नियामक निकायको मिलेमतो बिना सहकारी ठगी कसरी भयो ? संलग्न कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर

काठमाडौं । नेपालको संविधान र अर्थनीतिले सहकारितालाई तीनखम्बे अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भमध्ये एक मानेको छ । तर, दुर्भाग्यको कुरा, यही क्षेत्रमा विगत एक दशकयता व्यापक विकृति, विसङ्गति, बचत अपचलन, ठगी, बेइमानी र बदमासीको प्रायोजित शृङ्खला घटित भयो ।

सहकारी क्षेत्रले देशको जीडीपीमा करिब ४ प्रतिशतको योगदान गरिरहेको छ । समग्र कर्जा प्रवाहमा सहकारी संस्थाको अंश १८.३ प्रतिशत छ । ७५ लाखभन्दा बढी नागरिक कुनै न कुनै प्रकारका सहकारी संस्थाका सेयर सदस्य भई कारोबारमा संलग्न छन् ।

यति महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र आज किन यसरी अविश्वासनीय र धराशायी हुँदैछ ? यसो हुनुमा सहकारी संस्था सञ्चालक, कुनियतपूर्ण सट्टेबाजी लगानी, खराब ऋणी र ठगहरूको मात्र भूमिका छ कि नियामक निकायका अधिकारी तथा कर्मचारीसमेत जिम्मेवार छन् ? यो पाटोबाट समेत गम्भीर खोजीनीति हुनुपर्ने हो ।

नियामक निकायले सहकारी सिद्धान्त, भावना, ऐन र नियमावलीबमोजिम समयमै उपयुक्त कदम चालेको भए, कानूनतः आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गरेको भए, सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई गलत कार्य नगर्न निर्देशन, चेतावनी र नसिहत दिएको भए यति ठूलो बेथिति र क्षति हुन सम्भव नै थिएन ।

तर, अर्को दुर्भाग्य सहकारी क्षेत्र यसरी तहसनहस गर्न जिम्मेवार तत्त्वमध्ये एक नियामक निकायका कर्मचारी वा अधिकारीबारे आजसम्म पनि आम मौनता देखिन्छ । तिनलाई समेत छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज कसैले उठाइरहेको छैन ।

मिति २०८१ जेष्ठ १५ गते गठित संसदीय छानबिन समितिले २०८१ भाद्र ३१ गते दिएको प्रतिवेदनले सहकारी ठगीको भयावह चित्र सामुन्ने ल्याइसकेको छ । साथै, सबै जिम्मेवार पक्षको कमजोरी र दोषभागिताका विषयको समेत बुँदाबुँदा विवेचना गरेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा मौलाएको यस्तो बेथितिको एउटा पाटो नियामक निकाय, तिनका हाकिम र कर्मचारी हुन् भन्ने प्रष्ट किटान गरिएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिले कार्यादेश पाएका २२ र अपचलन भएको सार्वजनिक चर्चामा रहेका १८ गरी जम्मा ४० ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको मात्रै छानबिन गरेको हो । देशमा जम्मा ५२ हजार ४६१ सहकारी संस्था क्रियाशील रहेको हुँदा संसदीय छानबिनको हिस्सा एकदमै नगन्य हो ।

तर, त्यति सानो आकारको छानबिनबाटै समस्या गम्भीर, दुखद् र दर्दनाक बनिसकेको प्रष्ट भयो । छानबिन भएका सीमित संस्थाबाट मात्रै करिब ८८ अर्ब र विवादित गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिसँग जोडिएको समूहले मात्रै २ अर्ब ५८ करोड अपचलन गरेको देखिनुले ठगीको भयावह स्थिति छर्लङ्ग पार्दछ ।

प्रतिवेदनअनुसार करिब ५०० सहकारीबाट २.५ खर्ब अपचलन भएको छ । तिनका १७०० सञ्चालकमाथि कारबाही मागको मुद्दा परेको छ । त्यस्ता सञ्चालकमध्ये अधिकांश फरार छन् । स्वयं संसदीय समितिले खोजी गरेका २९ जनालाई राज्यले उपस्थित गराउन सकेन । जीबी राई, ज्योति गुरुङलगायतका सार्वजनिक चर्चामा रहेका फरार आरोपीको स्थिति सरकारले प्रष्ट गरेको छैन ।

आन्दोलनरत सहकारीपीडितका अनुसार देशमा करिब ६००० सहकारी संस्थाबाट ४० लाखभन्दा बढी बचतकर्ता नागरिक प्रभावित र पीडित हुनेगरी अपचलन र ठगी भएको हुन सक्ने सम्भावना छ । यो देशको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तिय अनुशासनहीनता र आर्थिक अपराध हो । सहकारी संस्थालाई यसरी तहसनहस पारिनु अक्षम्य हो । यसमा जतिसुकै दण्ड दिए पनि कमै हुन्छ ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले स्थितिको यसरी चित्रण गरेको थियो– ‘नेपालको सहकारी क्षेत्रले ‘नक्कली दृष्टान्त’ को महामारी भोगिरहेको छ । विवाह नक्कली, अंशबन्डा नक्कली, पुनर्विवाह नक्कली, साधारण सभा नक्कली, प्रतिवेदन नक्कली, सेयर सदस्य नक्कली, ऋणी नक्कली, खाता नक्कली, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नक्कली, आश्वासन नक्कली, वचनबद्धता नक्कली, सिंगो कार्यप्रणाली नक्कली । सहकारी होइन, सहकारी विपरित, कानूनविपरीत र इमान विपरीतका कार्य यत्रतत्र अभ्यासमा रहेका छन् ।’

यति धेरै ‘नक्कली कार्य’ नियामक निकायका कर्मचारीसँगको मिलोमतो बिना हुनै सक्दैन । कम्तीमा ती ठगीका मूल लाभ प्रापक हैनन् भने पनि मतियार अवश्य हुन् ।

संसदीय छानबिन समितिले सहकारी क्षेत्रमा २०६८ यता समस्या सुरु हुन थालेको र २०७१ सालमा १३० सहकारी संस्था संकटग्रस्त भएपछि यो क्रम बढ्दै गएको बताइको छ । यसको अर्थ हो कि राज्य एक दशक अघि नै सहकारी क्षेत्रका समस्याबाट जानकार थियो तर, पनि अपचलन र ठगी रोक्ने कुनै गम्भीर तथा सार्थक प्रयत्न गरेन ।

अर्थात् राज्यले अनुमति दिएर खुलेका सहकारी संस्थाको नियमनमा सरकार र सम्बन्धित कार्यालयको नेतृत्व कर्तव्यच्यूत भयो । सहकारी क्षेत्रलाई यसरी तहसनहस पार्नमा राज्य र यस दशकका शासक वर्ग साथै नियमक निकायका प्रशासक तथा अधिकारी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

सहकारी ठगी र बचत अपचलन प्रकरणमा शासकीय वृत्तमा भएका राजनीतिक दल र शक्तिकेन्द्रहरूको व्यापक संलग्नता र संरक्षण देखिएको छ । कुनै शासक दलका सभापति, कुनै दलका उपसभापति, सबै जसको दलका कुनै न कुनै सांसद, विधायक तथा कथित ठूला नेता सहकारी अपचलन र ठगीजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न पाइएका छन् । यहाँसम्मकी पूर्वराजाका एक नातेदारसमेत सुमेरु नामक एक सहकारी संस्थामा यस्तो ठगीमा संलग्न देखिएको समाचार आउने गरेको छ ।

तर, यो स्थिति राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले मात्र हैन, प्रशासनिक नेतृत्वको कारणले समेत सृजित भएको हो । अर्थात्, सहकारी ठगीमा राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्वसाथै सञ्चालक र ठगहरूको त्रिपक्षीय मिलोमतो देखिन्छ ।

प्रतिवेदनले सहकारी संस्था नियामक निकायका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिष्टारको कार्यालय र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ । दशकौंदेखि यति ठूलो ठगी र बेइमानी भइरहँदा नियामक निकायका कर्मचारी के हेरेर बसेका थिए ? कुन सहकारीमा कुन मिति र अवधिमा अपचलन, बेइमानी र ठगी भएको हो, त्यो अवधिमा सम्बन्धित निमायक निकायको अधिकारी को थियो ? यसको पहिचान र खोजी हुनु अत्यावश्यक छ ।

किनकि नियामक निकायको अनुमति, बेवास्ता वा अनौपचारिक ‘ग्रिन सिग्नल’ बिना यति ठूलो ठगी हुन सम्भव नै हुँदैन । सहकारी ऐन र नियमावलीअनुसार सहकारी कार्यालयले संस्थाहरूको त्रैमासिक अनुगमन गरेको हुनु पर्दछ । साथै, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दासमेत यस्ता कमजोरी सहजै पहिचान गर्न सकिन्छ ।

लेखा परीक्षण गर्दा सहकारी ऐन तथा नियमावलीविपरीत कारोबारलाई सही देखाइएको भए लेखा परीक्षकले आफ्नो पेशागत कर्तव्य पूरा नगरेको प्रमाणित हुने छ, ती समेत दोषभागिताबाट उम्किन पाउँदैनन् ।

यस्को ठाडो अर्थ हो कि नियामक निकायका अनुगमनकर्ता, हाकिम र लेखा परीक्षकले सञ्चालक र ठगबाट घुस खाएर वा कुनै न कुनै प्रकारको नाजायज फाइदा लिएर त्यस्ता कार्यप्रति आँखा चिम्लिदिएको हुनु पर्दछ । कुनै एकपटक वा एक आर्थिक वर्षमा कुनै संस्थामा यस्तो भएको हुन सक्दछ तर, नियामक निकायका अधिकारीको मिलेमतो बिना निरन्तर त्यही प्रवृत्ति दोहोरिन सक्दैन ।

अझ सहकारी विभागकै चिठ्ठीको आधारमा जीबी राईलगायतका अपचलनकर्ताले अध्यागमन पार गरी विदेश पलायन भएको जस्ता तथ्यले नियामक निकायको भूमिकालाई सन्दिग्ध बनाउँछ । पैसा नखाइकन सहकारी विभागका कर्मचारीले यस्ता पत्र लेखे होलान् भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । मानवीय सम्बन्धकै आधारमा लेखिएको भए पनि अपचलनकर्तालाई गैरजिम्मेवार ढंगले सहयोग पुर्‍याउनु ठगीमा मिलेमतो नै हो ।

तसर्थ, कुन्-कुन् सहकारी ठगी हुँदा त्यस क्षेत्रका सहकारी कार्यालयमा को-को अनुगमनकर्ता र प्रमुख थिए ? यति ठूलो ठगी हुँदा तिनले किन आँखा चिम्लिए, किन बेवास्ता गरे वा ग्रिन सिग्नल दिए ? एकएक खोजी हुनु पर्दछ । ठगी मिलेमतो गरेको अभियोगमा तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनु पर्दछ ।

यसबारे अहिलेसम्म सबै पक्ष मौन रहँदै आएका छन् । यो मौनता आफैँमा आश्चर्यजनक हो । यस्तो मौनताको अबिलम्ब अन्त्य हुनु पर्दछ ।