सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच असमझदारीले विकास योजना प्रभावित

–काम गरेको ४० अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीको दाबी
–सरकार पक्ष भन्छ, बिलअनुसार ३ अर्ब पनि बाँकी छैन

काठमाडौं ।

निर्माण व्यवसायी र सरकार पक्षबीच विकास योजना, बजेट र कानुनी अड्चनका विषयमा असमझदारी चुलिँदै जाँदा विकास योजना प्रभावित बनेका छन् । दुवै निकायबीच समन्वयभन्दा पनि एकअर्काका कमजोरीलाई आरोप प्रत्यारोपका रूपमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति आउन थालेपछि मुलुकको पूर्वाधार विकास थप प्रभावित बन्दै गएको हो।

विगत डेढदेखि सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच चलेको नोकझोक अझै शान्त भएको छैन । सरकारले समयमा निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण व्यवसायीसँगै निर्माण उद्योग नै धराशयी अवस्थामा पुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो।

‘नेपालको निर्माण उद्योग यति बेला कोमामा छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले निर्माण भएका आयोजनाको समेत भुक्तानी समयमा नहुँदा निर्माण उद्योग अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । व्यवसायीले काम गरेको करिब ४० अर्ब भुक्तानी भएको छैन । समयमै भुक्तानी आएको भए दशैंपछि पूर्वाधार निर्माण चलायमान हुनुपर्ने थियो । तर, अहिले पनि निर्माण उद्योग शिथिल अवस्थामा पुगेका छन् ।’ सरकारसँग स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण यो समस्या आएकाले सरकार पक्षकै कमजोरी रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

२०८० असार महिनामा पाउनुपर्ने रकम निकासा नगरेपछि साउन १६ बाट आन्दोल गरेका निर्माण व्यवसायी र सरकारबीच भुक्तानीको व्यवस्था चाँडै मिलाउने गरी नौबुँदे सहमतिमा भएको थियो । उक्त सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। ‘सरकारले अघि सारेका आयोजनाहरू निर्माणमा स्रोत सुनिश्चितता नभई काम गर्ने र निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो’ –सिंहले भन्नुभयो । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायहरूमा समन्वयको समेत अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ।

सरकार पक्षले निर्माण व्यवसायीले पाउने र बिलबमोजिमको रकम धेरै बाँकी नरहे पनि व्यवसायीले अनावश्यक किचलो निकालेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूको आरोपको खण्डन गरेको छ। ‘निर्माण व्यवसायीले भनेजस्तै सरकारले भुक्तानी नै नदिइएको भन्ने होइन’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले भन्नुभयो– ‘निर्माण व्यवसायीहरूका पनि समस्याहरू छन्। उनीहरूमा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी योजनाहरू ठेक्का लिने र समयमा काम नसक्ने समस्याहरू छन्।

सरकारले काम सकेर पेस गरेको बिलका आधारमा भुक्तानी गर्छ, त्यस्तै भुक्तानी गर्न बाँकी व्यवसायी साथीहरूले भनेजस्तो ठूलो रकम बाँकी छैन । बिलअनुसार भुक्तानी बाँकी रहेको रकम केही दिनभित्रै भुक्तानी गर्ने सरकारको तयारी छ। तर, रुग्ण आयोजनाका विषयमा निर्माण व्यवसायीहरू पनि सचेत भएर समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्छ।’

गत असारमा बिल पेस गरेको ३ अर्बमध्ये अझै १ अर्ब ७० करोड भुक्तानी बाँकी रहेको र अन्य देशभरकाम काम सकेका योजनाको रकम करिब ४० अर्ब रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघले दाबी गरेको छ। मन्त्री दाहालले सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा मात्रै निर्माण क्षेत्रमा समस्यामा कमी आउने बताउनुभयो।

विकास निर्माण मैत्री ऐनहरू बनाउने विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको उहाँले बताउनुभयो । योजना आयोगले बनाएको योजना बैंकमा भएका आयोजनाहरूलाई बेवास्ता गर्दै बनाइने योजना र बजेटका कारण बढी समस्या आएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा दाहालको जोड छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै मन्त्री दाहालले भन्नुभयो– ‘अघिल्लो सरकारले पुल निर्माणका लागि ६९ लाखमात्रै बजेट छुट्यो तर पुलको संख्या ६ सय ५३ रहेको छ। यो बजेटले पुल बन्न सक्ला ? एउटै पुल बनाउन कम्तीमा ८ देखि १० करोड लाग्छ भने सरकारले ६ सय ५३ वटा पुलका लागि ६९ लाख बजेट छुट्याएर के गर्न लागेको हो ?’ –आयोजनाहरू छनोट हुँदा प्राथमिकताका आधारमा छनोट हुनुपर्ने र मुलुकलाई प्रतिफल दिने हुनुपर्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूसँगका समेत सहकार्यमा मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउनेगरी अघि बढ्नुपर्ने सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले बताउनुभयो । पूर्वाधार विकासमा सकारात्मक सोचका साथ सबैको समन्वय, सहकार्य र सहअस्त्वि स्वीकार गरेर काम गर्दामात्रै समस्या समाधान हुने उहाँको भनाइ छ।

राज्यले लगानी गर्दा आर्थिक प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र रुग्ण आयोजनाहरूलाई लामो समय राख्न नहुनेमा सचिव सिग्देलले जोड दिनुभयो । पूर्वाधार विकासविना मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार– निर्माण व्यवसायी, व्यावसायिक उद्योगलगायत पूर्वाधारको विकासका सरोकारवाला पक्षबीच आपसी समझदारी कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।