नागरिक स्वाभिमान र गतिशील अर्थतन्त्रका लागि ‘कर झमेलामुक्त राज्य’ को अपरिहार्यता

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०२५–२०२६ को बजेट अहिले विश्वभरि विशेष चर्चामा छ । यसको मुख्य कारण व्यक्तिगत तथा दम्पतीको पारिवारिक आयमा व्यापक कर छुट हो ।

अर्थमन्त्री सीतारमणले वार्षिक १२ लाख अर्थात् प्रतिमहिना १ लाखसम्मको आयमा व्यक्तिगत कर छुट गर्दिएकी छन् । भारतीय श्रमबजार र आयस्तरमा मासिक १ लाखको जागिर वा आय निक्कै राम्रो र आकर्षक हो ।

अझ रोचक कुरा दम्पतीको हकमा थप मासिक ७५ हजार बराबरको आय पनि कर निर्धारण प्रयोजनका लागि कटौतीयोग्य बनाएकी छन् । पारिवारिक रूपमा वार्षिक करिब २५ लाखसम्मको आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । 

अर्थमन्त्री सीतारमणले छुट गरेको व्यक्तिगत आयकरको थ्रेसहोल्ड विद्यमान विनिमय दरमा १३ हजार ८ सय अमेरिकी डलरभन्दा धेरै हो । जो करिब विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आय बराबर हो । विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आय अहिले वार्षिक करिब १४ हजार डलर छ । जबकि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकाअनुसार भारतको औसत प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ९४० डलर मात्र छ ।

सामान्यतः व्यक्तिगत आयकरको सीमा निर्धारण गर्दा औसत प्रतिव्यक्ति आयभन्दा कम आम्दानी भएका व्यक्ति वा परिवारलाई करभार मुक्त गरिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले यसपटक अनौठो वा एक प्रकारले दुर्लभ निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय औसत हैन, विश्व औसतलाई आधार मानेर नागरिकलाई आय कर मुक्त गरिएको छ ।

यसको प्रशंसा गर्दै चर्चित उपन्यासकार तथा स्तम्भकार चेतन भगतले लेखेका छन् – प्रधानमन्त्री मोदी बारम्बार ‘अच्छे दिन आनेवाला है’ भन्ने गर्थे । अन्य कुरामा त्यो आयो आएन थाहा भएन तर, कम्तीमा कर छुटको क्षेत्रमा ‘अच्छे दिन’ आएको छ ।

यो निर्णय अघि त्यहाँ करिब ३ करोड २० लाख मानिस वैयक्तिक आयकरको सीमाभित्र थिए । सीतारमणको नयाँ व्यवस्थाले १ करोड ८० लाख मध्यम वर्ग तथा उच्च मध्यम वर्गलाई कर भार तथा झमेलामुक्त गर्दछ ।

यो निर्णय अघि त्यहाँ करिब ३ करोड २० लाख मानिस वैयक्तिक आयकरको सीमाभित्र थिए । सीतारमणको नयाँ व्यवस्थाले १ करोड ८० लाख मध्यम वर्ग तथा उच्च मध्यम वर्गलाई कर भार तथा झमेलामुक्त गर्दछ ।

भारत सरकारको परम्परागत बजेट संरचना अनुपातका आधारमा करिब १० खर्ब भारू बराबरको प्रत्यक्ष कर राज्यले गुमाउने छ । अब १ अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा करिब १ करोड ४० लाख अर्थात् १ प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्र व्यक्तिगत आयकर तिर्नुपर्ने छ । ९९ प्रतिशत नागरिक प्रत्यक्ष करको भारबाट पूर्णतः मुक्त भएका छन् ।

भनिन्छ– भर्खरै सम्पन्न दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमा भाजपाको जितको एक महत्त्वपूर्ण कारण यो पनि हो । दिल्ली विधानसभा निर्वाचनको मतदान फेब्रुअरी ५ मा थियो । बजेट फेब्रुअरी १ तारिखमा आएको थियो । एउटै बजेटबाट यति धेरै नागरिकलाई ठूलो मात्रामा करभार तथा मझेलामुक्त गरिएको सम्भवत: यो विश्व इतिहासमै उल्लेखनीय घटनामध्ये एक हो ।

स्वाभाविक हो – जुन कुनै देशको राजधानी शहर वा प्रदेशमा मूलतः मध्यम, उच्च मध्यम र उच्च वर्गकै बसोबास बढी हुन्छ । अर्थमन्त्री सीतारमणको बजेटले दिल्लीको उक्त वर्गका मतदातालाई प्रभावित गरेन भन्न सकिन्न ।

यो बजेटबाट भारतमा सरकारी प्रक्रियामा ‘मध्यम वर्ग अवधारणा’ले औपचारिक मान्यता पाएको छ । आयकर छुटको सीमा निर्धारण मात्र हैन, बजेटका ५ मुख्य उद्देश्यमध्ये एक ‘उदीयमान भारतीय मध्यम वर्गको आय र क्रय शक्ति वृद्धि गर्नु’ राखिएको छ ।

मध्यम वर्ग अवधारणाले मान्यता पाउनुको महत्त्व कहाँनेर हो भने अक्सर वर्ग वर्गीकरण वा वर्गीयताको कुरा गर्दा धनी र गरिब, बुर्जुवा र सर्वहारा, पुँजीपति र श्रमिक, उच्च र निम्न वर्गको मात्र धेरै चर्चा गर्ने गरिन्छ । सामान्यतः यो अठारौँ शताब्दीमा सुरु भएको, उन्नाइसौँ र बीसौँ शताब्दीभर लोकप्रिय रहेको सोच वा अवधारणा थियो ।

यसैका आधारमा ‘वर्गसङ्घर्ष’ वा ‘वर्गसमन्वय’जस्ता सोच निर्माण भएका थिए । समाजवाद, खुला बजार अर्थतन्त्र तथा मिश्रित अर्थशास्त्रजस्ता ढाँचा बनेका थिए । राजनीतिक भाष्यको द्वियात्मकता (बाइनरी) बनाइने गरिन्थ्यो । सर्वहारा वा बुर्जुवा राज्यका अवधारणा लोकप्रिय थिए । प्रगतिशील कर प्रणालीको कुरा गरिन्थ्यो ।

मध्यम वर्गको अवधारणाले यी मान्यतालाई खण्डित गर्दछ । राजनीति तथा अर्थतन्त्रको ढाँचा र गन्तव्यलाई नै फरक बनाउँछ । बीसौँ शताब्दीको उत्तरार्धबाटै मध्यम वर्गको अवधारणा बलियो हुँदै गएको थियो । अबको निर्णायक वर्ग न सर्वहारा हो न बुर्जुवा, बरु मध्यम वर्ग हो । कसैलाई मन परोस् वा न नपरोस् आजको यथार्थ यही हो । मध्यम वर्गीय जीवनस्तर हासिल गर्नु र कायम राख्नु आज संसारका अधिकांश मानिसको सपना र लक्ष्य हो ।

यहाँसम्मकी नोर्डिकलगायत कतिपय युरोपेली देशमा मध्यम वर्गको जनसङ्ख्या अनुपात ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म छ । यसले हिजोको ५ प्रतिशत बुर्जुवा र ९५ प्रतिशत सर्वहारा भन्ने अवधारणालाई बिल्कुलै निरर्थक सिद्ध गर्दिन्छ । तथाकथित समाजवादी क्रान्ति र सर्वहारा अधिनायकत्वको सोचलाई सिधै खारेज गर्दिन्छ ।

यो तथ्याङ्कले नेपालका राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री र कर प्रशासकलगायत धेरैको दिमाग चक्कर लगाउन सक्दछ । यस्तो कसरी सम्भव छ ? यति ठूलो रकम सरकारले अब कहाँबाट भरण गर्दछ ? विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कसरी लागू हुन्छन् ? यस्तो भारी आयकर छुटले आर्थिक असमानतामा कस्तो प्रभाव पर्छ ? यी प्रश्न जटिल र रोचक देखिन्छन् ।

भारत यतिखेर विश्वमै सबैभन्दा ठूलो ‘उदीयमान मध्यम वर्ग’ को केन्द्रस्थल हो । अघिल्ला दुई दशकमा यो बिल्ला चीनले पाएको थियो । निरपेक्ष गरिबी निवारणमा चीनले पाएको सफलता विश्वभरि प्रशंसित थियो । जनसङ्ख्या ह्रास र सुस्त आर्थिक वृद्धिको कारण अहिले चीनभन्दा भारतको गति तेज भएको आर्थिक तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर, मध्यम आय वर्गको निर्माणमा अहिले भारतले हासिल गर्न चाहेको उपलब्धी चीनले अघिल्ला दशकमै प्राप्त गरिसकेको छ ।

भारतीय जनसङ्ख्याको ३१ प्रतिशत अहिले मध्यम वर्ग भएको छ । सन् १९९० को दशक अघि यो १० प्रतिशतभन्दा कम थियो । सन् १९९० को तीव्र उदारीकरण यता प्रतिवर्ष ६.५ प्रतिशतले मध्यम वर्ग बढ्न थाल्यो । स्वतन्त्रता यताको सय वर्षको लक्ष्यअनुरूप सन् २०४७ मा भारतमा मध्यम वर्ग जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

यो तथ्याङ्कले नेपालका राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री र कर प्रशासकलगायत धेरैको दिमाग चक्कर लगाउन सक्दछ । यस्तो कसरी सम्भव छ ? यति ठूलो रकम सरकारले अब कहाँबाट भरण गर्दछ ? विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कसरी लागू हुन्छन् ? यस्तो भारी आयकर छुटले आर्थिक असमानतामा कस्तो प्रभाव पर्छ ? यी प्रश्न जटिल र रोचक देखिन्छन् ।

प्रथमतः यो अवधारणाका फाइदा बुझ्न वर्गीयता, कर वर्गीकरण र अर्थतन्त्रमा कर छुट प्रभावको गहिरो विश्लेषण आवश्यक पर्दछ । वर्गीयताको कुरा माथि आइसक्यो । अब कर वर्गीकरणको कुरा गरौँ ।

तथाकथित प्रगतिशील कर प्रणालीले आर्थिक असमानताको अन्त्य वा सन्तुलनका नाममा प्रत्यक्ष कर– विशेषतः आयकर र सम्पत्ति करलाई उच्च प्राथमिकता दिन्थ्यो । यो भ्रम यद्यपि कायमै छ । तर, प्रगतिशील कर प्रणालीले वर्गीय असन्तुलनलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गरे पनि अन्त्य गरेको उदाहरण चाहिँ कहिँ कतै छैन ।

आम्दानी, मुनाफा वा सम्पत्तिमा राज्यले धेरै ठूलो कर लगाउँछ भने मान्छे काम गर्न, कारोबार गर्न नै निरुत्साहित हुन्छन् । यो आम मानवीय मनोविज्ञानको कुरा हो । आफूले दु:ख, मेहनत गरेर, बुद्धि, बल वा लगानी लगाएर कमाएको पैसा सित्तैमा कसैलाई दिन चाहे त्यो राज्य नै किन नहोस् मानिसको मन खुशी हुँदैन ।

राज्यले शक्ति प्रयोग गरेर कर लिन त सक्दछ, तर त्यस्तो जबर्जस्ती नागरिक सर्वोच्चता र स्वाभिमानको विपरित हो । यस्तो अवस्थामा नागरिक सर्वथा असन्तुष्ट र प्रतिशोधको भावनामा हुन्छन् । राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता र जनविद्रोहको सम्भावना सधैँ रहन्छ ।

तसर्थ ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष कर अनुपातमा भर पर्ने कथित प्रगतिशील कर प्रणालीको प्रभावकारिता अब संसारभरि नै सन्देहको घेराभित्र छ । नागरिक स्वाभिमानका दृष्टिले मात्र हैन, अर्थतन्त्रको गतिशीलताको दृष्टिकोणले पनि त्यो गलत हुन्छ । किनकि आयकर वा सम्पत्ति करको रुपमा नागरिकले सिधै जुन रकम राज्यलाई तिर्नु पर्दछ, त्यसले उपभोग र कारोबारको प्रवाह अवरुद्ध गर्दछ । फलतः नागरिक निरुत्साहित र अर्थतन्त्र सुस्त हुन्छ । बजार विकासको गति ढिलो हुन्छ । उपभोग सङ्कुचनको अर्थ उत्पादन पनि सङ्कुचन हुनु हो । उत्पादनशील क्षेत्रहरू मन्द हुनु हो ।

यसलाई सरल उदाहरणमा बुझौँ । मानौँ कि कसैको करजन्य आम्दानी ५ लाख छ । यदि प्रगतिशील करका नाममा ३० प्रतिशत आयकर लगाउने हो भने १ लाख ५० सीधै सरकारलाई तिर्नुपर्दछ । नागरिकसँग उपभोगका वा बचतका लागि ३ लाख ५० हजार मात्र रहन्छ । १ लाख ५० हजार बराबरको उपभोक्ता बजार कारोबार घट्छ ।

तर, त्यसलाई उपभोग गर्न दिने हो भने एक चरणको कारोबार थपिन्छ र उपभोगमार्फत नागरिकले त्यही रकममा अप्रत्यक्ष कर पनि तिर्ने छ । सीधै कर तिर्न परेको, आफ्नो मेहनतको आय राज्यले सीधै लगेको दु:ख पनि उसको मनमा पैदा हुँदैन । बजार पनि बढ्छ र अप्रत्यक्ष करमार्फत राज्यको आम्दानी पनि हुन्छ । 

यसको अर्थ कि अब हामीले आयकर तथा सम्पत्ति करजस्ता प्रत्यक्ष रकम लिने प्रवृत्ति समाप्त गर्दै वा न्यून पार्दै लैजानुपर्दछ । आयआधारित कर प्रणालीलाई उपभोग आधारित, प्रत्यक्ष कर अनुपात कम र अप्रत्यक्ष कर अनुपात बढी बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ ।

मोदी सरकारकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले गरेको काम ठीक यही हो । आयकरमा भारी छुटले उपभोग र बजारको कारोबार बढ्ने छ । त्यसले अप्रत्यक्ष कर जसलाई भारतमा ‘जिएसटी’ भनिन्छ, बलियो बनाउँछ । नागरिक पनि खुशी, बजार (उत्पादक-व्यापारी-आपूर्तिकर्ता ) पनि खुशी, राज्य वा सरकार पनि खुशी, ‘जित–जितको अवस्था’ भनेको यही हो ।

जति थोरै प्रकारका र कम दरमा कर लगाइन्छ, त्यति नै अर्थतन्त्रले गति समात्छ । बजार विस्तार र आर्थिक विकास छिटो हुन्छ । नागरिकमा करभार र झमेलाको दबाब पर्दैन । तिनमा निर्भय, आर्थिक स्वतन्त्रता र उन्मुक्तिको भावना पैदा हुन्छ ।

आफूले मेहनत गरेर कमाएको धन वा पैसा अर्काले जबर्जस्त सित्तैमा लैजाँदा धनी होस्, गरिब वा मध्यम वर्ग कसैलाई मन पर्दैन । त्यहाँ वर्ग हैन, मानवीय मनोविज्ञान प्रमुख र प्रखर भएर आउँछ । आफूले काम गरेर राज्य पालिदिएको भावना बढ्छ । आफ्नो मेहनतको पैसामा राजनीतिज्ञ र प्रशासकले मोजमस्ती गरिरहेका छन् भन्ने बुझाइ बलियो हुन्छ । आफ्नो मेहनतको पैसामाथि परजीवी र भ्रष्टाचारीले मस्ती गरे भन्ने मनोभावना पैदा हुन्छ । नियम बमोजिमको आयकर संसारमा बिरलै मान्छेले तिर्छन् । बाध्यतावश धेरथोर तिरे पनि ठूलो अंश कुनै न कुनै प्रकारले लुकाउँछन । राज्यको भाषामा भन्दा कर छली गर्दछन् ।

ठीक उल्टो जति थोरै प्रकारका र कम दरमा कर लगाइन्छ, त्यति नै अर्थतन्त्रले गति समात्छ । बजार विस्तार र आर्थिक विकास छिटो हुन्छ । नागरिकमा करभार र झमेलाको दबाब पर्दैन । तिनमा निर्भय, आर्थिक स्वतन्त्रता र उन्मुक्तिको भावना पैदा हुन्छ । तसर्थ, अब नागरिकले चर्को कर तिरेर वा अनेक प्रकारका कर झमेला सामना गरेर पाल्न पर्ने परजीवी संस्था राज्यको आकार नितान्त सानो हुन जरुरी छ । त्यस्तो राज्य जसले सुरक्षा प्रदान, नियमन र ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र गरोस् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सञ्चार तथा यातायातजस्ता आधारभूत मानवीय विकासका कार्य छोडेर प्रशासनिक कार्यका लागि मात्र जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा ठूलो राज्य संरचना नहोस् ।

नेपालमा अहिले पनि थप करस्रोत पहिचान र परिचालन गर्ने सोच बलियो छ । करका प्रकार थप्दै जाने, राम्ररी लागू गर्न पनि नसक्ने र अर्थतन्त्रमा उल्टो नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको छ ।

जस्तो कि सरकारले केही वर्ष अघि पहिले नभएको घरजग्गा किनबेचमा पुँजीगत लाभकर थप्यो । त्यसले राजस्व परिचालनमा कुनै भिन्नता ल्याएन । सरकारको आम्दानी पनि बढेन । बरु घरजग्गाको कारोबारमा व्यापक मन्दी आयो । यसको साटो वास्तविक कारोबारमा आधारित रजिष्ट्रेशन प्रणालीलाई राम्ररी लागू गरेको भए सायद सरकारको आम्दानी पनि बढ्थ्यो, अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्थ्यो ।

तर, यो आलेखले चर्चा गर्न चाहेको विषय भइरहेका करलाई कसरी प्रभावकारी लागू गर्ने भन्नै हैन । कर शीर्षक नै कसरी हटाउने, घटाउने वा सीमित गर्ने भन्ने हो । कर झमेलाको मनोवैज्ञानिक दबाबबाट नागरिकलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भन्ने हो । 

विराटनगरमा एक व्यापारी युवा छन् – कृष्ण अटल । उनले विगत ५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालको कर प्रणालीको गन्जागोल र बेफाइदाबारे सार्वजनिकरूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेका छन् । उनलाई एकप्रकारले ‘करभार तथा करझमेला विरोधी नागरिक अभियन्ता’ को सङ्ज्ञा दिनु उचित हुन्छ । उनकाअनुसार नेपालमा कानुन बनाएरै लगाइएका २७ वटा कर कायम छन् । यसमा स्थानीय सरकारका सिफारिस दस्तुर र अन्य करसमेत जोड्दा ४२ वटा कर नागरिकले तिर्नु पर्दछ ।

कतिपय करभार अन्यायपूर्ण ढङ्गले तर्काइएको छ । जस्तो कि घरबहाल कर तिर्न पर्ने घरमालिकले हो । तर, त्यसको भार पनि बस्ने भाडावाल व्यापारीलाई बोकाइन्छ । कर्मचारीलाई यो राम्रोसँग थाहा छ कि घरबहाल करको दायित्व बहालमा बस्नेको हैन । तर, घरधनीले तिर्नुपर्ने करसमेत व्यवसाय कर वा अन्य सिफारिससँग जोडेर उल्टै बहालवालासँग असुल गरिन्छ ।

कर अनुसन्धानकर्ता भन्छन् – घरबहाल करको क्षेत्राधिकार १० प्रतिशत पनि क्रियाशील छैन । तर, त्यही १० प्रतिशत कर परिचालनले सटरवाला साना र मझौला व्यापारीमाथि ठूलो झमेला र भार सृजना गर्दछ । सम्पत्ति करको कार्यान्वयनको अवस्था त्यस्तै भद्रगोल हुन्छ । त्यसको कुनै वैज्ञानिकता छैन । स्थानीय निकायले थपेका सिफारिस दस्तुर र अन्य करभारबाट नागरिक असन्तुष्ट, आजित र दिक्क हुँदै गएका छन् ।

हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने राज्य नागरिकका लागि हो । नागरिक राज्यका लागि हैन । राज्य नागरिकमा अन्तर्निहित हुन्छ । नागरिक राज्यको अधिनस्थ हुँदैन । नागरिकले राज्य जन्माएको हो । राज्यले नागरिक जन्माएको हैन । राज्य नागरिकलाई स्वतन्त्रता र सुख दिने संयन्त्र बन्नु पर्दछ, दु:ख दिने, आर्थिक बोझ र झमेला दिने दैत्य हैन ।

यति धेरै करबाट उठ्ने राजस्व भने मुस्किलले त्यही १०–१२ खर्ब मात्र हो । जति कर आउँछ त्यसभन्दा बढी त त्यसको परिचालनमा प्रशासनिक खर्चमै जान्छ । ६–७ खर्ब खर्च गरेर १०–१२ खर्ब राजस्व सङ्कलन गर्नु बुद्धिमानीपूर्ण रणनीति हैन । अटलको तर्क छ कि – क्यासलेस अर्थतन्त्रमा जाने र प्रतिबैङ्किङ तथा डिजिटल कारोबारमा २ प्रतिशत ‘नागरिक दायित्व शुल्क’ लगाउने हो भने यी २७ वा ४२ वटा सबै कर एकमुष्ठ खारेज गर्दिए हुन्छ । एउटै मात्र कर बाँकी रहन्छ र त्यसबाट मात्रै बिना प्रशासनिक खर्च १४ खर्ब राजस्व उठ्न सक्दछ ।

यदि यो तथ्याङ्क सत्य हो भने धेरै ठूलो र उपयुक्त विकल्प हो । अटलको सोचमाथि थप अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । मेरो विचारमा नेपालमा ५ वटा कर १. भन्सार, २. कर्पोरेट आयकर, ३. प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवसायिक उपभोग कर अर्थात रोयल्टी ४. भ्याट र ५. गैरकर राजस्वबाहेक सबै कर खारेज गर्नुपर्दछ ।

पुँजीगत लाभकर, सम्पत्ति कर, व्यक्तिगत आयकर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, सबै प्रकारका सिफारिस दस्तुर, घरबहाल कर, अन्तशुल्क प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छन् ।

चर्को अन्तशुल्कको मार पनि उपभोक्ता वा नागरिकलाई नै पर्ने हो । मदिरा, चुरोटजस्ता चर्को अन्तशुल्क लगाइने वस्तु मानवीय उपभोगयोग्य हैनन् भने बन्द गरे भो, अन्यथा कर थप्नु महङ्गो बनाउनुको मात्र कुनै तुक छैन ।

पासपोर्ट बनाउन भिन्नै पैसा लिने हैन, त्यो नागरिकताजस्तै आधारभूत अधिकार हुनु पर्दछ । किनकि ट्राभल नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यी करबाट कुनै ठूलो आम्दानी भएको हुँदैन । अनावश्यक कर झमेला मात्र बढेको हुन्छ ।

तपाईं लागू नहुने कर कानुनतः कायम राख्नुहुन्छ भने त्यसको अर्थ हो कि हरेक नागरिकको घाँटीमाथि राज्यले एक अदृष्य तरबार झुन्ड्याएर राखेको छ । तपाईंमाथि प्रतिशोध साँध्न चाहने शासक आयो भने जो कसैलाई फसाउन सक्दछ । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यका सार्वभौम नागरिकलाई यस्तो भयमा किन राख्ने ?

हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने राज्य नागरिकका लागि हो । नागरिक राज्यका लागि हैन । राज्य नागरिकमा अन्तर्निहित हुन्छ । नागरिक राज्यको अधिनस्थ हुँदैन । नागरिकले राज्य जन्माएको हो । राज्यले नागरिक जन्माएको हैन । राज्य नागरिकलाई स्वतन्त्रता र सुख दिने संयन्त्र बन्नु पर्दछ, दु:ख दिने, आर्थिक बोझ र झमेला दिने दैत्य हैन ।

यो दृष्टिबाट नेपालको कर प्रणालीमा एक व्यापक पुनरावलोकन अत्यावश्यक भइसकेको छ । कर झमेलामुक्त राज्य नागरिक स्वाभिमान र अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि अपरिहार्य हो ।