गिरीबन्धुको फाइल मगाउँदै सर्वोच्च अदालतले भन्यो- ‘प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही किन नगर्ने ?’ 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।

गिरीबन्धु टि इस्टेट प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नाममा आदेश दिएको हो । 

सो आदेशमार्फत अदालतले गिरीबन्धु टि इस्टेट मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरेको र हदबन्दी खुकुलो पार्ने अध्यादेश जारी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अवहेलनामा कारबाही किन नगर्ने ? भनी लिखित जवाफ मागेको छ ।

सँगै अदालतले गिरीबन्धु टि इस्टेट सम्बन्धी मुद्दाको सक्कल मिसिल समेत झिकाउन आदेश दिएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धुको मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनको साटो हदबन्दी खुकुलो हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतमाथि अवहेलना कारबाही हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।