मानव तस्करी मुद्दामा बचे पूर्वमन्त्री अधिकारी, मुद्दा नचलाउने निर्णय विरूद्धको दरपीठ सदर

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करी प्रकरणमा तत्कालका लागि कानुनी जालोबाट बाहिर निस्कन सफल भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले आइतबार अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटलाई दरपीठ गर्ने निर्णय सदर गरेसँगै अधिकारीमाथि मुद्दा नचल्ने पक्कापक्की भएको छ ।

अधिवक्ता त्रिपाठीले मंसिर १६ गते दर्ता गराएको रिटमा अधिकारीलाई जापान प्रकरणमा बचाउन सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई चुनौती दिएका थिए ।

तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले उक्त रिट दर्ता हुन नसक्ने निर्णय सुनाएको हो ।

यसअघि, कात्तिक २५ गते पक्राउ परेका अधिकारीलाई मंसिर १० गते सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि रिहा गरिएको थियो ।

त्रिपाठीले उक्त निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरे पनि अदालतले त्यसलाई टुंग्याएको छ ।

यो घटनाले अधिकारीलाई तत्कालका लागि मानव तस्करी आरोपबाट मुक्त बनाएको छ ।

मानव तस्करीजस्तो गम्भीर आरोपमा मुद्दा नचल्ने निर्णयले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासलाई कस्तो असर पुर्या‍उला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।