अङ्कगणितले अप्ठ्यारोमा अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ दल अल्पमतमा पर्दा सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश पारित हुने वा नहुने विषय अन्योलमा परेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुबै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत अनिवार्य रहेकाले राष्ट्रियसभाको अंकगणितले अध्यादेशलाई अप्ठ्यारोमा पारेको हो ।

संविधानको धारा १४४ अनुसार दुबै सदनले अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्नुपर्छ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिसभा दुबैले अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि मात्रै सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ । सरकारले संसदको पहिलो बैठकको ६० दिनभित्र अध्यादेश ल्याइसक्नु पर्नेछ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यादेश पारितका निम्ति ३० मत आवश्यक हुन्छ । सत्तारुढ दलसँग २९ मत मात्रै छ । राष्ट्रियसभामा नेपाली काङ्ग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, मनोनीत २ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का १ सांसद छन् । प्रतिपक्षीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका १७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् ।

सरकारले अध्यादेश पारितका निम्ति जनता समाजवादी पार्टी नेपालको साथ खोजेको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फोनमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुबैले सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । यद्यपि जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले अध्यादेशबारे निर्णय लिनका निम्ति कार्यदल मात्रै गठन गरेको छ । गुण र दोषका आधारमा अध्यादेशमा निर्णय लिइने यादवले बताएका छन् । ‘गुण र दोषको आधारमा अध्यादेशको पक्ष विपक्षमा हामी उभिनेछौँ । कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा जसपा अघि बढ्छ,’ उनले भनेका छन् ।

जसपा नेपालले राजकिशोर यादवलाई विज्ञहरूसँग अध्यादेशका विषयवस्तुबारे परामर्श गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । अध्यक्ष यादवले मंगलबारको संसदीय दलको बैठकमा सुझाव पेशको तयारी गरेका छन् ।

माघ २४ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकमा सरकारले अध्यादेश स्वीकार गरियोस् प्रस्ताव पेश गर्नेछ । सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्दै प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रियसभामा १६ वटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

पुस २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधनर्) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ल्याएको थियो ।

यस्तै, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशका साथै सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी अध्यादेश पनि सरकारले ल्याएको थियो ।