बक्यौता उठाउने नाममा विभिन्न संस्थालाई कुलमानले लेखेको पत्र अवैधानिक, उठ्यो कानुनी प्रश्न

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने नाममा कानुनमै नभएको अभ्यास गर्दै विभिन्न संस्थालाई पत्र लेखेपछि कानुनी प्रश्न उठेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र धितो पत्र बोर्डलाई लेखेको पत्रको कानुनी प्रश्न उठेको छ ।

घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२ (क) बमोजिम बक्यौता रकमलाई सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै विभिन्न नियामक निकायका प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेका छन् ।

तर, असम्बन्धित कार्यालयमा पत्र पठाएको बक्यौता उठाउन नभई राजनीतिक स्टन्टका लागि भन्ने देखिएको जानकारहरूको दाबी छ ।

प्राधिकरणकै पूर्व पदाधिकारी, कानुन व्यवसायी र जानकारहरूका अनुसार, घिसिङले असम्बन्धित कार्यालयमा पत्र पठाउनु बक्यौता असुलीभन्दा बढी राजनीतिक स्टन्ट जस्तो देखिन्छ ।

प्राधिकरणले विवादलाई कानुनी प्रक्रिया मार्फत समाधान नगरी बलपूर्वक कदम चाल्दा घिसिङ स्वयंमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको उनीहरु बताउँछन् ।

असम्बन्धित कार्यालयमा पत्र

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबार ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेका थिए ।

यस्तै बक्यौता नतिर्ने उद्योग सञ्चालकले स्थापना गरेको कम्पनी समेतलाई आईपीओको अनुमति नदिन भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेका थिए ।

त्यति मात्र होइन, घिसिङले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै सम्बन्धित उपभोक्ताको सेयर अन्य कुनै कम्पनीमा जारी गर्न, धितो बन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्न अनुरोध गरेका थिए ।

बक्यौता रहेका उद्योगीको घरको समेत लाइन काटिदिने अनुमतिका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत घिसिङले लेखेर पठाएका छन् ।

प्राधिकरणले लेखेको यी सबै पत्रमा उल्लेख गरेका विषय कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप देखिएको जानकारको तर्क छ ।

घिसिङको पत्र र कानुनी प्रावधान

घिसिङले दाबी गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२ (क) मा भने उनले लेखेको पत्र त्रुटिपूर्ण, खोटपूर्ण र गैरकानुनी देखिने कानुन व्यवसायी रमण कर्ण बताउँछन् ।

विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२ (क) मा ‘सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सकिने : प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका विनियमहरू बमोजिम ग्राहक वा अन्य कुनै व्यक्तिसित लिनु पर्ने महसुल, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी लिनसक्नेछ भनिएको छ ।’

यो अनुसार ऐनमा बक्यौता रकम सरकारी बाँकी सरह असुल्न सकिने भनिए पनि विवादित अवस्थामा अदालतको विचाराधीन मुद्दामा प्राधिकरणले स्वतः निर्णय लिन मिल्दैन ।

अधिवक्ता कर्ण भने प्राधिकरणले लिनुपर्ने रकम पुष्टि भएको अवस्थामा असुल्न सक्ने तर अहिले अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा दाबी गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘ऐन अन्तर्गत बनेका विनियमहरू बमोजिम ग्राहक वा अन्य कुनै व्यक्तिसित लिनु पर्ने महसुल, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी लिनसक्नेछ भनिएको छ । तर अब उद्योगीबाट कति असुल्ने ? जबकि उद्योगी र प्राधिकरण झगडिया हुन्, विचाराधीन छ मुद्दा । यो अवस्थामा बल मिचाइ गर्ने काम भयो ।’

त्यसलाई सरकारी बाँकी पैसा नै मान्दा पनि त्यसको असुली प्रक्रिया फरक रहेको उनी बताउँछन् ।

प्राधिकरणकै एक पूर्व पदाधिकारी पनि अहिलेको नेतृत्वले विधि मिचेर विभिन्न संस्थामा पत्र लेखेको टिप्पणी गर्छन् ।

ती पूर्व पदाधिकारी भन्छन्, ‘प्राधिकरणको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले समेत यसलाई विवादित रकम भनेर स्वीकार गरेको छ । अवस्थामा त्यसलाई सरकारी बाँकी भन्न मिल्दैन । अनि प्राधिकरणले कति रकम उठाउने ?प्राधिकरणले विवादलाई कानुनी प्रक्रिया मार्फत् समाधान नगरी बक्यौता उठाउने नाममा विभिन्न संस्थालाई पत्र लेखेर बलपूर्वक कदम चाल्दा घिसिङ स्वयंमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा छ । ’

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा प्राधिकरणले काटेको बिल नमिलेको भन्दै त्यसलाई पुनः गणना गर्न भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले समेत यसलाई विवादित रकम भनेर स्वीकार गरेको छ ।

त्यति मात्र होइन, त्यसलाई सरकारी बाँकी नै मान्दा पनि त्यसको असुली प्रक्रिया फरक छ ।

प्राधिकरणले पत्र ‘महालेखा परिक्षकको कार्यालय’ कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउनुपर्ने एक कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले न यो रकमलाई सरकारी बाँकी भनेर लगत कायम गरेका छन् । न कुमारी चोक अड्डामा लेखी पठाएका छन् । यसो नगर्नुको कारण के छ भने यसमा पत्र लेख्ने प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ आफैँ दोषी देखिन्छन् ।’

घिसिङ स्वयं र प्राधिकरणकै कर्मचारीलाई कारबाही हुनसक्ने

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ४० को उपदफा २ बमोजिम सरकारी बाँकीसरह बक्यौता असुल उपर गर्न भन्दै घिसिङले विभिन्न निकायलाई पत्र लेखेका छन् ।

यदि विवादित रहेको प्राधिकरणको बक्यौतालाई सरकारी बाँकी मान्ने नै हो भने पनि ऐन बमोजिम सबैभन्दा पहिलो घिसिङ स्वयं र प्राधिकरणकै कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लेखा उत्तरदायी अधिकृत हुन् । किनकि बेरुजु असुल गराइ समयमै फर्छ्योट गराउनुपर्ने ऐनमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले नै उल्लेख गरेको उपदफामा ‘असुल गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने भनी औँल्याएको बेरुजुका हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीसँग विवरण र स्पष्टीकरण लिई त्यस्तो बेरुजु असुल गराइ समयमै फर्छ्योट गराउनुपर्ने छ ।’
कानुन बमोजिम नै हुने बताए ।

आफूखुसी गर्दै प्राधिकरण

लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलको विषयलाई सरकारले सल्टाउने प्रयास गरिरहँदा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने आफूखुसी गरिरहेको छन् ।

सरकारले सकेसम्म उद्योगीलाई पनि अफ्ठेरो नपर्ने र प्राधिकरणले उठाउन खोजेको रकम पनि उठ्ने गरी समाधान निकाल्न खोज्दा घिसिङ थप कदम अघि बढेर सरकारभन्दा अघि बढ्न खोजेका हुन् ।

नियमन आयोगले उद्योगीहरूको लाइन नकाट्न मङ्गलवार निर्देशन दिएको छ ।

घिसिङले भने उद्योगको लाइन काट्न नपाएपछि उद्योगीको घरकै लाइन काट्नेसम्मको धम्की दिएका छन् ।

त्यति मात्र होइन, नेपाल धितोपत्र बोर्डदेखि जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरेका उद्योगीको भुक्तानी रोक्नेसम्मको पत्र घिसिङले दिएका छन् ।