खोला किनारको २० मिटरको मापदण्ड विवादमा सर्वोच्चले दियो सरकारको पक्षमा आदेश

काठमाडौं । खोला किनारको थप २० मिटरको मापदण्ड विवादसम्वन्धी फैसलाविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिने निर्णय सुनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले सरकारको पक्षमा आदेश सुनाएको हो ।

अदालती भाषामा ‘निस्सा हुने’ आदेश भनेको सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले फेरि सुरुदेखि मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भन्ने हो ।

सुनुवाइमा यसअघि फैसला गरेका र पुनरावलोकनको अनुमति दिएका न्यायाधीशहरू सहभागी थिएनन् । निवेदनका आधारमा फैसला पुनरावलोकन हुने आधार देखेर अहिले सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि अनुमति दिएको हो ।

बाग्मती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकुल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट ३१ भदौमा सचिव फणीन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा वाग्मती, विष्णुमतीलगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको, कानुनको प्रतिकुल नै नभएको विषयमा खोला किनारमा खुला क्षेत्र छाड्ने आदेश गरेको लगायतका आधार देखाउँदै सरकारले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ । तर सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजीरसँग बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा फैसलाको पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ । सोही अनुसार सरकार पुनरावलोकनमा गएको थियो ।