बीआरआई कार्यान्वयनबारे सत्तारुढ दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसबीच मतभेद

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण नजिकिँदै गर्दा चीनको महत्त्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

चिनियाँ पक्षले यही भ्रमणमा ‘बीआरआई’ कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षरलाई प्राथमिकता दिन चाहेको छ तर, यसमा सत्तारूढ दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच मतैक्य भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिर १७ गते चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि बेइजिङ जाने सम्भावना छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ पक्षले बीआरआईअन्तर्गत कम्तीमा चार परियोजनामा सहयोग गर्ने इच्छासहित केही दिनअघि नै प्रस्ताव पठाइसकेको छ  ।

तर, कांग्रेस भने बीआरआईलाई अनुदान वा सहयोगका रूपमा मात्रै स्वीकार्ने पक्षमा छ । यसरी दुई दलबीच सहमति बन्न नसक्दा बीआरआई कार्यान्वयन अन्योलमा छ ।

चीन भ्रमणको समय आउन १० दिन मात्र बाँकी छ । प्रधानमन्त्री ओली र एमाले बीआरआई परियोजना अनुदानमा नभए ऋणमा मात्रै भए पनि कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गर्ने सोचमा छन् । तर, कांग्रेसले भने बीआरआई ऋणमा होइन, अनुदानमा मात्रै स्वीकार्य हुने स्पष्ट अडान राखेको छ ।

चीनले बीआरआई योजनाको कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चीनले कम्तीमा चार ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने प्रस्तावसहित छलफल अघि बढाएको छ ।

बीआरआई कार्यान्वयनमा पारदर्शीता अपनाउ, सम्झौता तत्काल सार्वजनिक गर !

रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, टोखा–खहरे सुरुङमार्ग, कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह र एक जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव चीनको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली भने ती चार प्रस्तावमा पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दाको ऋण मिनाहासहित केही परियोजना थपेर अघि बढाउने पक्षमा छन्  ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई बीआरआई कार्यान्वयनको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा हेरिए पनि कांग्रेस र एमालेबीच सहमति जुट्न नसक्दा भ्रमणको प्राथमिकता कसरी निर्धारण हुनेछ भन्ने अझै अन्योल छ ।

कांग्रेसको अडानः अनुदान मात्र स्वीकार्य

कांग्रेसले बीआरआई परियोजनालाई ऋण नभई अनुदान वा सहायताका रूपमा मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।

मंगलबार र बुधबार प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बीआरआईबारे गहन छलफल भएको थियो । छलफलमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि थिए ।

छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवाले नेपालले उच्च ब्याजदरको ऋण लिने स्थितिमा नरहेको र बीआरआई परियोजना अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने स्पष्ट अडान राखेका थिए ।

छलफलमा देउवाले चीन सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको कुरा उठाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका थिए ।

देउवाले ओलीलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण अनुदानमा बदल्ने विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाउन समेत आग्रह गरेका थिए । विमानस्थलको ऋणले देश नै अप्ठ्यारोमा परेकोप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

विगतका सम्झौता र योजना कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नयाँ सम्झौतामा जानु उपयुक्त नहुने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा बताउँछन् ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुअघि पहिला भएका सहमति अनुसारका कार्यक्रम र योजना सम्पन्न गरौँ, पहिलाकै सम्झौता अनुसार काम नभएको अवस्थामा अर्को गरिहाल्न हतार गर्नु हुँदैन ।’

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा पनि नेपाल अहिले ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा रहेको बरु अनुदानमा रूपान्तरण गर्ने पार्टीको निष्कर्ष रहेको बताउँछन् ।

उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको महङ्गो ऋणको उदाहरण दिँदै यसलाई अनुदानमा बदल्नुपर्ने माग गरे । ‘हामी कुनै पनि सहयोगलाई स्वागत गर्दछौँ । तर देशले अहिले ऋण तिर्न सक्ने स्थिति छैन’ विश्वकर्मा भन्छन् ।

एमालेको धारणा : ऋण भए पनि कार्यान्वयनमा जानुपर्छ

कांग्रेसले बीआरआई ऋणमा लिन नहुने अडान दिइरहँदा सत्तारुढ दल एमाले भने बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा जानुपर्ने पक्षमा छ ।

एमालेका नेताहरूले सस्तो ब्याजदरमा भए बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले ऋणमा भए पनि सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ‘सबै कुरा सित्तैमा मात्र खोज्न हुँदैन । देशलाई हित हुने परियोजना छ भने ऋणमा पनि लिनुपर्छ । हित नहुने परियोजना छ भने सित्तैमा पनि लिनु हुँदैन ।’ उनले भने ।

यदि ‘चाइना कार्ड’ हैन भने ओलीको चीन भ्रमणको एजेन्डा के हो ?

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री छुट्टाछुट्टै चीन जाने सम्भावना

सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआई कार्यान्वयनमा सहमति जुट्न नसकेमा प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको चीन भ्रमण छुट्टाछुट्टै हुने देखिएको छ ।

सहमति जुट्न सके सँगै र नसकेमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा प्रधानमन्त्रीसँगै चीन नजाने भएकी छन् । पूर्व निर्धारित योजना अनुसार आरजु राणा आउँदो सोमबार जापान जाने कार्यक्रम तय भएको छ ।

उनी मंसिर १४ गते जापानबाट सिधै बेइजिङ पुग्ने सम्भावना छ ।

बीआरआई : सार्क र आसियान ७ मुलुकका फरक-फरक अनुभव

प्रधानमन्त्री ओली भने मंसिर १७ (डिसेम्बर २) मा चीन जाने तयारी छ । तर, कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआईको विषयमा सहमति जुटेमा परराष्ट्रमन्त्री जापानबाट नेपाल फर्केर प्रधानमन्त्रीसँगै जाने बताइएको छ ।

परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘बीआरआईमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएमा परराष्ट्रमन्त्री नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीसँगै चीन जानु हुनेछ, किनकि पूर्व तयारी गर्नुपर्छ । तर, सहमति नभए जापानबाटै बेइजिङ पुग्ने सम्भावना छ ।’

बीआरआई र नेपालको संशय

चिनियाँ विश्व परियोजना ‘रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको सात वर्षभन्दा बढी भयो । मे, २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए ।

ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अर्काे पटक फेरि सन् २०१९ मा चीन भ्रमण गर्दा बीआरआईअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने परियोजना भनेर ३५ वटाको सूची बेइजिङलाई बुझाएका थिए ।

तर, बेइजिङले संख्या घटाएर एक अंकमा कायम गर्न आग्रह गरेपछि ९ परियोजनाको सुची चीन पठाइएको थियो ।

बीआरआईअन्तर्गत रसुवागढी–काठमाडौं सडक, कोरला नाका, सुक्खा बन्दरगाह र केही जलविद्युत् परियोजनाको चर्चा भएका थिए । तर, ती परियोजनामा ठोस प्रगति भएको देखिँदैन ।

 बीआरआई परियोजनाको नेपाली बहसमा छुट्नै नहुने केही विषय

श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदिभ्सजस्ता देशहरूले चिनियाँ ऋणका कारण ठूला आर्थिक संकट सामना गरिरहेको उदाहरण नेपालका लागि पाठ बनेको चर्चा हुने गरेको छ ।

विशेष गरी श्रीलंकाको ह्याम्बनटोटा बन्दरगाह चिनियाँ ऋणको भारी तिर्न नसकेपछि चीनलाई हस्तान्तरण गर्नुपरेको घटना नेपालमा पनि बीआरआई परियोजनाको जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्ने आवाज उठाउन कारण बनेको छ ।

सोही कारण नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच बीआरआईलाई ऋणका रूपमा स्वीकार गर्ने वा अनुदानमै सीमित गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद छ ।

बीआरआईबारे थप लेख :