‘यूएसएड’ खारेजसहित ट्रम्पका ६ ठूला निर्णय, जसलाई अदालतले रोक्यो

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जनवरी २० मा ह्वाइट हाउस फर्किएदेखि आफ्ना एजेन्डा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन व्यस्त छन् ।

अमेरिकी सरकार प्रमुखको रूपमा आफ्नो पहिलो दिनमै उनले ७८ कार्यकारी अध्यादेशमार्फत अघिल्ला राष्ट्रपति जो बाइडनले बनाएका नियम खारेज गरे ।

त्यसबेलादेखि नै उनले आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न दर्जनौँ आदेश जारी गरेका छन् । जुन लागू भएमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा कार्यकारी शाखाको आकार मात्र परिवर्तन हुने छैन, सरकारका अन्य विभागको शक्तिलाई पनि असर गर्नेछ ।

उनको कार्यले केही संवैधानिक अधिकारलाई पनि असर गर्नेछ । यद्यपि, उनका धेरै समर्थकले यस्ता आदेशलाई ठूलो उत्साहका साथ लिइरहेका छन् र चुनावको समयमा गरिएका वाचा पूर्तिको रूपमा हेरिरहेका छन् ।

ट्रम्पका यी कदमले अमेरिकाका लाखौँ सरकारी कर्मचारीलाई चिन्तित बनाएको छ, जो आफ्नो जागिर गुमाउने डरमा छन् । 

यसबाहेक हजारौं कम्पनी, गैरसरकारी संस्था र धेरै मानिस पनि उनीहरूले प्राप्त गरिरहेको कोष, सम्झौता र सहयोग जारी रहनेछ कि छैन भन्नेमा अन्योलग्रस्त छन् ।

यी आदेशहरूले ट्रम्पको एजेन्डाबाट जीवनमा नराम्रो असर परेका धेरै मानिस र परिवारका लागि पनि कठिनाइहरू सिर्जना गरेको छ । उदाहरणका लागि कागजातबिना अमेरिकामा बस्ने गर्भवती महिला, जसलाई थाहा छैन कि उनीहरूको बच्चाले अमेरिकी नागरिकता पाउनेछ कि छैन ।

ट्रम्पको आदेशलाई अदालतको चुनौती

ट्रम्पका धेरै आदेशलाई अदालतले चुनौती दिएको छ । देशका विभिन्न भागमा अदालतले कम्तीमा छ वटा आदेश निलम्बन गरेको छ, जसले ट्रम्प प्रशासनमा निराशा सिर्जना गरेको छ ।

गत शनिबार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले आफ्नो आक्रोश व्यक्त गर्दै न्यायपालिकाले सीमा नाघिरहेको बताएका थिए । 

“न्यायाधीशहरूलाई कार्यकारीको वैध शक्तिमा बाधा पुर्‍याउन अनुमति छैन,” उनले एक्समा लेखे, “यदि न्यायाधीशले एक जनरललाई सैन्य अपरेशन कसरी गर्ने भनेर बताए भने यो गैरकानुनी हुनेछ ।”

अनि मङ्गलबार सरकारी दक्षता विभाग (डीओजी) का प्रमुख तथा अर्बपति इलोन मस्कले पनि न्यायाधीशमाथि निशाना साँधेका छन् । “जतिसुकै नराम्रो निर्णय भए पनि न्यायाधीशलाई जीवनभर न्यायाधीश नै रहन दिने विचार बकवास हो । अब पुग्यो ।” मस्कले एक्समा लेखे ।

यसैबीच ट्रम्प आफैँले ओभल अफिसमा बोल्दै न्यायाधीशहरूको आलोचना गरे – “सायद ती न्यायाधीशको अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ ।”

अमेरिकी न्याय प्रणालीले ट्रम्प प्रशासनको आदेशलाई रोकेका ६ मुद्दा यस्ता छन् –

जन्मसिद्ध अमेरिकी नागरिकताबारे

सन् २०१६ मा ट्रम्प पहिलो पटक ह्वाइट हाउस आउँदा उनको लक्ष्य अवैध आप्रवासन रोक्नु थियो ।

जब उनी दोस्रो पटक राष्ट्रपति बने, पहिलो एजेन्डा कागजात नभएका आप्रवासी वा अस्थायी भिसामा अमेरिकामा बसोबास गर्ने विदेशीबाट जन्मेका बच्चाको लागि जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार समाप्त गर्नु रह्यो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुक्त गरिएका पूर्व दासहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न गृहयुद्धको अन्त्यपछि सन् १८६८ मा अपनाइएको अमेरिकी संविधानको १४औं संशोधनद्वारा जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गरिएको थियो ।

सन् १८९८ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यो अधिकार आप्रवासीका बच्चामा पनि लागू हुन्छ भनेर पुष्टि गर्‍यो । जब ट्रम्पले यो अधिकार समाप्त गर्न कार्यकारी आदेश जारी गरे, त्यसलाई देशभरका विभिन्न अदालतमा चुनौती दिइएको थियो ।

पहिलो फैसला जनवरी २३ मा सियाटलको एक सङ्घीय अदालतबाट आयो, जसले आदेशलाई अस्थायी रूपमा रोक लगायो । “यो पूर्णतया असंवैधानिक आदेश हो,” न्यायाधीश जोन कोग्नरले ट्रम्पको आदेशको बचाउ गर्ने अमेरिकी न्याय विभागका वकिललाई भनेका थिए ।

यसपछि मेरिल्याण्डका एक न्यायाधीशले देशभर ट्रम्पको आदेशमा रोक लगाएका छन् । जबकि जनवरी १० मा तेस्रो न्यायाधीशले पनि यस्तै आदेश दिए ।

सरकारी कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउने योजना

जनवरीको अन्त्यतिर ट्रम्प प्रशासनले २० लाखभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा आठ महिनाको तलबको बदलामा स्वैच्छिक राजीनामा दिने प्रस्ताव गर्दै सूचना पठाएको थियो । यो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अन्तिम मिति फेब्रुअरी ६ दिइएको थियो ।

यस आदेशमार्फत ह्वाइट हाउस नोकरशाही घटाउन चाहन्थ्यो र यो प्रस्ताव स्वीकार नगर्नेका लागि जागिरको कुनै ग्यारेन्टी नभएको चेतावनी पनि दिइएको थियो ।

सरकारी प्रक्रियाको व्यावहारिकता र वैधानिकतामाथि शङ्का भएकाले सरकारको यो कदममाथि प्रश्न उठाइएको थियो । आलोचकका अनुसार प्रस्ताव गरिएको क्षतिपूर्ति काङ्ग्रेसले अझै अनुमोदन नगरेको कोषमा आधारित थियो ।

चार सार्वजनिक क्षेत्रका युनियन र २० डेमोक्र्याट वकिलले यसलाई अदालतमा चुनौती दिए । फेब्रुअरी ६ मा एक सङ्घीय न्यायाधीशले यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाए र प्रस्ताव स्वीकार गर्न समयसीमा बढाउन आदेश दिएका छन् ।

यूएसएएड खारेज गर्ने निर्णय

ट्रम्पले सत्ता सम्हालेदेखि नै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड) माथि शङ्काको बादल मडारिएको छ ।

नयाँ प्रशासनले यूएसएएड अन्तरगतका सबै सहायता कार्यक्रम रोक्यो र अमेरिकाबाहिर काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई फर्कन आदेश दियो, हजारौँ कर्मचारीको रोजगारी निलम्बन गर्‍यो ।

फेब्रुअरी ७ मा एक सङ्घीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनको योजनालाई तुरुन्तै रोक लगाएका छन् । यसबाहेक इलोन मस्कको सरकारी दक्षता विभागले यूएसएडका २ हजार २०० कर्मचारी निलम्बनको निर्णय पनि रोकेको छ ।

न्यायाधीश कार्ल निकोलसले पहिले निलम्बन गरिएका ५०० कर्मचारीलाई काममा फर्कन पनि आदेश दिएका छन् ।

अमेरिकाबाहिर काम गर्ने कर्मचारीलाई फेब्रुअरी १४ को मध्यरात अघि बोलाउन नपाइने पनि आदेश दिइएको थियो ।

कर्मचारी युनियनहरूले ट्रम्पको आदेशलाई अदालतमा चुनौती दिएका थिए । ट्रम्प प्रशासनले यूएसएडमा १४ हजार कर्मचारी घटाएर सङ्ख्या ३०० मा झार्न चाहेको बताएका थिए ।

यसबारे ट्रम्पले फेब्रुअरी ७ मा ट्रुथ सोसलमा लेखेका थिए, “यूएसएडको खर्च पूर्णतया बुझ्न नसकिने छ । यसलाई रोक्नुपर्छ ।”

सङ्घीय सहायता रोक्का

राष्ट्रपति बनेपछि ट्रम्पले सयौँ अर्ब डलरको सङ्घीय अनुदान र ऋण रोक्न आदेश जारी गरे ।

यो आदेश व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यालयद्वारा लागू गरिएको थियो, जसले सङ्घीय एजेन्सीहरूलाई ‘सङ्घीय वित्तीय सहायता वा दायित्व समावेश गर्ने सबै गतिविधि अस्थायीरूपमा निलम्बन गर्न’ आदेश दिएको थियो ।

कोष प्राप्तकर्तामा प्राकृतिक प्रकोप राहतदेखि क्यान्सर अनुसन्धानसम्मका क्षेत्रमा काम गर्ने गैरनाफामुखी र अनुसन्धान संस्थाहरू समावेश थिए । यसको पछाडिको कारण यी कार्यक्रमको समीक्षा गर्नु बताइएको थियो ।

जनवरी २८ मा न्यायाधीश लरेन अली खानले यस निर्णयमा अस्थायी रोक लगाएका छन् ।

यो मामिलामा डेमोक्रेटिक पार्टीले शासन चलाइरहेका राज्यहरू एकजुट भएका छन् । उनीहरूले यसलाई असंवैधानिक घोषित गर्दै विरुद्धमा अर्को निवेदन दायर गरेका थिए ।

धेरै राज्यले सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मेडिकेड अन्तर्गत प्राप्त रकम फिर्ता लिन कठिनाइ हुने रिपोर्ट गरेका छन् । जबकि ह्वाइटहाउसले भने यो कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन नभएको र यो समस्या चाँडै समाधान हुने जनाएको छ ।

जनवरी ३१ मा न्यायाधीश जोन म्याककोनेलले ट्रम्प प्रशासनको यो आदेशमा अस्थायी रोक लगाएका छन् ।

भ्रम र कानुनी कारबाहीपछि ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो आदेश फिर्ता लियो । ट्रम्पको टोलीले अदालतको आदेशले सिर्जना गरेको भ्रमलाई स्पष्ट पार्न चाहेको बताएको छ ।

फेब्रुअरी १० मा न्यायाधीश म्याककोनेलले सङ्घीय सहायता वितरण जारी राखेर ट्रम्प प्रशासनले आदेशको उल्लङ्घन गरिरहेको र कार्यकारीमाथि केही प्रतिबन्ध लगाउन सकिने फैसला सुनाए ।

आफ्नो पाँच पृष्ठको आदेशमा न्यायाधीश म्याककोनेलले बालबालिकाको शिक्षा, प्रदूषण नियन्त्रण र एचआईभी रोकथाम अनुसन्धानको लागि सङ्घीय कोषमा अवरोध पुर्‍याउनु जनवरी ३१ को आदेशको उल्लङ्घन भएको बताएका थिए ।

दुई लिङ्गलाई मात्र आधिकारिक रूपमा मान्यता दिने आदेश

ट्रम्पको पहिलो आदेशमा जन्मको आधारमा लिङ्ग पहिचान सीमित गर्ने कुरा पनि समावेश थियो ।

यस सम्बन्धमा जेल प्रशासनलाई ट्रान्सजेन्डरलाई पुरुष जेलमा स्थानान्तरण गर्न र उनीहरूको हर्मोन थेरापी बन्द गर्न आदेश दिइएको थियो ।

ट्रान्सजेन्डर अधिकार समूहहरूले आदेशको आलोचना गरे र यसको कार्यान्वयनले उनीहरूको सुरक्षालाई खतरामा पार्न सक्ने चेतावनी दिए ।

फेब्रुअरी ५ मा वाशिङ्टन डीसीका सङ्घीय न्यायाधीश रोयस ल्याम्बर्थले तीन ट्रान्सजेन्डर महिलालाई पुरुष जेलमा स्थानान्तरण गर्न अस्थायी रूपमा रोक लगाए । यसले उनको हर्मोन थेरापी पनि बन्द हुनबाट रोक्यो ।

ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिविरुद्ध भेदभाव र उनीहरूको संवैधानिक अधिकारको हनन भएको आरोप लगाउँदै ट्रम्पको आदेशविरुद्ध निवेदन दायर गरिएको थियो ।

मस्कको अधिकारमा रोक

ट्रेजरी विभागले मस्कको सरकारी दक्षता विभागका कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारको भुक्तानी र सङ्कलनको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्न अनुमति दिएको थियो ।

थप यसको स्वामित्वमा रहेका व्यक्तिहरू बारेको जानकारीमा पहुँच पनि प्रदान गरिएको थियो । ट्रम्प प्रशासन यस विवादमा पनि नराम्ररी फस्यो ।

फेब्रुअरी ८ मा एक सङ्घीय न्यायाधीशले सरकारको दक्षता विभागका कर्मचारीलाई जानकारी पहुँचबाट रोक लगाएका छन् । मस्क र उनको टोलीलाई उनीहरूसँग भएका सबै रेकर्ड नष्ट गर्न पनि आदेश दिइएको थियो ।

वास्तवमा १९ राज्यका महान्यायाधिवक्ताले मिलेर ट्रम्प प्रशासनको यो आदेशलाई चुनौती दिएका थिए ।

उजुरीकर्ताले मस्कले विशेष सरकारी कर्मचारीको हैसियत राखेको र सरकारी दक्षता विभागले गर्ने जानकारी सङ्कलनले सङ्घीय कानुनको उल्लङ्घन गरेको बताएका छन् । किनभने यो सरकारको आधिकारिक विभाग होइन ।

-बीबीसीबाट

‘यूएसएड’ बन्द गर्दा सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी अमेरिकालाई नै हुनेछ