स्थानीय तह उपनिर्वाचन : चञ्चल मतदाताले दिएको सन्देश र सङ्केत

स्थानीय तहका ४० भन्दा बढी सिटमा मंसिर १६ गते भएको उपनिर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन पछि ठ्याक्कै साढे दुईवर्ष अर्थात्, मध्यअवधिमा नै यो उपनिर्वाचन भएको हो । यस अर्थमा यसले केही हदसम्म अघिल्लो निर्वाचन पछिको समयमा मतदाताले राजनीतिक दलबारे के कस्तो मूल्याङ्कन गरेका छन्, उनीहरू कत्तिको सन्तुष्ट असन्तुष्ट छन् भन्ने संकेत गरेको मान्न सकिन्छ ।

ठिक अर्को साढे दुईवर्ष पछि स्थानीय तहको र त्यसको केही महिनापछि नै सङ्घीय तथा प्रदेशको निर्वाचन हुन गइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक पण्डितहरूले अहिलेको उपनिर्वाचनलाई नेपालको भावी राजनीतिक दिशा कस्तो होला भन्ने चियाउने आँखीझ्याल मान्न सक्छन् ।

तर, जब आधा अवधिमा नै जनताले मत बदलेको प्रष्ट चित्र देखापर्छ अनि बाँकी आधा अवधिमा हुने परिवर्तनको पूरा आकलन गर्न खोज्नुचाहिँ अनावश्यक टिप्पणी जस्तो हुन जान्छ । ३० महिना पहिले आफूले दिएको मत अहिले बदल्ने चञ्चल मतदाता अर्को निर्वाचनसम्म कसरी उहीँ रहलान् भन्ने प्रश्न उठिहाल्छ ।

जस्तो पहिले जितेका पद कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनवटैले कायम राख्न या जोगाउन सकेनन् । कांग्रेसबाट एमाले र माओवादी केन्द्रले, माओवादीबाट कांग्रेस र एमालेले, एमालेबाट माओवादी र कांग्रेस या जसपाले खोसेका परिणाम बढी आएका छन् । यसको अर्थ मतदाता पहिले कसका थिए भन्ने कुराले कम अर्थ राख्ने गरेको देखियो भन्ने नै हो ।

यसरी चलायमान भइसोच्ने मतदाता छन् र तिनले सधैँ कसैलाई काँधमा बोकेर हिँड्दैनन् भन्ने भएपछि यस्ता चलायमान मतदाताको रुझानले मतपरिणामलाई फरक पारिदिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उपनिर्वाचनको रुझानलाई आधार बनाएर कुनै भविष्यवाणी गरिहाल्नु सहज हुँदैन ।

सूचकहरूमा गोलमाल

यसपालीको निर्वाचनको परिणाम आकलन गर्न अप्ठेरो एउटा कारणले परेको थियो- त्यो हो २०७४ यताका कुनै पनि स्थानीय या सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाका निर्वाचन माओवादी केन्द्रले एक्लै लडेको थिएन । यसबीचमा उसले सबै निर्वाचन या त कांग्रेससँग या त एमालेसँगको गठबन्धनबाट लडेको थियो ।

हरेक पटक उ तेस्रो शक्तिका रूपमा उपस्थित हुन्थ्यो । माओवादी कांग्रेससँग मिल्दा पनि २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले पहिलो बनेको थियो । बाँकी निर्वाचनमा भने माओवादी जोसँग मिल्यो उही पहिलो र माओवादी चाहिँ तेस्रोको तेस्रै भइरहन्थ्यो ।

यस्तो अवस्थामा कांग्रेस एमालेको जितमा माओवादी केन्द्रको योगदान र माओवादीको जितमा कांग्रेस एमालेको योगदानको मूल्याङ्कन गर्न मुश्किल नै थियो । यसपटक तीनवटै दलहरू मूलतः एक्ला-एक्लै प्रतिस्पर्धामा गएकोले पहिलेको आधारमा नै अनुमान गर्न गाह्रो थियो । यो निर्वाचनले सूचनाहरूलाई गोलमाल हुन रोकेको छ ।

अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेदवारको चकचकी बढेको थियो । बालेन, हर्क सम्पाङ र गोपाल हमालले इतिहास रचेका थिए । त्यसलगत्तै रास्वपाले एक्कासी भुइँबाट निस्केर ठूला दलको गणित बिथोलिदिएको थियो । लगत्तै भएको उपनिर्वाचनमा तनहुँ एक र चितवन दुईबाट अत्यधिक मतसहित जितेपछि रास्वपाले एकपटक परम्परागत दलहरूलाई मज्जाले चुनौती दिने अपेक्षा गरिएको थियो । सभापति रवि लामिछानेका एकपछि अर्को काण्डले डिमोरलाइज भएको रास्वपाको प्रदर्शन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको पनि पूर्व जानकारी थिएन किनभने उसले पहिलोपटक स्थानीय निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँदै थियो ।

अब कुन दलको शक्ति कति हो भनेर आकलन गर्न धेरै हदसम्म सम्भव भएको छ ।

केही परिणामका कुरा

यो उपनिर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरूले आफूप्रति जनताको धारणा मापन गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा लिएका थिए । सबैले आफ्नो शक्ति सकेसम्म प्रयोग गरेका पनि थिए । यसपटकको निर्वाचनको परिणाम तुलनात्मक रूपमा नेपाली कांग्रेसका लागि उत्साहजनक रहेन । उसले २०७४ मंसिरपछि पहिलो पटक एक्लै निर्वाचन लडेको थियो (रुकुमतिर छाडेर) ।

सत्ता सञ्चालनको मुख्य हिस्सा ओगटेको तर, सरकारका कमजोरी या असफलताको दोषको भारी चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली र उनको दललाई मात्र बोकाउन सफल पनि देखिएको कांग्रेसले २०७९ को निर्वाचनको नतिजा जोगाउन सकेन । सबैभन्दा बढी स्थान त जित्यो तर, अघिल्लो पटकको तुलनामा मुख्य पद गुमाउन पुग्यो ।

कीर्तिपुरमा मेयरबाहेक अन्य ठाउँमा पालिका प्रमुख- उपप्रमुख कतै पनि हात पारेन । कांग्रेसबाट माओवादी केन्द्र, एमाले र जसपाले सिट खोसर बाँडे । अर्कोपटक एक्लै निर्वाचन लड्ने उद्घोष गरेको तर, आफु कमजोर भएको ठाउँमा गठबन्धन पनि गरिरहेको कांग्रेसका लागि आउने निर्वाचनमा अहिलेको हैसियत कायम गर्न चुनौतीपूर्ण नै हुने देखिन्छ ।

नेकपा एमालेले दोलखा, दैलेख र बाजुराका गरी एकजना अध्यक्ष र दुईजना उपाध्यक्ष हात पारेर आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम रहेको देखाउन खोजे पनि पहिले जितेका ७ मध्ये ५ वडा वडा गुमाएको छ । यसको अर्थ एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामबाट स्थानीय जनता सन्तुष्ट छैनन् भन्ने नै लाग्छ । यसैगरी एमाले समग्र परिणाममा माओवादीभन्दा पछि परेको छ ।

अरुको वैशाखी टेक्दै आएको माओवादीले यसपटक एक्लै हासिल गरेको सफलता र एमालेभन्दा माथि परिणाम निकाल्ने क्षमताले साना वामपन्थीलाई पन्छाएर एक्लै उभिने एमालेको आकाङ्क्षामा धक्का लाग्न सक्छ । एमालेका लागि यो नतिजा पार्टी प्रभाव विस्तार ठहरावको अवस्थामा रहेको सन्देश दिने खालको छ । निराश हुनुपर्ने खालको नभएपनि खासै उत्साहित हुनुपर्ने पनि देखिन्न ।

दैलेखमा जितेको पालिका अध्यक्ष एकीकृत समाजवादीबाट फर्काइएका उमेदवारका कारण हात लागेको हो । यसैगरी काठमाडौं १६ को वडाध्यक्षको पराजय एकीकृत समाजवादीको उपस्थितिका कारणले भएको हो । यी दुई घटनाले एमालेलाई खासगरी एकीकृत समाजादीसँग एकताका लागि (कमसेकम एकीकृत समाजवादी भन्ने दल नरहोस भन्ने गरि राजनीतिक दाउपेच गर्नेगरि) दबाब पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

एमालेलाई चिन्तित बनाउने परिणाम भने कीर्तिपुरको नगरपालिकाको हो । पहिले मदन भण्डारीले जितेको र लामो समय वामपन्थी प्रभावमा रहेको यो निर्वाचन क्षेत्र २०७० यता कांग्रेसले कब्जा गरिरहेको छ । ०७९ मा दोस्रो स्थानमा रहेर पनि यसपटक लोकप्रिय मतमा माओवादी उमेदवारभन्दा पछि पर्नु एमालेका लागि चिन्ताको विषय हो ।

धेरै वर्षपछि प्रतिपक्षमा धकेलिएको र कमजोर तेस्रो दलका रूपमा उपस्थित माओवादी केन्द्रले यसपटक अपेक्षाभन्दा बढी नतिजा आफ्नो भागमा पार्न सकेको छ । केही स्थानमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखा परेको छ । खासगरि कीर्तिपुर नगरपालिकाको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले पाएको मत र एमालेलाई उछिनेर निकटतम प्रतिस्पर्धी बन्न पुग्नुले उसमा उत्साह थपेको हुनुपर्छ । शहरी मतदातामा माओवादीको खस्कदो साख र एक्लै निर्वाचन लड्ने हुती हराउँदै गएकाले ओइलाएका कार्यकर्तालाई उत्साह भर्न यो निर्वाचन महत्वपूर्ण आधार बन्ने देखिन्छ ।

डोल्पामा जितेको वडाध्यक्ष र ग्रामथानको अध्यक्ष पद कांग्रेसबाट आएका व्यक्तित्वका कारणले हो कि आफ्नो जनाधार पनि हो भन्ने विश्लेषण नगरि हौसियो भने चाहिँ माओवादीले अर्को निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन गर्न सक्छ । तर, पनि माओवादी उत्साही भएको छ भने त्यो चाहिँ एक्लै निर्वाचन लड्ने मनोबल प्राप्त भएकोले नै हो ।

यो निर्वाचनले धक्का खाएको चाहिँ रास्वपाले हो । रवि लामिछानेको गिरफ्तारी र मुद्दामामिलाले उसको नैतिक साहस र आत्मबललाई नराम्ररी हल्लाइदिएको हुनुपर्छ । यद्यपी काठमाण्डौ १६ को निर्वाचन जितेर उसले स्थानीय तहमा खाता खोलेको छ । त्यसलाई सफल देखाउन सक्यो भने पनि शहरमा ठूला दलका प्रति रहेको विकर्षणको लाभ रास्वपाले अझै पाउन सक्ने देखिन्छ । किन पनि भने परम्परागत दलका विकल्पमा अर्को कुनै दल या शक्ति देखिएको छैन ।

कांग्रेस र एमाले दुवैले साना दललाई मिचेर दुईदलीय प्रणालीमा जान गरेको प्रयासमा माओवादीले हासिल गरेको नतिजाले धक्का दिएको छ । आउने निर्वाचनमा पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा (मधेसमा छाडेर) नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नै रहने कुरालाई यसले पुष्टि गरेको छ ।

किन पुराना दल ?

गत वर्ष बबर महलमा एउटा पसलमा चिया पिउँदै गर्दा भेट भएका एकजना अधिवक्ता (नाम सम्झन सकिन) को भनाइले अहिले पनि मलाई झस्काइरहन्छ । अधिवक्ता भएकोले मुद्दा मामिला हेर्ने पेशा नै भयो । सरकारी वकिल, प्रहरी र अदालतबीच जेलिएको न्याय प्रशासनका अनुभव उनलाई हुने नै भए । आफ्ना अनुभवको निचोड र एकजना प्रहरी अधिकारीको भनाइ समेत मिसाएर उनले भनेको कुरा यस्तो थियो- एउटै प्रकृतिको मुद्दा प्रहरीकहाँ पुगेपछि अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना, अभियुक्त एमालेको भए ५ देखि १० प्रतिशत, कांग्रेसको भए १५ देखि २० प्रतिशत र माओवादीको भए ७० देखि ८० प्रतिशत रहन्छ । अर्थात उजुरीमा एमालेका नेता कार्यकर्ता जोडिएको छ भने मुद्दा नचलाइने सम्भावना ९० प्रतिशत रहन्छ । कांग्रेस भए ८० प्रतिशत र माओवादी भए २० प्रतिशत मात्र रहन्छ ।

मेरा लागि यो अप्रत्याशित र नयाँ सूचना थियो । त्यतिबेला एमालेका एकजना नेताको कुनै केशका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चलिरहेको थियो र प्रहरीमा उजुरी परेको कुरा समाचारमा आइरहेको थियो । उनलाई गिरफ्तार गरिएको थिएन, बयान लिन पनि बोलाइएन । यसै प्रसङ्गमा ती अधिवक्ताबाट मैले यो कुरा सुनेको थिएँ ।

अनौठो के थियो भने त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड थिए, गृहमन्त्रीमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए । कांग्रेस सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल थियो । एमाले भने सङघदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षमा थियो ।

यसबाट के बुझिन्छ भने हाम्रो देशको शासन धेरैहदसम्म सम्बन्धहरूका आधारमा चल्छ । राज्य विधि विधान र दिइएका नीति, ऐन, कानून या सिद्धान्तका आधारमा मात्र निर्देशित हुँदैन बरु सम्बन्धहरू, पैसाको प्रभाव, तजबिजी अधिकारको दुरूपयोग जस्ता अनेक कुराले कानूनलाई समेत दपेट्छन् । एउटा उदाहरण हेरौं । कांग्रेस- माओवादी गठबन्धन सरकार रहेकै समयमा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी एउटै केशमा पक्राउ परे ।

बाहिर चुहाइएका सूचना र बयानहरूले खाण यो मुद्दामा मुछिएका पर्याप्त प्रमाण थिए । तर, धेरै मानिस के भन्छन् भने पहिले जेल गइसकेका खाणलाई छुटाउन सेटिङमा पाटन उच्च अदालतमा न्यायाधिश सरुवा गराएर ल्याइयो । उनै मार्फत खाणलाई जेल मुक्त गरियो । धनराज गुरुङ कानून मन्त्री भएकैले देउवाले यो सबै काम बालुवाटार बसेर सहजै सम्पन्न गराए । तर, रायमाझी जेलमा नै छन् अनि तत्कालिन गृहसचिव पनि । गृहमन्त्री रहुञ्जेल रवि लामिछाने सहकारी मामिलामा कारबाहीको दायरामा आएनन् तर, त्यहाँबाट हट्नासाथ उनलाई अहिले राज्यले अनेक तरिका अप्नाएर हिरासतमा रहेको अवस्थामै होल्र्याङपाटो खेलाइरहेको छ ।

यी यस्ता अवस्था हुन् जसले कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षक, व्यापारी, ठेकेदार, प्रोफेसर, चिकित्सक, इञ्जिनीयर, उद्योगपति सबका सबलाई कुनै राजनीतिक दलको ओतलाग्नु वाध्य पारेको छ ।अस्पतालमा उपचार पाउनदेखि जागिर लगाइमाग्न र बैंकबाट ऋण मिलाउनदेखि गाउँमा कुलो पैनी या सानो तिनो सडक पुल पुलेसा बनाउनसम्म नीतिले काम गर्दैन भनसुनले गर्छ ।

यस्तो भनसुनको आफ्नै सञ्जाल छ । यसैमार्फत दार्चुलाको कुनै दुरवर्ती गाउँको सामान्य किसानले ओली, देउवा या प्रचण्डसम्म, उनीहरूमार्फत अड्डाअदालतका हाकिम, प्रहरीका कमाण्डर, सरकारी वकिल, खुसुक्क भनसुनबाट न्यायाधिशसम्म र म्यानपावर कम्पनीको सञ्चालकसम्म सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छ । अथवा पैसाका लागि काम पट्याइदिने बिचौलियाहरूले यस्तो काम गरिदिनसक्छ ।

यो परम्परा नै भएकोले यस्ता काम गर्ने र गराइदिनेका बीच जुन सम्बन्धको जालो बनेको हुन्छ त्यो नै एकप्रकारले ‘डिप स्टेट’ हो, जसले नीति र ऐनहरूमाथि हस्तक्षेप गर्ने क्षमता राख्छ । यो यस्तो माकुरे जालो हो जसले नेता, कार्यकर्तादेखि मतदातासम्मलाई कुनै खास दल विशेषसँग सम्बन्ध बनाइराख्न वाध्य पार्छ । एकप्रकारले यो हाम्रो समाज स्वतन्त्र नबनेको तथा हाम्रो समग्र प्रणाली लोकतान्त्रिक नबनिसकेको प्रमाण हो । यस्तो अवस्थामा पुराना राजनीतिक दलले उपनिर्वाचनमा बर्चस्व देखाउने कुरा कुनै अनौठो मान्नुपर्ने विषय नै होइन ।

आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर मान्छे तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र मत राख्ने हुन्छ । आम मान्छे स्वतन्त्र बन्ने प्रक्रिया जति तीव्र हुन्छ दलहरू उत्तरदायी बन्ने सम्भावना र निर्वाचनमार्फत जनताले दलहरू र तिनका नेतालाई सजाय दिने र पुरस्कृत गर्ने सम्भावना त्यति नै बढी हुन्छ ।

पुराना दल बलिया भइरहनु चिन्ताको विषय होइन । कांग्रेस एमाले या माओवादी बलिया हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता दूराग्रहपूर्ण हुन्छ । नयाँ दल आउन हुन्न भन्नु पनि अधिनायकवादी चिन्तनकै अभिव्यक्ति हो । नयाँ आउने पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ ऐतिहासिकता हुन्छ । अहिलेलाई नयाँको सम्भावना नरहेको समयमा भन्न सकिने कुरा यति हो – पुरानाहरू सच्चिऊन् र जनताप्रति उत्तरदायी बनून् यसका लागि आम निर्वाचनहरू एउटा माध्यम बन्नुपर्छ ।