजका संस्थापक तथा अध्यक्ष प्रोफेसर चिन्तामणि महापात्रा भन्छन्, ”यो राम्रो सुरुवात हो किनभने पछिल्ला केही समयदेखि कूटनीतिक र सैन्य तहमा वार्ताहरू भएका छन् । महिनौंदेखि तनाव कम गर्ने सहमतिको वार्ता भएको छ । ‘तर, एउटा मात्र सम्झौताले दुई देशबीचको सबै तनाव समाधान हुन्छ भन्ने होइन । यसलाई सम्बन्ध सामान्यीकरणको प्रक्रियामा पहिलो कदम मान्न सकिन्छ।”

उनले भने,”अहिले ‘विच्छेदन’का लागि सहमति भइसकेको छ । यसको मतलब केही क्षेत्रमा यो भइसकेको छ र केही क्षेत्रमा हुनैपर्छ। गत महिना नै भारतीय सेना प्रमुखले पनि सामान्य खालका समस्या समाधान भइसकेको र अब आउने समयमा कठिन समस्या पनि समाधान हुने बताएका थिए ।”

केही विज्ञहरूले यो घोषणालाई ध्यानपूर्वक हेर्न सल्लाह दिइरहेका छन् ।

ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युटकी सिनियर फेलो तन्वी मदनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ”सन् २०१७ डोक्लाम संकट पनि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अघि ‘समाधान’ भएको थियो, जसले मोदीलाई चीन भ्रमण गर्न मार्ग प्रशस्त गर्‍यो । त्यसबेला पनि चीनले एक निश्चित भूराजनीतिक र सीले राजनीतिक क्षणको सामना गरिरहेका थिए ।”

यस्तै, तक्षशिला इन्स्टिच्युटका निर्देशक नितिन पाईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ”भारत–चीन सीमामा शान्ति ल्याउन केही सम्झौता भएको छ । तर, अझै खुसी मनाउनुहुन्न । किनभने बेइजिङको आक्रामक अडानमा परिवर्तन आएको बेइजिङको नीतिमा देखिँदैन ।”

परराष्ट्र सचिव विक्रम मिश्रीले सोमबार दिएको विज्ञप्तिमा विच्छेदनका विषयमा सहमति भएको मात्रै बताएका थिए । विवादका बाँकी बुँदामा यो सम्झौताले के प्रभाव पार्छ भन्ने स्पष्ट छैन । तर, परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरले देप्साङको उल्लेख गर्दै अन्य क्षेत्रमा पनि गस्ती हुने बताए ।

प्राध्यापक चिन्तामणि महापात्रा पछिल्लो घोषणामा धेरै विषयमा सहमति भएको देखिन्छ । उनका अनुसार यो भारत र चीनका साथै प्रशान्त क्षेत्रका लागि धेरै राम्रो समाचार हो ।

सम्झौताको समय

प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको अन्तिम वार्ता अगस्ट २०२३ मा ब्रिक्स बैठकका क्रममा दक्षिण अफ्रिकाको जोहानस्बर्गमा भएको थियो । सो क्रममा दुवै देशले आपसी सम्बन्ध सुधार्न चाहेको बताएका थिए ।

दुई देशबीच ३ हजार ४८८ किलोमिटर लामो सिमाना छ । त्यहाँबाट सेना हटाएर तनाव कम गर्नु दुवैको हितमा छ । यसअघि सन् २०२२ मा पनि दुवै नेता जी–२० शिखर सम्मेलनमा पुगेका थिए तर, उनीहरुबीच कुनै द्विपक्षीय वार्ता भएको थिएन ।

हालैका महिनामा विश्व भूराजनीतिमा धेरै परिवर्तनहरू भएका छन् । चीन र पश्चिमा देशबीचको सम्बन्ध त्यति सुमधुर रहेन ।

शिव नाडर विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर र चिनियाँ मामिलाका विज्ञ प्रोफेसर जबिन टी जेकब भन्छन्, ”भारतसँगको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन चीनको परिस्थिति पनि केही हदसम्म जिम्मेवार छ । अमेरिकासँग चीनको सम्बन्ध निकै खराब चरणमा छ र अर्को महिना अमेरिकामा चुनाव हुँदैछ। अमेरिकाको आगामी राष्ट्रपति जो भए पनि सम्बन्धमा कुनै फरक नपर्ने चीनले स्वीकार गरेको छ । युक्रेन युद्धका बेला रुससँगको असीमित सहयोगको सम्झौताले पनि चीन र पश्चिमा देशबीचको द्वन्द्व बढाएको छ ।”

उनले थप भने, ”चीन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समस्यामा छ र आन्तरिक स्तरमा पनि आर्थिक प्रगति सुस्ताएको छ । यस्तो अवस्थामा चीनले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा केही परिवर्तनका साथै लचिलो मनोवृत्ति पनि देखाउन जरुरी छ ।”

प्रोफेसर ज्याकबका अनुसार यो घोषणा अचानक भएको होइन, यसअघि पनि धेरै चरणको वार्ता भइसकेको थियो । यो घोषणा गर्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको अवसर छनोट गरिएको थियो ।

जेकब भन्छन् ”चीनले यो सम्झौता पूरा गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ किनभने विगतमा पनि यस्ता धेरै सम्झौता भएका छन् र चीनले तोडेको छ ।”

व्यवसायमा कस्तो असर पर्ला ?

सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखको गलवानमा भएको हिंसात्मक झडपमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो भने धेरै चिनियाँ सैनिकको पनि मृत्यु भएको थियो ।

तर, यसले दुवै देशको व्यापारमा कुनै असर गरेको छैन । दुई देशबीचको व्यापार सन् २०२२ मा १३५.९८ बिलियन डलरको तुलनामा २०२३ मा १३६ अर्ब डलर थियो ।

प्रोफेसर ज्याकबकाअनुसार सुधारिएको सम्बन्धले व्यापारलाई पनि असर गर्छ। चिनियाँ लगानीमा भारतले केही लचकता देखाउन सक्छ । अहिले चीनको विद्युतीय सवारीसाधनलाई लिएर पश्चिमी देशमा निकै विरोध भइरहेको छ ।

उनी भन्छन्, ”भारतले सोचे जस्तो लगानी पश्चिमबाट आउँदैन तर, चीनबाट लगानी आइरहेको छ । उदाहरणका लागि विद्युतीय सवारी साधन, अत्याधुनिक प्रविधि वा दुर्लभ पृथ्वी सामग्री । भारतलाई आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक आयात चीनबाट मात्र आउनेछ, पश्चिमबाट होइन ।”

प्रोफेसर ज्याकब भन्छन्, ”यसको मतलब यो पनि होइन कि भारतको पश्चिमासँगको सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन आएको छ । भारतले आफ्नो स्वार्थ अनुसार नीति निर्धारण गरिरहेको छ ।”

–बीबीसीबाट