माधव नेपालसँग विशेषले माग्यो ३५ लाख धरौटी, इजलासमा के-के बहस भयो ?

काठमाडौं । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रूपैयाँ धरौटीको तोकेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २२ गते विशेष अदालतमा दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधशीहरू तेजनरायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले ३५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

नेता, नेपाल बुधबार बिहान करिब ११ बजे बिशेष अदालतमा बयानका लागि उपस्थित भएका थिए । विशेष अदालतले करिब ३ घण्टा नेता नेपालसँग बयान लिएको थियो । करिब २ बजे बयान सकेपछि अदालतले दिउँसो ३ बजेटबाट तीन घण्टा थुनछेक बहस गरेको थियो । ६ बजे बहस सकिए पनि आदेश भने करिब ४ घण्टापछि आएको हो । आदेशमा भनिएको छ,’ प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि नगदै पैतिस लाख रूपैयाँ वा सो बराबरको बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नु । उल्लिखित माग गरिएको धरौटी रकम वा बैंक जमानत दिन नसके विशेष अद लत नियमावली २०८० को नियम ३० को उपनियम २ बमोजिम निज प्रतिवादीलाई थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न सम्बन्धि कारागार कार्यालयमा पटाई दिनू ।’

इजलासमा के भयो ?

माधव नेपालविरूद्धको मुद्दामा अख्तियारको तर्फबाट अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए । इजलासमक्ष पन्तले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बदनियतका साथ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै अक्षम्य अपराध गरेको जिकिर गरे । पतञ्जलीको हदबन्दी बभन्दा बढी जग्गा जफत हुनुपर्नेमा त्यसलाई जोगाउन गरिएको निर्णय अक्षम्य अपराध भएको उनको तर्क थियो । यसको आधारमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई थुना मै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने उनको माग थियो । ‘थुनछेक प्रयोजनका लागि हाम्रोमा गैर जमाती छन भन्ने कुरा पनि स्वीकार गर्छु । बेल क्यान बी रिफ्युज्ड अल्सो, उनले भने, ‘यसमा प्रतिवदीसँग १० वर्ष कैदका साथै तत्काली जिम्मेवारीको गम्भीरताले कानुन तोडेकाले थप साजए समेतको मागदाबी छ । अर्को बिगो रकम पनि १८ करोड कायम गरिएको हुनाले थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ ।’

प्रमाण ऐनको दफा १८ अनुसार अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले पेस गरेका प्रमाणलाई नै थुनछेकको प्रयोजनामा तत्काल प्रमाण मानेर नेपाललाई थुनामा राख्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

इजलास समक्ष उनले थुनामा पठाउनुपर्ने कारण प्रस्तुत गरेका थिए । उनले पतञ्जली योगपीठ कम्पनी दर्ता गैरकानुनी भएको र गैरकानुनी रूपमा दर्ता भएको कम्पनीले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गरिसकेपछि जग्गा किन्न पाउँ भनेर निवेदन दिँदा त्यसलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको बताएका थिए । २०६४ मंसिर २४ गते काभ्रेमा उक्त कम्पनीले हदबन्दी बढी जग्गा खरिदगरेपछि २०६४ पुस ९ मा हदबन्दी बढी जग्गा किन्न अनुमति मागेको  र २०६६ पुस २४ गते मन्त्रिपरिषद्ले  हदबन्दी बढी जग्गा किन्न स्वीकृति दिनुमा बदनियत रहेको उनको तर्क थियो ।

इजलासबाट अख्तियारको पक्षबाट बहसमा उत्रिएका अधिवक्ता पन्तलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न मिल्छ वा मिदै भनेर सोधिएको थिययो । यस्तै यो निर्णयले नेपाल सरकारलाई भएको हानीबारे प्रश्न गरिएको थियो ।

त्यसको जवाफमा पन्तले  हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्नेमा जमिन बेच्दा नेपाल सरकारलाई १८ करोड नोक्सानी भए जवाफ दिएका थिए । पन्तसँगै अख्तियारकोतर्फबाटसहन्यायाधिवक्ताहरू उमाकान्त पौडेल, ज्ञान प्रसाद भुसाल, मोहन सागर बस्याल र न्यायाधिवक्ताको भगवती गौतमले बहस गरेका थिए ।  उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने तत्कालीन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक केशर बहादुर बानियाँलाई स्पष्टीकरण सोधेर सरुवा गर्नुमा बदनियत रहेको जिकिर गरे । यस्तै, प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देनश र दबाबमा प्रस्ताव लगिएको बयान सचिवहरूबाट आएकाले पनि बदनियत प्रस्ट हुने उनीहरूको तर्क थियो । सरकारी वकिलहरूले इजलासमा भनेका थिए, ‘बदनियत प्रस्ट देखिएकाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक विकल पौडेललाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिएझैँ माधव नेपालको ओहोदा नहेरी थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश हुनुपर्छ ।‘

सरकारी वकिलको बहस सकिए लगत्तै नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसको सुरूवात गरे । उनले अख्तियारको मुद्दामा सरकारी वकिलले बहस गर्नुपर्नेमा पन्तले बहसको अनुमति कसरी पाए भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । ‘अख्तियारको अभियोजनको पाना नम्बर ६०४ मा बहस तथा सुनुवाई विशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट हुने भनिएकोमा वरिष्ठ अधिवक्ताले पन्तले कसरी बहस गर्नपाउनुभयो । बहसको सुरूवात सरकारी वकिलबाट हुनुपर्ने थियो । वरिष्ठजीबाट हुनुले पनि सरकारी वकिलको नियत देखिन्छ श्रीमान् ।’

मन्त्रिपरिषद्बबाट हुने निर्णय नीतिगत हुने र त्यसमा अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने उनको जिकिर थियो । उनले आवश्यक परेको बखत धरौटी तारिखरहित उपस्थित हुनेगरी आदेश हुनुपर्ने माग गरे ।‘अख्तियारले मुद्दा नै नलगाउनुपर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री मुद्दा लगायो । उहाँ इजलासमा आफैँ उपस्थित हुनुभएकाले सम्पर्क नम्बर र परिचयपत्र लिएर आवश्यक परको बेला हाजिर हुनेगरी रिहा गरियोस् श्रीमान,’ इजलासमा उनले भनेका थिए ।

अख्तियारको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता र पन्तले नेपालले मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण भनेका थिए । यता, नेपालको पक्षबाट बहसमा उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भने अख्तियारको अभियोग नै बदनियतपूर्ण रहेको तर्क गरे । ‘सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको भए भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । हाइपोथेसिसको आधारमा बदनियतपूर्व मुद्दा चलाइयो,’ दाहालले भनेका थिए ।

नेपालको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना वा नोक्सानी भएको आधार नदेखिएको तर्क गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा आउने सबै प्रस्ताव केलाएर हेर्न संभव नरहेको र कागजी सम्पूर्ण प्रक्रिया राष्ट्रसेवकले ऐन, नियम,कानुन बमोजिम पुरा गरेर प्रस्ताव आउने विश्वास मन्त्रिपरिषद्को हुने उनले तर्क गरेका थिए । आफु समेत मन्त्रिपरिषद्को सदस्य रहेको स्मरण इजलासलाई गराउँदै उनले भने,’म आफैँ पनि मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको भएको नाताले ८१ वटा निर्णमा त मैले हस्ताक्षर गरेको छू । त्यो सबै निर्णयको कागजात के हो भन्ने कुरा मलाई पनि ज्ञात हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्मा आउने सबै प्रस्ताव एक/एक केलाएर हेरिँदैन श्रीमान् ।’

बन्दीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका खम्मबहादुर खाती, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी र वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले पनि बहस गरेका थिए ।  सबैले आवश्यक परेको बेलामा उपस्थित हुने गरी नेपाललाई रिहा गर्न माग गरेका थिए।

के हो पतञ्जली प्रकरण ?

पतञ्जली भारतीय योग गुरू रामदेवको कम्पनी हो । २०६४ पुस २० मा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेदिक कम्पनी नेपालमा दर्ता भएको थियो । कम्पनी दर्ता भएको दुई वर्षपछि २०६६ माघ १८ गते माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न पतञ्जलीलाई स्वीकृति दिएको थियो । जग्गा खरिदलगत्तै २०६६ फागुन १७ मा पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख शालीग्राम सिंहद्वारा हदबन्दी छुटको जग्गा विक्रीको स्वीकृतिका लागि भूमि सुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।

भूमि सुधार ऐनअनुसार कम्पनीले हदबन्दी छुट लिएर खरिद गरेको जग्गा खरिदमा उल्लेख प्रयोजनबाहेक अन्यमा प्रयोग गर्न पाइँदैन ।  जडिबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणको उद्देश्यले हदबन्दी छुटमा पतञ्जलीले जग्ता खरिद गरेको थियो । खरिद गरिएको पतञ्जलीको जग्गा पछि  हाउजिङका लागि प्लटिङ गरियो । यो गैरकानुनी काम हो । तर, २०६६ चैत ६ गते  पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बबाटै भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको आधारमा पतञ्जीले काष्ठमण्डप विजिनेस होम्स प्रालिलाई ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा विक्री गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयबारे अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधकुमार नेपालसँग २०८१ साउनदेखि चैतसम्म पटक-पटक बयान लिएको थियो । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भूमि सुधार ऐन २०२१ को दफा १० विपरीतको कार्य भएको दाबी गरेको छ ।

भूमि सुधार ऐनको दफा १० ले कसैले पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन नहुने व्यवस्था गरेको  छ ।  काठमाडौं उपत्यकाबाहेका लागि ऐनले ७०  रोपनीभन्दा बढी जग्दामा हदबन्दी तोकेको छ । तर, औद्योगिक प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा मन्त्रिपरिषद्‌ खरिद गर्न पाइने सोही ऐनको व्यवस्थाअनुसार पतञ्जलीले हदबन्दी छुट लिएर करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो ।  सो छुटमा किनेको जग्गा विक्रीका लागि स्वीकृति दिनु गैरकानुनी भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाएको हो ।

सो जग्गा सरकारी नाममा ल्याउनुपर्ने अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन  भूमि सुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री माधव नेपालको मौखिक आदेशका आधारमा हदबन्दी छुटको जग्गालाई बेच्न अनुमति दिने प्रस्ताव अघि बढाउन भनेर निर्णय गरेको फाइल अख्तियारसमक्ष पुगेको थियो । यही आधारमा अख्तियारले मुद्दा अघि बढाएको हो ।