लेखा समिति सभापति पोखरेलज्यु, राजीनामामा किन ढिलाइ ?

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदीय लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप निक्कै महत्वपूर्ण, सम्मानित र गरिमामय पद हो । यो पदसँग अन्य समितिकोभन्दा फरक निश्चित प्रकारका मर्यादा, कर्तव्य र नैतिक दायित्व जोडिएका हुन्छन् ।

पछिल्ला विवादास्पद घटनाक्रम हेर्दा समितिका वर्तमान सभापति ऋषिकेश पोखरेल यो पदका लागि अनुपयुक्त साबित हुँदै गएका छन् ।

पहिलो कुरा – सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षी दलको सांसदले नेतृत्व गर्नुपर्ने संसदीय समिति हो । संसारभरिको प्रचलन यही हो र नेपालमा पनि २०४८ सालयता यही प्रचलनलाई मान्यता दिइँदै आएको हो । अझ कतिपय देशमा त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले यो पद स्वत: प्राप्त गर्ने वा यो समिति प्रमुख विपक्षी नेताको कार्यक्षेत्रभित्र हुने प्रचलन छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीका अन्तर्निहित सौन्दर्य शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरूप यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यता स्थापित भएका हुन् । यी कुनै हल्काफुल्का वा चानचुने मान्यता हैनन् ।

सभापति पोखरेलले उनको दल नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा हुँदा यो पद पाएका थिए । जब उनले प्रतिनिधित्व गर्ने दलले सरकारको नेतृत्व लियो, लगत्तै उनले यो पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने थियो । उनले आफ्नै विवेक र नैतिकताले त्यसो त गरेनन् नै, विपक्षीले राजीनामा माग्दासमेत बेवास्ता गरिरहे ।

अझ कतिपय एमाले सांसदले पोखरेलको बचाउमा यस सन्दर्भमा गरेका तर्क हास्यास्पद र मूल्यमान्यता विपरित लाग्छ । जस्तो कि पोखरेलले सभापति पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने हो भने माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र रास्वपाका उपसभामुखले समेत पद छोड्न पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

यसको अर्थ हो कि पोखरेल र उनको दल एमालेले लेखा समिति सभापति निशर्त रूपमा विपक्षी दलका सांसदले नेतृत्व गर्नुपर्ने पद नभएर भागबन्डा र सौदाबाजीमा प्राप्त गरेको बुझेका रहेछन्, जो सरासर गलत बुझाइ र अभ्यास हो ।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि सभाको बहुमतबाट नहटाएसम्म पदमा रहिरहन सक्छन् । तिनले पदावधिभित्र दलीय आबद्धता त्याग गरी निष्पक्ष तथा तटस्थ भूमिका गर्नु पर्ने हुन्छ । ती पदबारे प्रणाली र प्रचलनले माग गर्ने यति मात्र हो ।

लेखा सभापति यीसँग तुलनीय, भागबन्डा र विनियमको पद हैन । लेखा समितिको सभापतिले दलीय आबद्धता परित्याग गर्नुपर्दैन । बरु यो पद दलीय आबद्धताकै कारण, विपक्षी दलको सांसद भएकै हैसियतमा प्राप्त हुने हो ।

यस मापदण्डबाट हेर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको भोलिपल्टै पोखरेलले राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । व्यक्तिगत तवरमा उनले राजीनामा गर्न नमाने उनको दलले त्यस्तो निर्देशन दिनुपर्ने हुन्थ्यो ।

दुर्भाग्यको कुरा– यहाँ त ठीक उल्टो एमाले उनको रक्षाकवच भएर उभिन खोजिरहेको छ । यसबाट एमाले संस्थागत रूपमै संसदीय लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दल हैन भन्ने कुरा फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ ।

दोस्रो कुरा– सभापति पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा ‘फरार’ छिन् । उनीमाथि मोरङको उमा–गौरी सहकारी संस्थाको रकम अपचलन र हिनामिनाको आरोपमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको छ । सहकारीको रकम हिनामिनामा पत्नी कोइरालाको संलग्नता सभापति पोखरेल माथिकै नैतिक प्रश्न हो । त्यो पनि आर्थिक अपचलनसँग जोडिएको ।

नेपाली समाजको चरित्र र व्यावहारिक यथार्थलाई ध्यान दिँदा त्यति ठूलो ठगीमा सँगै मिलेर बसेका पतिपत्नीमध्ये एक जनाको मात्र दोष हुन सम्भव नै हुँदैन । ती कारोबार पत्नी कोइरालामार्फत पति पोखरेलले नै गरेको हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । उमा–गौरी सहकारीका अन्य सञ्चालकको आरोप यही नै छ । पोखरेलको जानकारी र सल्लाह बिना त यो झन सम्भव नै हुँदैन ।

लेखा समिति भनेकै समग्र राज्य प्रणालीको वित्तीय अनियमितताको निगरानी र आर्थिक अनुशासनका लागि बृहत् निर्देशन गर्ने समिति हो । स्वयं यही प्रकृतिको मुद्दामा मुछिएको व्यक्ति यो पदमा रहिरहनु किमार्थ वाञ्छनीय हुँदैन ।

पोखरेल पत्नी कोइराला फरार भनिएपनि त्यो एक प्रकारको ‘कृत्रिम फरारी’ हो भन्ने कुरा देशदुनियाँले राम्ररी बुझेको छ । यसले शक्तिशाली र पहुँचवालाले राज्य शक्तिको कसरी दुरुपयोग गर्छन् वा लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त नागरिक समानतालाई कसरी खण्डित गर्छन् भन्ने थप उदाहरण मात्र दिन्छ । निजी वा पारिवारिक पक्षधरता वा हितका लागि राज्यशक्तिको दुरुपयोग पनि उत्तिकै ठूलो आपत्तिजनक विषय हो ।

तेस्रो कुरा– पोखरेलका निजी सचिव अनिल अहिले उस्तै प्रकृतिको आर्थिक ठगी मुद्दामा जोडिएका छन् । एमबीबीएसको परीक्षामा ‘माथिको पहुँच’ प्रयोग गरी पास गराई दिने आश्वासनका आधारमा रकम असुल गर्नु र उल्टै धम्की दिएर हुलहुज्जत गरी नक्कली तमसुक खडा गर्नु निकृष्ट दर्जाको अपराध हो । यस्तो दुष्कर्म मध्ययुगीन सामन्ती व्यवस्थामा हुने गर्दथ्यो, आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य र समाजमा यो कल्पनै गर्न नसकिने दुष्कर्म हो ।

यो प्रकरणले एकसाथ कयौँ प्रश्न आकर्षित हुन्छन् । राज्यमा विभिन्न पद र पहुँचमा रहेकाले नै परीक्षाहरूको निष्पक्षतालाई हानी पुर्‍याइरहेका हुन्छन् भन्ने थप पुष्टि गर्दछ । पोखरेलका निजी सचिवले ‘माथिको पहुँच’ भनेर देखाएका मान्छे को होलान् भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

निजी सचिवले गरेका सबै कर्तुतको दोष सभापति पोखरेलमाथि लाग्नु पर्दछ भन्ने हैन । यतिका वर्षदेखि यो घटना अनावृत भई जानकारीमा आइसक्दा पनि सभापति पोखरेलले आजसम्म किन आफ्ना निजी सचिवप्रति कुनै कारबाही गरेका थिएनन् वा पैसा फिर्ता गर्ने माहोल बनाउन सहयोग गरेका थिएनन् भन्ने नैतिक प्रश्न यस प्रकरणमा पनि जोडिन्छ ।

पीडित पक्षले घटनाबारे एमाले मोरङमा सूचना र निवेदन दिएको, सबै पक्षसँग हारगुहार गरेको, कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि अदालत गएको र अदालतले छानबिन र कारबाहीका लागि परमादेश गरेको घटना प्रक्रिया हेर्दा सभापति पोखरेलले यो काण्ड अहिले आएर मात्र थाहा पाएका हुन् भनि विश्वास गर्न सकिँदैन । 

यी सबै परिदृष्यले के प्रष्ट गर्दछ भने सभापति पोखरेल अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, संविधानको मर्म, प्रणालीको चरित्र, राजनीतिक भूमिका र नैतिक धरातल सबै दृष्टिले यस पदका लागि उपयुक्त पात्र रहेनन् ।

तसर्थ, पोखरेलले लेखा समितिको सभापतिबाट अविलम्ब राजीनामा दिनु उचित हुन्छ ।