लोकतन्त्रको ‘सप्लाई साइड डेफिसिट’

समष्टिगत अर्थशास्त्रका विद्यार्थीका लागि माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनको अध्ययन आधारभूत ज्ञानको क्षेत्रभित्र पर्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी उपभोग्य माग र त्यसको आपूर्तिले असर पार्छ भन्ने अर्थतन्त्रसम्बन्धी बुझाइ नीति निर्माणमा हुनेका लागि महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।

जस्तो अर्थतन्त्रमा समग्र माग बढ्दै जाँदा यदि त्यसअनुरूपको आपूर्ति पनि हुँदै गएको छ भने त्यसले देश आर्थिक वृद्धितिर गएको मानिन्छ । यदि आपूर्तिको तुलनामा माग बढ्यो भने महङ्गी हुन्छ र त्यो सामाजिक असन्तोषको कारण बन्न पुग्छ । आपूर्ति धेरै भयो र माग कम भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई शिथिलतातिर लान्छ, उत्पादकले स्टक धेरै भयो भन्दै उत्पादन घटाउँछन्, यससँगै रोजगारी घट्छ र अर्थतन्त्र थप मन्दीतिर जान्छ । त्यस्तो बेला कतिपय देशले उपभोक्तालाई प्रोत्साहित गर्ने प्याकेज ल्याउँछन्, माग बढाउन सहयोग गरेर बजारमा हस्तक्षेप गर्छन् । सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चका माध्यमबाट पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कसरत गरिन्छ ।

स्वतन्त्र बजारसम्बन्धी शास्त्रीय पुँजीवादी मान्यतालाई सन् १९३० को दशकको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले खण्डन गरिदिएको थियो । अर्थशास्त्री किन्सका सिद्धान्त अनुशरण गर्दै युरोपेली सरकारहरूले बजारमा हस्तक्षेप गरेर आर्थिक सङ्कट हटाउने उपाय अपनाएका थिए । त्यसयता अहिलेसम्म पनि बजारको स्वच्छन्दतालाई कसैले पनि स्वीकार गरेको छैन ।

यो अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन उत्पन्न हुँदा देखिने समस्याको कुरो भयो । यहाँ भने हाम्रो लोकतन्त्रमा कहाँनिर समस्या छन् भन्ने विषयमा लोकतन्त्रको माग र आपूर्तिका पक्षबाट हेर्ने प्रयास गर्न लागिएको हो । यस सम्बन्धमा विभिन्न विद्वान्‌हरूले धेरै अध्ययन गरेका छन्, गरेका होलान् । तर, यहाँ हाम्रो देशका सन्दर्भमा हामीले नाङ्गो आँखाले देखेका समस्यामा केन्द्रीत भएर बहस उठाउने प्रयास गरिनेछ ।

निराशा र असन्तोष

यही मंसिर ७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)ले काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्‍यो । त्यसको अन्तर्यमा जे उद्देश्य छिपेका भए पनि वक्ताका भाषण र जुलुसमा लगाइएका नाराले सरकारले राम्रो गरिरहेको र गर्दै जानेछ भन्ने सन्देश दिन चाहेको देखिन्थ्यो । देशमा विकास हुँदैछ, सकारात्मक सोचौँ प्रतिपक्षले भनेको जस्तो सरकारका कामबाट निराश हुनुपर्ने अवस्था होइन ।

यी भनाइहरू समाजमा व्याप्त छ भनिएको निराशा र यो देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य जुन बन्दै गएको छ, त्यसको जवाफमा सरकारका तर्फबाट आएका हुन् । तर, सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा आएका टिप्पणी र प्रतिक्रिया हेर्दा सत्तारुढ दलले सडकमा ओर्लेर बोलेका कुरालाई आम जनताले त्यसरी नै बुझेजस्तो लाग्दैन ।

नेपाली कांग्रेसको समर्थन र सहभागितामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको ४ महिना बित्दा सेवा प्रवाहमा सुधार खासै नभएको, अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय नसमातेको तथा औद्योगिक उत्पादन, निर्यात र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा देखिनेगरी प्रगति नभएको भन्ने आम गुनासो रहने गरेको छ ।

सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूमा अति दलीयकरणलाई प्रोत्साहित गर्न खोज्दा तिनको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसमा विश्वविद्यालयदेखि नेवानीसम्मका अनेक संस्था पर्छन् । सरकारले विकास खर्च गर्ने क्षमता त गुमाइरहेको छ नै समयमा पुँजीगत लगानी धेरै हुने पूर्वाधार विकासका योजनाले गति नलिँदा बजारमा मुद्रा प्रवाह र मागपक्षलाई असर पारिरहेको छ । समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दीजस्तो अवस्था छ । तथ्याङ्कीय दृष्टिले झन्डै ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरिएको भएपनि अर्थतन्त्रमा त्यसको सकारात्मक असर देखिएको छैन ।

यी निराशा र हतासाका कारणलाई बेवास्ता गर्दै चर्को स्वरमा बोलेर देशमा विकास भइरहेको छ भन्दैमा मानिसहरूले पत्याइहाल्दैनन् । वर्तमान सरकार कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनबाट बनेको छ । कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल र क्याबिनेटको ठूलो भाग ओगटेको दल हो । सडकमा आम नागरिकले या प्रतिपक्षी दलले उठाएका प्रश्नको जवाफ दुबै ठूला दलले संयुक्त रूपमा दिँदा बढी विश्वसनीय हुन सक्थ्यो ।

भन्न त शेरबहादुर देउवा बेलाबखत सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्न छाड्दैनन् तर, आम मानिसले त्यसलाई व्यङ्ग्यका रूपमा बुझेको जस्तो देखिन्छ ।

यहाँ हाम्रो चासोचाहिँ सरकारले या राज्यले संविधान र प्रणालीले नागरिकलाई दिन्छु भनेका कुरा दिएर तथा दलहरूले जनतासँग मत माग्दा कबुल गरेका विकास निर्माणका काम गरिदिएर मात्र जनतामा व्याप्त निराशालाई उल्ट्याउन सम्भव होला भन्ने हो ।

लोकतन्त्रको ‘सप्लाई साइड’

भन्न त लोकतन्त्रलाई नागरिकले आफूमाथि आफैँले शासन गर्ने व्यवस्था भनिन्छ । तर, तिनले गर्ने शासनको बन्दोबस्तचाहिँ संविधान, ऐन, कानून र त्यसअनुरूप बनेका संस्थामार्फत कार्यान्वयनमा आउँछ । यस्ता संस्थाहरू भरपर्दा र विश्वसनीय भए भने मात्र त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ ।

हामीकहाँ लोकतन्त्रको सबैभन्दा निर्णायक तत्त्व मानिने आवधिक निर्वाचन नियमित रूपमा भएको छ, जसमार्फत जनताले आफ्ना माग उठाउँछन् । राज्यका नीति निर्णयमा सहभागी हुन्छन् । यसैगरी संसद्, स्थानीय सरकार, न्यायपालिका, प्रहरी, अख्तियार, महालेखा जस्ता संस्थाहरू क्रियाशील छन् । यिनले शक्ति विन्यासका माध्यमबाट सुशासनसहितको सेवा दिने र न्यायमा आम मान्छेको पहुँच स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । यसैगरी वाक् तथा प्रकाशन र सङ्गठनको स्वतन्त्रता छ, जसमार्फत आम नागरिक, राजनीतिकलगायतका दबाब समूह र नागरिक समाजलाई आफ्ना मत व्यक्त गर्ने र राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन दबाब दिने बन्दोबस्त सुरक्षित छ ।

यस्तो हुँदा हुँदै पनि राज्य मशिनरीले लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अपेक्षाअनुरूप किन जनतालाई आश्वस्त पार्न सकिरहेको छैन ? किन अख्तियार र न्यायालयबाट शक्ति सन्तुलनका सिद्धान्तअनुरूप राज्य सञ्चालकलाई उत्तरदायी बनाउने पर्याप्त हस्तक्षेप नभएको भनेर गुनासो आइरहन्छ ? सुशासनका बारेमा जनताले सरकार दल या नेताहरूलाई विश्वास गर्न किन नसकिरहेका र प्रश्न गरिरहेका हुन् ? भ्रष्टाचार व्याप्त छ भनेर केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीका अगाडि सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । सरकारको नेतृत्वलाई नै भ्रष्टाचार भएको थाहा छ तर, रोक्न सकिरहेको छैन भनेपछि मानिसले गरिरहेको अविश्वासको जवाफ कसरी दिन सकिन्छ र ।

राज्यले प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका सेवा दिन्छ । केही दिन अगाडि यातायात कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्न जाँदा सेवा अलि छिटो छरितो भएको जस्तो लाग्यो पाँच वर्ष पहिलेको तुलनामा । तर, सबै कागजी काम र राजस्व बुझाइसकेपछि भनियो अहिले यो रसिद लैजानुस्, लाइसेन्स त कहिले आउँछ हामीलाई पनि थाहा छैन । जाबो एउटा स्मार्ट लाइसेन्स पनि समयमा दिन नसक्ने राज्यले अरु सुविधा प्रदायमा कति ढिलासुस्ती गरिरहेको होला भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै ।

यस्तै विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार र सर्वाजनिक यातायात, विश्वविद्यालय, कषि र वनसम्बन्धी सेवाहरू, स्वास्थ्य सेवाहरू चुस्त दुरुस्त हुँदा मानिसमा एउटा उत्साह आउँछ । रोजगारी गरिरहेकाले यी सुविधा सहज र स्तरीय पाए भने सकभर विदेश जाँदैनन् । तर, हामीकहाँ अहिले पनि राज्यले यी सबै क्षेत्रमा विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा आपूर्ति गर्न सकेको छैन । कतिसम्म भने निकट भविष्यमा या दश या पन्ध्र वर्षमा यो अवस्थामा सुधार आउने कुनै विश्वसनीय आधार पनि छैन । संस्थाहरूमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपले एउटा सीमित पावर एलिट र बिचौलियाहरूले फाइदा लिइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा मन्दी छ, नयाँ उद्योग नखुलेका मात्र होइनन्, भएका उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । रोजगारी सिर्जना भइरहेको छैन, बरु साना र मझौला व्यवसाय गर्नेहरू पसल या व्यवसाय बन्द गरेर बाहिरिँदैछन् । मलहरूमा अरु सडक छेउका सटरहरूमा टू-लेट लेखिएका पर्चाहरू देखिन्छन् । आजका युवाहरूको पहिलो माग नै रोजगारी हो जसबाट एउटा आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बिताउन सकियोस् । त्यही नभएपछि निराशाबाहेक के उम्रिन्छ त यो माटोमा ?

यसैले हो सप्लाई साइड डेफिसिट देखाउने । हाम्रो निराशाको मुख्य कारण पनि यही हो ।

माग पक्षबाट हेर्दा

प्रतिपक्षमा रहेकाहरूले त जनताको असन्तोषमा पङ्खा हम्कने र सत्तापक्षलाई नैतिक अप्ठेरोमा धकेल्न बल गर्छन् । प्रमाणित कुरा के हो भने बीसको उन्नाइस त होला तर, जो सत्तामा पुगे पनि अहिलेसम्म हाम्रो संरचना र प्रणालीमा रहेका कमजोरीमाथि हस्तक्षेप नगरेको मात्र होइन, संविधान र कानूनले तोकेका पदीय जिम्मेवारी पनि अधिकांशले पूरा गरेका छैनन् ।

आम जनता जो निराशाको कुरा गर्छन्, तिनले के पुगेन भनेका हुन् ? आम मान्छेहरू, गाउँमा या शहरमा भेटिने युवाहरू र तिनका अभिभावकका कुरा सुन्दा नेपालीको सबैभन्दा ठूलो हिस्साले खोजेको साधारण कुरा छ- रोजगारी अर्थात काम गरि खान पाउने ठाउँ ।

परम्परागत मध्यम या साना किसानको सन्तानले अब निर्वाहमुखी कृषिमा जीवन लगाउन सक्दैन । उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने जमिन, ज्ञान, पुँजी र प्रविधि तथा बजार सबैतिर समस्या छ । उत्पादित कृषि उपज बजार लगेर आउने आयस्ताका आधारमा सामान्य सम्मानयोग्य जीवन जिउन नसकिने भएपछि कोही पनि कृषिमा रहन चाहँदैन । यता तिनलाई अड्याउने उद्योगहरू छैनन्, जहाँ काम पाइयोस् । शहरमा पाइने अर्धदक्ष या दक्ष मजदुरका रूपमा सीपयुक्त कामका क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्ने शिक्षा प्रणाली र तालिमको व्यवस्था छैन ।  जुन कुरा विद्यालय शिक्षा पूरा हुँदा नै दिइनुपर्थ्यो ।

बेरोजगारीको यो महामारी आप्रवासनका माध्यमबाट भेण्टिलेट भएको त छ तर, त्यसका सामाजिक पारिवारिक प्रभाव डरलाग्दा हुँदै गएका छन् । शहरीया मध्यम तथा निम्नमध्यम वर्गका युवाहरू उच्च शिक्षामा प्रवेश गरेसँगै सानोतिनो रोजगारी गर्न र आफ्ना आवश्यकता आफैँ आफैँ पूरा गर्ने चाहना राख्छन् ।

तिनले जे अवसर पाउँछन्, त्यो सम्मानजनक छैन । यहाँ ठूलो लगानी गरेर एमबीबीएस गरेकाहरू होऊन् या नर्सिङ गरेका, तिनले आफ्नो सामान्य र औसत जीविका हुने तलबभन्दा निकै कममा काम गर्नुपरिरहेको छ । मध्यमस्तरको शिक्षा हासिल गरेकाहरूले काम पाउन झन् मुस्किल छ ।

पढेका, ज्ञानसीप र केही गर्ने उद्यमशीलता भएका र केही व्यवसायमा हात हालेकाहरूको पङ्क्ति पनि निराश छ । यसको निराशा पूर्वाधारसँग छ, अड्डा अदालतमा पाइनुपर्ने सेवासँग छ सरकारका नीतिहरू र तिनको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूसँग छ । सुशासनका माध्यमबाट मात्र यसलाई चिर्न सकिने हो । तर, नेपालमा सुशासन आउला भन्नेमा स्वयम् शासन गर्नेहरू विश्वस्त छैनन् ।

भर्खर विश्वविद्यालयबाट रोजगारीको बजारमा प्रवेश गरेको या केही स्टार्टअप सुरु गर्ने उत्साह भएको युवाले दुई चारवर्ष कुर्न सक्छ त्यतिबेला पनि केही नभए देशमा बस्दैन । त्यही बेला भनिन्छ- बिहे गर, आवश्यक आयस्ताको निश्चितता गर र सेटल्ड जीवन खोज । यसका लागि यता सम्भव नदेखेपछि विदेशिन्छ ।

प्लस टूसम्मको हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर त्यति नराम्रो छैन । त्यस्तो हुँदो हो त यताबाट बाहिर जानेले राम्रो गर्न सक्ने थिएनन् । तर, शिक्षामा पहुँचको समस्या छ । गाउँ र शहरका बीच, मोफसल र काठमाडौंका बीच, गरिब र धनीबीच यस्तो खाडलले दुईथरी मानिस उत्पादन गरिरहेको छ । यहीँ उच्च शिक्षा दिलाएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी सन्तान हुर्काउँछु भन्ने अवस्था निकै कमको छ ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर र जनशक्तिको समस्या छ । त्यसमाथि उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुग्न र विशेषज्ञ सेवा लिन देशभरबाट काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सार्वजनिक यातायातको अवस्था त झन् दिक्कलाग्दो छ । दुर्घटनाहरू भइरहन्छन् र मानिसको मृत्युका लागि शोक व्यक्त गर्नेसम्म राज्यसँग फुर्सद छैन ।

दुर्गम र पहाडी भेगमा सडकको अवस्था किन त्यस्तो ? हुम्लामा मोटर कहिले पुग्ने ? नारायणगढ-बुटवल बाटोको अवस्था कहिले सप्रिने ? द्रुत मार्ग किन द्रुत गतिमा नहिँडेको ? नहरहरू किन राम्रो नबनाइएको ? महङ्गी किन बढेको हो ? योजना समयमा किन नसकिने गरेका ? सबै संस्थामा दलीयकरण किन गरेको ? सहकारी पीडितका लागि बचत रकम फिर्ता या मिटरब्याज पीडितका लागि पिडाबाट छुटकाराका सन्दर्भमा राज्य कहिले जिम्मेवार बन्ने ? यस्ता अनेक प्रश्न छन् ।

यसैगरी वातावरणीय क्षेत्रमा स्वस्थ्य जीवन बिताउने सम्भावना हरेक वर्ष बिग्रँदै गएको छ । धुलो र धुँवा कति खानु ? फोहोर नदीहरू कति हेर्नु ? यस्तो प्रदूषणमा कहिलेसम्म बस्नु ? किन सरकारले जनतालाई बस्न र सास फेर्नयोग्य हावा नदिएको ? यी यस्ता माग हुन्, जुन सरकारले पूरा गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । सरकारको या राज्यको मात्र नभएर लोकतन्त्रको सफलता पनि यस्तै प्रश्नको उत्तरमा निहित छ ।

डेफिसिट

माग त्यति जटिल र पूरा गर्न नसकिने छैनन् । संविधान र भएकै ऐन-कानून राम्ररी पालन गर्दा गराउँदा र नेतृत्वले इमान्दार प्रयास मात्र गर्दा पनि यी धेरै माग पूरा हुन्छन् ।

यसका लागि अहिले चार महिना आयु पुगेको ओली या गठबन्धन सरकार मात्र दोषी भन्न मिल्दैन । यो २०६३ देखि यताका सबै सरकारहरूको असफलताको समुच्च परिणाम मात्र हो । ठूला राजनीतिक दलका हिसाबले यसमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको दोष बढी होला । सत्ताको खेलाडीका रूपमा माओवादीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । यो हाम्रो समग्र नेतृत्व र संरचनाहरूको सामूहिक असफलता हो ।

समग्र नागरिक समाज र बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको लाचारी पनि यहीँ झल्किन्छ । निजी क्षेत्र र राज्य सञ्चालकका बीच हुने साँठगाँठ र सीमित घरानालाई पोसेर आफूलाई सुरक्षित राख्ने प्रपञ्चमा हरबखत सक्रिय नयाँ पुराना पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र तथा तिनका बीचमा हिसाब मिलान गर्न सक्रिय बिचौलिया वर्ग यी यावत् कमजोरीका लागि मुख्य दोषी छन् ।

अहिले लोकतन्त्र र प्रणालीमा जे जति समस्या छन्, तिनको मुख्य कारण पनि यिनै हुन् । यसका लागि मुख्य जिम्मेवार रहेको सदाबहार सत्तारुढ सम्भ्रान्त वर्गको कठालो समात्न नसक्ने हो भने हाम्रो प्रणाली लोकतन्त्रको आवरणमा दलालहरूको संरक्षण गर्ने क्रोनी व्यवस्थामा रहिरहन्छ ।

यसले लोकतन्त्रबाट जनताले गरेको मागअनुसार आपूर्ति हुन दिँदैन । आज हामी जे जति सङ्कटको कुरा गर्छौँ, त्यसको नाभी यहीँ गाडिएको छ ।