काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच २०८१ असार १७ गते मध्यराति समझदार भयो— गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गर्ने र संविधान संशोधनमार्फत अनेकन् काम गर्ने ।

जसअनुसार कांग्रेस-एमालेसहित केही साना दलहरूको सहभागितामा नयाँ गठबन्धन बन्यो र त्यसले सरकार गठन गर्‍यो, असार ३१ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने ।

ओली अहिले पनि प्रधानमन्त्री छँदैछन् । उनले भर्खरै १०० दिन पूरा गरेका छन् । जहाँ, उनले आफ्नो सयदिने उपलब्धिमा संविधान दिवस (असोज ३ गते) को दिन दरबारमार्गमा आयोजित कन्सर्टलाई समेत अटाएका छन् । खैर, यो छुट्टै कुरा भयो ।

यहाँको विषय भने कांग्रेस-एमाले यानेकी दुई ठूला दलको गठबन्धनले औचित्य पुष्टि गर्न किन सकेनन् भन्ने हो । त्यसो त गठबन्धनमा डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पनि छन् ।

अर्थात् अहिलेको सरकार दुईतिहाइको हो । दुईतिहाइ मतलब; सरकारलाई अङ्गगणित (सांसद सङ्ख्या) को कुनै समस्या छैन । अन्यथा, नेपालका धेरै सरकारहरू सांसद सङ्ख्याकै कारण ढल्छन्, बन्छन् । त्यसैले कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीले महिना दुईपटकसम्म विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

तर, अहिलेको सरकार यो समस्याबाट पूरै मुक्त छ । उसलाई सांसद सङ्ख्याकै कारण सरकार ढल्छ कि भन्ने सुर्ता छैन । सरकार बनाउनका लागि कांग्रेस-एमालेसँग जति सांसद सङ्ख्या छ, त्यो नै पर्याप्त हो । तर, दुई ठूला दलको मिल्तीको प्रमुख मुद्दा संविधान संशोधन भनिएकाले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले सबै दललाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरेको थियो । तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत भने सरकारमा मिसिएनन् ।

अहिले माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा प्रतिनिधि सभामा उपस्थित छ भने रास्वपा, राप्रपालगायतका दल विपक्षी दलका रूपमा छन् ।

अङ्कगणितीय झन्झटबाट मुक्त हुँदा पनि यो सरकार विगतका सरकारहरूभन्दा फरक देखिएन । दुई ठूला दलको मिल्तीको प्रमुख मुद्दा बनाइएको संविधान संशोधनमाथि अहिलेसम्म एउटा पनि बहस हुन सकेको छैन । संविधान संशोधन हुनेमा स्वयम् कांग्रेस-एमालेकै नेताहरूले शङ्का व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

संविधान संशोधनका अलवा आर्थिक समृद्धि र सुशासनलाई बेजोड नारा बनाउँदै गठन भएको सरकार सार्वजनिक ऋण, भ्रष्टाचार र सामाजिक अनुशासनहीता बढेपछि मौनप्राय: छ । सरकार यसको जवाफ के दिने भनेर खोजीनीति गर्दैछ ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी तथा विपक्षी दलहरू सरकारले गर्नुपर्ने काम एउटै नगरेको निष्कर्षमा छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्, जहाँ उनीहरूको भनाइ छ— सरकार नगर्नुपर्ने काममा मात्रै ‘फोकस्ड’ भयो, गर्नुपर्ने काम गरेन, आलोचित मात्रै बन्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने सरकारले जे लक्ष्य लिएको थियो, त्यसमध्ये ७० प्रतिशत काम गरिसकेको दाबी गर्छन् । तर, आम जनतामा त्यसको अनुभूत भने देखिएको छैन । बरु अवस्था यस्तो बनेको छ कि प्रधानमन्त्री ओली जहाँ उपस्थित हुन्छन्, त्यहीँ उनीविरुद्ध नाराबाजी हुने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रति टुँडिखेलदेखि रंगशालासम्म नाराबजी हुन थालेको छ । यो उनको व्यक्तिगत लोकप्रियता घटेको एउटा सूचक त हो नै, सँगै दुई ठूला दलहरूको गठबन्धन अर्थात् झन्डै दुईतिहाइको सरकारले जनताले अनुभूत गर्नेगरी काम गरेको छैन भन्ने कुराको जनजवाफ पनि पक्कै हो अत: दुई ठूला दलहरूले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् ।

सत्तारूढ दलका नेताहरू भने सरकारले राम्रै काम गरिरहेको बताउँछन् । प्रमुख सचेतकसमेत रहेका एमाले नेता महेशकुमार बर्तौला सरकारले सकेसम्म काम गरिरहेकै बताउँछन् । “सरकारले काम गरिरहेकै छ तर, बाहिर एउटा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको देखिन्छ । त्यसका विरुद्ध तपाईं-हामी सबैले बोल्नुपर्छ,” नेता बर्तौला भन्छन् ।

उनी अझै समय बाँकी रहेको र योजनाहरू पनि रहेकाले यो सरकारले अझै कामहरू गर्ने बताउँछन् । ती कामहरूले जनताको मन जित्ने दाबी बर्तौलाको छ ।

प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा पनि सरकारले काम गरिरहेकै बताउँछन् । “सरकार सफल नै छ । कतिपय ठाउँमा केही प्रश्नहरू उठेका छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो । कहीँ न कहीँबाट सरकारका कदमका आलोचना हुन्छन् । तर, ती सबैलाई सुधार्दै सरकार अगाडि जानेछ । अहिलेको सन्दर्भमा सरकारले कामै गरेको छैन भन्नु हुँदैन, गरिरहेकै छ,” उनले भने ।

उनी दुई ठूला दलहरूको गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्नेगरी काम गर्ने बताउँछन् । “भर्खर त १०० दिन पुगेको छ । भावी दिनमा जनअपेक्षित काम गर्ने योजना छँदैछ,” उनले भने ।

किन गर्न सकेन औचित्य पुष्टि ?

दुई ठूला दलहरू अर्थात् कांग्रेस-एमालेबीच गठबन्धन हुँदै गर्दा जनतामा एउटा आशा पक्कै थियो । संसद्का दुई ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाउनु संसदीय लोकतन्त्रमा मान्यताविपरीत ठानिए पनि दुई ठूला दलहरूको मिलनबाट केही नयाँ हुने आशा-अपेक्षा जनतामा देखिन्थ्यो नै ।

तर, पछि ती आशा-अपेक्षाहरू विस्तारै निराशामा परिणत भएका छन् । आफ्नो ‘हनीमून पिरियड’ सकिँदासमेत काम कम, बढी आलोचना बेहोरेको सरकारमाथिका भरोसा भताभुङ्ग भएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ पनि त्यही छ । विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, “सुरुमा यो गठबन्धनसँग जनताका अपेक्षा र आशा थिए तर, त्यो विस्तारै अहिले निराशामा परिणत भएका छन्”

संविधान संशोधनको प्रमुख मुद्दा बनाएर सरकार गठन भएको तर, त्यसमाथि एउटा पनि बहस नहुँदा जनतामा निराशा बढ्नु स्वाभाविक रहेको अर्थ्याइँ विश्लेषक वाग्लेको छ । यसकारण पनि सरकार आफ्नो गठनको औचित्य पुष्टि गर्नबाट चुकेको वाग्ले बताउँछन् ।

अर्का विश्लेषक हरि रोका सरकारले कर्मचारीतन्त्रले गरिरहेकै कामलाई आफ्नो उपलब्धि भनेर बसिरहेको टिप्पणी गर्छन् । “सरकार नहुने अवस्थाको परिकल्पना संविधानमा छैन तर, भएर पनि अहिलेको सरकारले केही गरेको छैन । सरकार नै नभएजस्तै हो, जे-जे भएका छन्, ती कामहरू कर्मचारीकै तहमा हुन सक्छन्,” उनले भने ।

कुनै बोल्ड काम गर्न नसकेकाले यो सरकारले आफ्नो गठनको पुष्टि गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । “गठबन्धन बन्ने, भत्किने शृङ्खला चलिरहन्छ । सरकारको सफलता, असफलता त्यस्तै हुन् । काम नै गर्दैनन्,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीलाई सरकार नढल्ने प्रष्टोक्ति दिँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता

दुई ठूला दलहरूको गठबन्धनको सरकारले काम गरेर जनतालाई विश्वस्त बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार नढल्ने प्रष्टोक्ति दिँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा भनेका थिए— सरकार ढल्ने दिवास्वप्न कसैले नदेखे हुन्छ, यो सरकार पूरै अवधि जान्छ ।

त्यसो त त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यही प्रष्टोक्ति दोहोर्‍याएका छन् । उनको थप व्याख्या रहने गरेको छ— समझदारीअनुसार सरकार चल्छ । मेरो कार्यकाल सकिन एक हप्ता अघि नै म शेरबहादुरजीलाई हस्तान्तरण गर्छु ।

स्मरणीय छ, असार १७ मध्यरातिको समझदारीअनुसार संसद्को बाँकी कार्यकालको आधा ओली र आधा देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यही समझदारीअनुसार सरकार चल्ने बताउने गरेका छन् ।

त्यसो त अहिले कांग्रेस-एमालेबीच कुनै प्रकारको अविश्वास वा मनमुटाव  देखिँदैन । कांग्रेस-एमालेको सम्बन्ध बिग्रियो भनेर विश्लेषक वा सञ्चारमाध्यमले पनि केही बताएका छैनन्, न त नेताहरूले नै केही बोलेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने ‘सरकार ढल्दैन’ भन्दै हिँडेका छन् ।

किन ? यसबारे एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला भन्छन्,”विभिन्न ठाउँबाट भ्रम सिर्जना गर्न खोजियो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुभएको हो । अहिलेलाई गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन ।”