पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश

काठमाडौं । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उनलाई बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपालमाथिको मुद्दाको बुधबार विशेष अदालतमा धुनछेक बहस भएको थियो ।

नेपालका तर्फबाट ५ जना वकिलले बहस गरेका थिए । पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, खम्बबहादुर खाती, गोविन्द बन्दीले उनलाई बिनाशर्त रिहाइ गर्न माग गरेका हुन् ।

सरकारी वकिलहरूले भने नेपाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न माग गरेका थिए ।

काभ्रेस्थित पतञ्जलि योगलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टपट्टा गर्न दिएको प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध गत जेठ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
आयोगले नेता नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग गरेको थियो ।

सो बेला नेता नेपालले आफूविरुद्ध सुरुदेखि नै षड्यन्त्र भएको र राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने नियतले मुद्दा चलाइएको आरोप लगाएका थिए । उनले अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

एक कार्यक्रममा नेपालले भनेका थिए, ‘हाम्रो पार्टीको भूमिका देखेर केही साथि, व्यक्ति आत्तिएका छन् । पूर्वाग्रह राखेर बसेका छन् । बदलाको भावनाले उनीहरुलाई पोलिरहेको छ । त्यसको उदाहरण भर्खरै सुन्नुभयो ममाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइएको छ ।’

के हो पतञ्जलि प्रकरण?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उन्मुक्ति पाएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध पतञ्जली प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार विगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा नेपालसहित ९३ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । बहुदलपछि पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढेको पहिलोपटक हो ।

पतञ्जली भारतीय योग गुरू रामदेवको कम्पनी हो । २०६४ पुस २० मा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेदिक कम्पनी नेपालमा दर्ता भएको थियो । कम्पनी दर्ता भएको दुई वर्षपछि २०६६ माघ १८ गते माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न पतञ्जलीलाई स्वीकृति दिएको थियो । जग्गा खरिदलगत्तै २०६६ फागुन १७ मा पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख शालीग्राम सिंहद्वारा हदबन्दी छुटको जग्गा विक्रीको स्वीकृतिका लागि भूमि सुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।

भूमि सुधार ऐनअनुसार कम्पनीले हदबन्दी छुट लिएर खरिद गरेको जग्गा खरिदमा उल्लेख प्रयोजनबाहेक अन्यमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । जडिबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणको उद्देश्यले हदबन्दी छुटमा पतञ्जलीले जग्ता खरिद गरेको थियो । खरिद गरिएको पतञ्जलीको जग्गा पछि हाउजिङका लागि प्लटिङ गरियो । यो गैरकानुनी काम हो । तर, २०६६ चैत ६ गते पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बबाटै भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको आधारमा पतञ्जीले काष्ठमण्डप विजिनेस होम्स प्रालिलाई ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा विक्री गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयबारे अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधकुमार नेपालसँग २०८१ साउनदेखि चैतसम्म पटक(पटक बयान लिएको थियो । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भूमि सुधार ऐन २०२१ को दफा १० विपरीतको कार्य भएको दाबी गरेको थियो ।

भूमि सुधार ऐनको दफा १० ले कसैले पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहेका लागि ऐनले ७० रोपनीभन्दा बढी जग्दामा हदबन्दी तोकेको छ । तर, औद्योगिक प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा मन्त्रिपरिषद्‌ खरिद गर्न पाइने सोही ऐनको व्यवस्थाअनुसार पतञ्जलीले हदबन्दी छुट लिएर करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । सोही छुटमा किनेको जग्गा विक्रीका लागि स्वीकृति दिनु गैरकानुनी भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाएको थियो ।

सो जग्गा सरकारी नाममा ल्याउनुपर्ने अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री माधव नेपालको मौखिक आदेशका आधारमा हदबन्दी छुटको जग्गालाई बेच्न अनुमति दिने प्रस्ताव अघि बढाउन भनेर निर्णय गरेको फाइल अख्तियारसमक्ष पुगेको थियो । यही आधारमा अख्तियारले अघि बढाएको मुद्दा बुधबार अदालतले ३५ लाख धरौटी तोकेको हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढेसँगै माधव नेपालको संसद पद स्वत निलम्बन भएको छ । उनको दल एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढेको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ ।