कोसँग बदला लिने ? दोधारमा उपेन्द्र यादव

काठमाडौं । २०७९ को निर्वाचनयता एकपछि अर्को राजनीतिक ठक्कर खाइरहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको (जसपा) नेपाललाई यतिबेला सत्ता र प्रतिपक्षको बीचमा निर्णायक बनेर उभिने अवसर जुरेको छ ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरू हुनु केही दिनअघि मात्रै ल्याएका अध्यादेशलाई दुवै सदनबाट स्वीकार गराउनुपर्ने बाध्यत्मक अवस्थामा यतिबेला सरकार छ । अर्कोतर्फ सदन सुचारु गर्नुको सट्टा अध्यादेश ल्याएको भनेर विरोध गरिरहेका प्रतिपक्षीलाई सदनबाट अस्वीकृत गराएर देखाउनुपर्ने चुनौती छ । यी दुई बाध्यता र चुनौतीको नेतृत्व एकातिर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् ।

पछिल्लोपटक माओवादी-एमालेसहितको गठबन्धन बनेयता ओली र प्रचण्ड दुवैसँग उपेन्द्रको सुखद सम्बन्ध छैन । तर राजनीतिमा स्थायी सत्रु र मित्र कोही हुँदैन भनेजस्तै एउटालाई सत्रु र अर्कोलाई मित्र बनाउनुपर्ने मोडमा यतिबेला उपेन्द्र पुगेका छन् ।

पछिल्लोपटक एमालेको सहयोगमा माओवादीको सरकार बनाउने क्रममा उपेन्द्रले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । तर भइदियो के भने सरकार बनेको केही समयमा नै एमाले र माओवादीको सहयोगमा अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा विभाजन भयो । उपेन्द्रले पटकपटक उक्त पार्टी विभाजनको मुख्य कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता साझेदार ओली रहेको भनेर सार्वजनिक रूपमा नै भनिसकेका छन् ।

त्यतिबेला पार्टी विभाजन भएपछि उनले केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिए, त्यो उनको बाध्यता थियो । आफूसँग विभाजित भएर गएको पार्टीसँग एउटै सरकारमा बस्न उनी सकेनन् । प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी र एमालेले पनि त्यो चाहेनन् । तर उपेन्द्रले ओली र प्रचण्डसँग अर्को अपेक्षा राखेका थिए, मधेस प्रदेशको सरकार जोगाउने । भइदियो त्यसको ठीक विपरित, एमाले र माओवादी दुवैले मधेस प्रदेशमा उनको पार्टीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए ।

प्रचण्डले सरकार जोगाउन आफ्नो पार्टी विभाजन गरेको र मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वसमेत उनकै कारण गुमेको बुझाइ राखेका उपेन्द्र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग थोरै भए पनि आशावादी थिए । चुनावमा समेत गठबन्धन गरेर लडेकाले सहयोग नै गर्छन् भन्ने उनलाई लागेको थियो । तर उनको आशा सार्थक भएन ।

त्यही बीचमा माओवादी र एमालेको सरकार ढल्यो । कांग्रेसको सहयोगमा ओली प्रधानमन्त्री भए । उपेन्द्रलाई एमाले-कांग्रेसको गठबन्धनमा आफूलाई पनि कतै न कतै स्थान हुने र सकेसम्म मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व भएपनि फर्काउन सकिने लागेको थियो । त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल पनि गरे । तर, देउवा सकारात्मक भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चासो दिएनन् । ओलीबाट उनले एकपछि अर्को धोका पाएको महशूस गरे ।

अहिले एकातिर सत्ता पक्षलाई अध्यादेश स्वीकृत गराउन र प्रतिपक्षीलाई अस्वीकृत गराउन उपेन्द्रको साथ चाहिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा ओली र प्रचण्ड दुवै उपेन्द्रको शरणमा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त आफूले मात्रै भनेको मान्दैनन् होला भनेर सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि फोन  गराइसके । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले पनि अध्यादेश अस्वीकृत गराउन सहकार्यको हात अघि बढाइसके ।

तर उपेन्द्रलाई यतिबेला आफ्नो स्वार्थ हेर्नुछ । सर्वोच्चमा विचाराधीन पार्टी विभाजनको विवादमा नसुल्झिनुमा सरकारले नसघाउनु नै प्रमुख कारण हो भन्ने उनलाई लागेको छ । हुन पनि सरकारमा रहेको राई नेतृत्वको जसपालाई छाडेर सत्ता बाहिरको जसपा नेपाललाई सरकारले सघाउने कुरो भएन । अर्कोतिर आफ्नै पार्टी विभाजन गर्न भूमिका खेलेका प्रचण्डलाई सघाइहाल्न पनि उनको मनले मानेको छैन ।

यो दोधारको निरुपण सम्भवत: उपेन्द्रले सोचिसकेका छन् । त्यसका लागि उनले पार्टी विभाजनको मुद्दा र मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व फिर्ताको सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राख्नसक्ने छन् । तर बिहीबार सदनमा अध्यादेश पेस हुनुभन्दा पहिले बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट उनको पार्टीले औपचारिक निर्णय लिनेछ ।

मुख्य गरी सत्ता पक्षमाथि दबाब बढाउन उपेन्द्रले पार्टीका नेता राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा केही दिनअघि अध्यादेश अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए । गठित कार्यदलका संयोजक यादवका भनाइमा अध्यादेशमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने संसद बैठकअघि बस्ने पार्टी संसदीय दलकफ बैठकले तय गर्नेछ । ‘अध्यादेशमा केही सकारात्मक कुरा छन्, केहीमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति जनाउनु पर्ने विषय पनि छन् । हामी अध्यादेशको सबै विषय उल्लेख गरेर पार्टीलाई प्रतिवेदन बझाउँछौं । त्यसपछि पार्टी संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्छ,’ यादवले भनेका छन् ।

उनको भनाइ छ, ‘अध्यादेशहरूलाई हामीले सोलोडोलो हेरेका छैनौं । ब्ल्याक एण्ड ह्वाइटमा हेरेका छैनौं ।’

अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रियसभामा निर्णायक जसपा नेपाल

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले गत पुस १४ मा मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए । पुस २९ मा थप चार वटा र माघ २ मा अर्को एउटा अध्यादेश जारी भए । सरकारले ल्याएका ती ६ वटै अध्यादेश गत शुक्रबार सदनका दुवै सभामा प्रस्तुत भइसकेका छन् ।

ती ६ वटै अध्यादेश माघ २४ अर्थात, बिहीबार बस्ने बैठकमा दुवै सभामा निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गर्नका लागि दुवै सदनमा विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिध सभामा सत्ता पक्षको बहुमत पुग्ने भएपनि राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षलाई बहुमत पुर्‍याउन सकस भइरहेको छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमत पुर्‍याउन ३० सिट अनिवार्य हुन्छ । राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । त्यसबाहेक मनोनित एमालेकै नेतृ अञ्जना शाक्य र वामदेव गौतमसहित गर्दा एमालेसँग १२ सिट पुग्छ । कांग्रेस र एमाले जोडेर २८ सिट पुग्छ । सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग भएको एक सिट जोड्दा सत्ता पक्षसँग राष्ट्रियसभामा २९ सिट मात्रै हुन्छ ।

विपक्षमा माओवादी केन्द्र १७, नेकपा एकीकृत समाजवादी ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ गरेर २६ जना सांसद छन् ।

सरकारमा नरहेको जसपा नेपालसँग ३ जना सांसद छन् । यदि जसपा नेपालका तीन जना सांसद अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने पक्षमा खुले भने विपक्षमा रहेका सांसदको संख्या पनि २९ पुग्छ ।

सत्ता र विपक्षी दुवैसँग बराबरी अर्थात, २९-२९ जना सांसद भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन पाउँछन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल छन् । जो नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा मनोनित भएका सांसद हुन् ।