संविधान संशोधनमा ओलीको ‘करेक्सन’ : कार्यदल गठनमा अलमल, साझा विधेयकको आश्वासन

काठमाडौँ । सत्ता साझेदारीको मुख्य बुँदा संविधान संशोधनको एजेण्डालाई लत्याएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई ‘करेक्सन’ गरेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संविधान संशोधन ०८७ सालमा मात्रै हुने बताएका ओलीले संसद्‌लाई सम्बोधन गर्दै सरकारले छिट्टै साझा सहमति सहितको संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने आश्वासन दिएका हुन् ।

शुक्रबार हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाइ सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा बनाएर छिट्टै सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने बताए । नमिलेका कुरामा बहस र छलफल गर्दै मिलेका कुरामा साझा धारणाको निष्कर्ष राखेर सरकारले संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने उनको भनाइ छ ।

“हामी स्पष्ट छौँ, पार्टीहरूका आ-आफ्नै धारणा र पोजिसन हुनसक्छन् । मिलेका कुरामा साझा धारणा बनाइने छ, नमिलेका कुरामा बहस र छलफल गरिने छ । संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने काम सरकारको हो । बहस र छलफलमा आधारित निष्कर्षबाट सरकारले साझा धारणा बनाउँछ र त्यसैमा आधारित संशोधन प्रस्ताव तयार गर्छ।” उनले भने ।

१७ असारमा काङ्ग्रेस-एमालेले सत्ता साझेदारीको सहमति गरेका थिए । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले दुई ठूला दलबीच सहकार्यको आवश्यकता परेको उनीहरूको भनाइ थियो । सत्ता साझेदारीको ७ बुँदे सहमतिमा बुँदा २ मा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख थियो ।

जसमा भनिएको थियो- “राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।”

२३ पुषमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई समापन गर्दै सत्ता साझेदारीको मुख्य बुँदालाई चुनौती दिनेगरी अभिव्यक्ति दिएका थिए । संसदीय अङ्कगणितका कारण संविधान संशोधन तत्काल सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो । २०८७ सालमा संविधान संशोधन हुने बताएपछि बैठकमा सहभागी नेताहरुले २०८३ की ०८७ भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए । जवाफमा ओलीले भनेका थिए – “हामी अहिले पनि संविधान संशोधन गर्न चाहिने दुई तिहाइ जुटाउने पक्षमा छौं । तर, राष्ट्रिय सभाका कारण सम्भव भइरहेको छैन । संविधान संशोधन त गर्ने नै हो, तर ०८७ मा ।”

संविधान संशोधनको लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ मत आवश्यक हुन्छ । तर, राष्ट्रियसभामा भने सत्ता पक्षीय ३१ सांसद मात्रै छन् । सहमति विपरित ओलीको अभिव्यक्तिबाट काङ्ग्रेस झस्किएको थियो । २८ पुषमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीलाई फोन गरेर संविधान संशोधन २०८७ मा नभनेको भए हुन्थ्यो भन्दै सम्झाएका थिए । काङ्ग्रेस सात बुँदे सहमतिका विषयमा प्रतिबद्ध रहेकाले सहमतिको मर्म पालना गर्न उनले ओलीलाई सुझाएका थिए । सात बुँदे सहमतिले संविधान संशोधनको ढोका खोलेकाले त्यसलाई बन्द गर्ने प्रयत्न प्रधानमन्त्रीले गर्न नहुने मत काङ्ग्रेसको थियो ।

संविधान संशोधनको एजेण्डामा गठबन्धनले दायाँ-बायाँ गर्न नहुने मत काङ्ग्रेसले निरन्तर राख्दै आएपछि ओलीले त्यस एजेण्डामा संसद्‌मार्फत आफूलाई करेक्सन गरेका हुन् ।

कार्यदल गठनमा अलमल

ओलीले आफ्नो भनाइलाई करेक्सन गरेपनि सरकार गठन भएको ६ महिना बित्दासमेत संविधान संशोधन कार्यदल गठन हुन सकेको छैन । सरकार सञ्चालनका निम्ति गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले ११ पुसमा संविधान संशोधन कार्यदल गठनको निर्णय लिएको थियो । संविधान संशोधनका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा बनाउनका निम्ति संशोधन कार्यदल गठनको प्रस्ताव गरिएकोमा हालसम्म कार्यदल गठन हुन नसकेको हो ।

कार्यदल मात्रै होइन कुन-कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा नै सत्तारुढ दलबीच छलफल हुन सकेको छैन । सुरुको चरणमा दुई दल सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई सर्वपक्षीय बनाउने काङ्ग्रेस-एमालेको तयारी छ ।

दुई दलको कार्यदललाई छिट्टै टुङ्ग्याउने काङ्ग्रेस-एमालेका नेताहरूले बताएका छन् । देउवाले संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने – “संविधान कार्यान्वयमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्षको अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार संविधान परिमार्जनका निम्ति हामीले छलफल अघि बढाइसक्यौँ । अन्य राजनीतिक दलसँग पनि संवाद सहमति र सहकार्यलाई बृहत् बनाउँदै संविधान संशोधन हुन्छ ।”

संविधान संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत व्यवस्थामा कुनैपनि परिमार्जन नहुने र बुहदलीय प्रतिस्पर्धा, समावेशीता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाइ असर पुर्‍याउने कुनै काम नगरिने देउवाको मत छ ।