बीआरआईको दिवानगी !

नेपालका लागि चीन र बीआरआई पर्यायवाची जस्तो भएका छन् । र, उत्तरगामीका लागि बीआरआई चीनले नेपाललाई स्वर्ग बनाउन तयार गरिदिएको जादुको छडी हो । बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नासाथ नेपालको कायापलट हुन्छ भनेर दिवास्वप्न देखाउनेको ‘लेफ्टमाण्डु’मा अभाव छैन । बेइजिङमा पानी पर्दा काठमाडौंमा छाता ओढ्ने र तिनै छाता ओढ्नेबाट प्रशिक्षितले बीआरआईको राग कहिले चर्को त कहिले मधुरो स्वरमा सुनाउँछन् ।

त्यसैमाथि यतिखेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् खड्ग प्रसाद ओली । ससुरालीमा हुने विवाहमा निमन्त्रणा नपाएका ‘फुपा’ जसरी दक्षिणलाई घुर्क्याइरहेका ओलीको पुरानै आदत हो उत्तर देखाएर दक्षिणतर्फ आँखा लगाउने । यो चिसोमा दक्षिणको न्यानो बोकेर उत्तरको यात्रा गर्ने रहर थियो ओलीको । तर, धुवाँले आकाशै ढाक्ने समय हो दिल्लीको ।

‘अन्य कुरा यथावत् रहेमा’ ओली डिसेम्बरको पहिलो साता चीनमा हुनेछन् । उत्तरी छिमेकीसँग डिनर टेबलमा बसिरहँदा ओलीले के भन्लान् ? कसो गर्लान् ? उत्तरबाट के-के ल्याउने लिस्ट बोकेर जालान् ? जानिफकार आ-आफ्नो विश्लेषण सुनाउँदैछन् । पत्रकार ओलीले उत्तरमा पेस गर्ने सूचीको खाका खोज्दैछन् ।

यी तमाम तपसिलका नियमित घटनाबीच के भुल्नु हुँदैन भने उत्तरसँग हामीले चाहेको न्यानो तर, ‘न्यूट्रल’ सम्बन्ध । विकास र समृद्धिको सपनाले खिचिएर हाम्रो उत्तरी ड्रागनको धेर नजिक पर्दा शिकार भएका हाम्रै वरिपरि छन् ।

सन् २०१७ मै बीआराईको पासोमा परिसकेका हामी निस्कने नभई झन्‌झन् गहीरो गरी फस्न खोजेको किन ? बीआरआई के हो ? यसको एकतर्फी प्रेममा दिवाना भएकालाई समेत थाहा छैन ।

दिवानगीको समस्या के हो भने यसले समस्या थाहा पाउँदैन वा नजरअन्दाज गर्छ । दिवानगीले अन्तत: बनाउने ‘मिरा बाई’ हो । चीनको प्रेममा मिरा बाई बनेका श्रीलंका, पाकिस्तान, जाम्बिया, जिबूटी, लाओस, भेनेजुयलाकै बाटोमा नेपाललाई पनि लैजाने रहर होला भनेर त कसरी पत्याउनु ।

चीनले कसरी बोली फेर्छ भनेर थाहा पाउन देशको सीमा नाघ्नै पर्दैन । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हेरे पुग्छ । नेपालले विमानस्थल बनाउन लिएको ऋणलाई चीनले बीआरआईको छाताभित्र छिराइसक्दा पनि अझै अनुदानको अपेक्षा गर्नु दिवानगी नै हो ।

ऋण कि अनुदान भनेर यहाँ गाई कि त्रिशुल गर्न जरुरी नै छैन । चीनले ऋण दिन्छ, चर्को ब्याज लिन्छ । ब्याज भएन भने बनाइदिएका पूर्वाधार लिन्छ । अनुदान दिन बाध्य भएमा अनुदानसँगै ऋण पनि दिन्छ । चीनका लागि आज बीआरआई विकास, पूर्वाधार र आर्थिक लगानी मात्र होइन, बीआरआईमार्फत चीन आफ्नो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासत पनि फैलाउन खोजिरहेको छ ।

जसको तरोताजा उदाहरण हो हप्तैपिच्छे हुने नेपालीको चीन अवलोकन भ्रमण । चिनियाँ राजदूतले एक्समा दिने धम्कीलाई अपवाद मान्ने हो भने राजनीतिक दललाई प्रशिक्षण दिनु, प्राकृतिक विपद्‌मा सरकारलाई नभई राजनीतिक दलमार्फत राहत दिनु पनि चीनको बीआरआई अभ्यास हो ।

हिमाल चिरेर सडक आउँछ भने अलिअलि विचार, संस्कृति बोक्न के ठूलो कुरा भयो र ? हिमाल मुनिको सुरुङबाट रेल आउँछ भने एक्समा आउने डिजिटल धम्की पचाइदिन नेपालीलाई के समस्या भयो र ? नेपालभित्रैका पोखरा विमानस्थल, अधुरो चक्रपथ, ठेकदार खोज्न चीन गइरहनुपर्ने नारायणगढ-बुटवल सडकमार्फत मात्रै त चीनबाट धम्की, हेय र बाध्यकारी ऋण आउँछ भने कल्पना गर्नुहोस् हिमालै चिरेर सडक आयो भने के होला ? सुरुङबाट रेल आयो भने के होला ?

बीआरआई चीनले नेपालका लागि बनाइदिएको कन्सेप्ट होइन, नेपालजस्ता देशको समृद्धि र खुसीयाली हुन्छ भन्ने सोचेर उसले अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिदिनुपर्ने बाध्यता पनि छैन । बीआरआई चीनले आफ्ना लागि बनाएको हो । आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तारका लागि बनाएको हो । विश्वमञ्चमा आफ्नो शक्ति बढाउन बनाएको हो । उसको शक्ति बढाउन, उसको प्रभाव विस्तार गरिदिन नेपाल बलि चढ्नुपर्ने किन ?

विकास, समृद्धिको नाममा चीनले चर्को ब्याजदर र शर्तमा ऋण दिने । ऋणसँगै भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेप पनि भित्र्याएर ऋणी देशलाई टाट पल्टाउने गरेको ट्रेन्ड देखिएकै छ । नेपाली भूमिबाट अर्को छिमेकी उक्साउने, राजनीतिक प्रशिक्षण, अवलोकन भ्रमण र अनेक नाममा उत्तरको हस्तक्षेप त सुरु भइसकेको राजनीतिक खेलाडीले नबुझेका होलान् र ?

चिनियाँ ऋणसँगै भित्रिन्छ भ्रष्टाचार । पोखरा विमानस्थलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देखाएको भ्रष्टाचार चिनियाँ ऋणसँगै भित्र्याइएको हो ।

चीनले संसारभर जहाँ पनि बीआरआईको नाममा विकास र समृद्धिको सपना देखाएको छ, ती सपना सायदै पूरा भएका छन् । आफ्नै देशका कम्पनीलाई अगाडि सारेर चर्को शर्तसहितको ऋण लगानी गर्छ । यी शर्तका बलमा ऋण लगानी गर्ने चिनियाँ सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले ऋण लगानी गरिएको देशमा आर्थिक अनियमितता फैलाउँछन् । राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँछन् र अन्तमा देशलाई नै टाट पल्टाएर सबै चिज आफ्नो पोल्टामा पार्छन् ।

यही रणनीति अनुसार दक्षिण एसियामा पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा चीनको ठूलो ऋण लगानी भित्रिएको छ । नेपाल चीनको अर्को सिकार हो । बीआरआईका नाममा मुलुकलाई ऋणमा फसाएर त्यसलाई आफ्नो आर्थिक कोलोनी बनाउने चिनियाँ रणनीति हाम्रा नेताले बुझेका छैनन् भन्नु उनीहरूको अपमान हो ।

श्रीलंका र पाकिस्तानको आर्थिक टाट पल्टाइबाट पाठ सिक्दै बंगलादेश र फिलिपिन्स सरकारले चिनियाँ निर्माण कम्पनीमाथि औपचारिक प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् । फिलिपिन्स र बंगलादेशमा चलिरहेको सडक परियोजना चीनको बीआरआईकै छाताभित्र थिए । बंगलादेशले बीआरआईको चीनियाँ मोडल अस्वीकार गरेपछि शेख हसिनाले सत्ता गुमाउनुपरेका तथ्य र विश्लेषण खोज्न गुप्तचरी गरिरहनु पर्दैन ।

बीआरआईअन्तर्गत चीनले विकास गरेका अधिकांश पूर्वाधार सम्झौता विश्वभर एकपक्षीय साबित भएका छन् । ऋणदाता चीनको मात्र फाइदा पुग्ने त्यस्ता परियोजना ऋणी देशका लागि छोड्नु न बोक्नु भएका छन् ।

पश्चिमाहरूले चीनको बीआरआईलाई ‘ऋण कूटनीति’ भन्ने गर्छन् । पोखरा विमानस्थल, २०६९ मा चीनबाट ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ तिरेर ल्याइएका ६ वटा चिनियाँ जहाज चिनियाँ ऋण कूटनीतिका बलिया उदाहरण हुन् । आफ्नै निकट विगतबाट समेत पाठ नसिक्नेसम्मको हठी हाम्रा सत्ताधारी छैनन् भन्ने विश्वास गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प अहिलेका लागि छैन ।

आफैँले ऋण दिएर डुबाउने र त्यो ऋणबाट उकास्न पनि आफैँ अघि सर्ने चिनियाँ शैली छ । आफूले दिएको कर्जा चुक्ता गर्न सङ्घर्षरत देशका लागि चीन चलाखीपूर्वक ऋणबाट मुक्ति दिलाउने दाता पनि बन्छ । सन् २००८ देखि सन् २०२१ को बीचमा मात्रै चीनले २२ ओटा देशको वित्तीय उद्धारका लागि २ खर्ब ४० अर्ब डलर खर्च गरेको छ । बीआरआईमार्फत चीनले अर्जेन्टिनादेखि पाकिस्तान, केन्या, टर्कीसम्म कयौं देशमा कर्जाको बाढी नै बगाएको थियो ।

संस्थागत भ्रष्ट्राचारमा डुबाएर टाट पल्टाउने चिनियाँ रणनीतिका कारण उसले दिने कर्जा पारदर्शी हुँदैन । सार्वजनिक रूपमा कर्जा दिएको वा यो कुन काममा प्रयोग भयो भन्ने थाहै हुन्न । चीनले दिने कर्जाको प्रकृतिले विश्वको वित्तीय प्रणाली कम संस्थागत भएको, पारदर्शिता घट्दै गइरहेको देखिन्छ ।

यस्तो तरिका अपनाएर चीनले आफ्नै शैलीको नयाँ वित्तीय प्रणाली बनाइरहेको छ । जसले हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएका देशलाई टाट पल्टाउन सक्छ । चीनको यो शैली अपारदर्शी र असङ्गठित छ । चीनबाट ऋण र ऋण चुक्ता गर्न ऋण लिएका देश चरम वित्तीय सङ्कटमा फसेका छन् ।

चीनले वित्तीय उद्धार गर्दा देशहरूलाई कर्जा दिँदैन, कर्जाको पुनःसंरचना मात्रै गरिदिन्छ । यसो गर्नुको पछाडि चीनको एक मात्रै स्वार्थ सङ्कटमा फसेका ती देशको भन्दा पनि ती देशलाई कर्जा दिएका आफ्ना साना बैंकको उद्धार हो । चीनले बीआईआईअन्तर्गत कयौं देशलाई हरेक वर्ष अर्बौँ डलर कर्जा दियो ।

चीनले यसरी लगानी गरेका आयोजनामा सबैतिर व्याप्त भ्रष्टाचार अनि श्रम कानूनको उल्लङ्घन हुने गरेको छ । चीनले साना देशलाई बोक्नै नसक्ने गरी ऋणको भारी बोकाइदिने अनि साँवा वा ब्याज तिर्न नसकेपछि आफ्नै कठोर शर्तमा ती देशको वित्तीय उद्धार गरिदिने कुरा पनि लुकेको छैन् ।

यही शैलीले गर्दा चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो एकल ऋणदाता बनेको छ । ऋणको पासोमा फसाएर चीनले तिर्न नसकेको अवस्थामा अरू देशको प्रमुख सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन्छ । पश्चिमा देशका सरकार, विश्व बैंक जस्ता संस्थाको तुलनामा चीनले चार गुणा बढी ब्याज लिन्छ । र, चिनियाँ कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि पनि अन्य देश र संस्थाको तुलनामा थोरै छ । अरू देश र संस्थाले साधारणतया विकासशील देशलाई २८ वर्षसम्मका लागि सहुलियत ऋण दिँदा चीनले १० वर्षका लागि मात्रै दिने गरेको छ ।

चीनको यो ऋण कूटनीतिबाट जति दूरी बनाउन सक्यो, त्यति नेपालका लागि फाइदा हो । ‘हाम्रो विकास र समृद्धिका लागि यति धेरै चिन्ता गरिदिएकोमा, धन्यवाद’ भन्नु बाहेक नेपालसँग अरु विकल्प छैन । कहिलेकाहीँ अति निकटताले पनि सम्बन्धमा कटुता आउँछ, तिक्तता आउँछ । चीनसँगको यो सौहार्द सम्बन्धलाई बरकरार राखिराख्न पनि नेपालले भन्नुपर्छ, ‘पिरती दूरकै राम्रो ।’

साना र गरिब देशलाई आफ्नो आर्थिक उपनिवेश बनाउन ऋणको आगो फुकिरहेको ड्रागनले एकछिन न्यानो दिए पनि अन्तत: खरानी बनाउने नै हो ।