वर्क परमिट रुटबाट बेलायतको आइएलआर लिन अब १० वर्ष, विद्यार्थीलाई पनि कडाइ

लन्डन । बेलायत सरकारले सोमबार कुल आप्रवासन घटाउन नयाँ श्वेतपत्र योजना सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

बेलायत आउने र छाड्ने संख्या घटाएर रहेको खुद आप्रवासन (नेट माइग्रेसन) ले कीर्तिमान राखेका बेला सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्दै अध्यागमन प्रणाली सुधार गर्न लागेको हो । सोमबार बेलायती संसदमा श्वेतपत्र प्रस्तुत हुंदैछ ।

सरकारले बेलायतको ‘असफल’ आप्रवासन प्रणालीमा आमूल सुधार गरिने उल्लेख गर्दै एक ऐतिहासिक श्वेतपत्रबमोजिम आप्रवासन प्रणालीलाई नियन्त्रित, व्यवस्थित र निष्पक्ष बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।

तथ्यांकअनुसार, गत वर्ष खुद आप्रवासन संख्या ७ लाख २८ हजार थियो । सन् २०२३, जुन महिनामा खुद आप्रवासन संख्या अहिलेसम्मकै बढी ९ लाख ६ हजार पुगेको थियो ।

यसअघिका सरकारहरूले कुल आप्रवासन घटाउन धेरै हदसम्म प्रयास गरेपनि यो व्यवहारमा सम्भव हुन सकेको छैन् ।

हालैको स्थानीय निर्वाचनमा आप्रवासीप्रति कठोर मानिएको रिफर्म यूकेले जीत हासिल गरेपछि सरकारलाई थप दवाव परेको हो ।

‘परिवर्तनको योजना अन्तर्गत हामी आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्धन गर्दै आप्रवासन प्रणालीमा नियन्त्रण र व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्न, घरेलु तालिम र सीप बढाउन एवं खुद आप्रवासन घटाउन निर्णायक कदम चालिरहेका छौं’, गृहमन्त्री यभेट कुपरले भनेकी छन् ।

गृह मन्त्रालयले आफ्नो अध्यागमन श्वेतपत्रमा स्किल्ड वर्क भिसामा कडाइ र थप ‘रिक्वायरमेन्ट’ राख्ने योजना समावेश गरेको छ ।

सोमबार संसदमा प्रस्तुत हुने अध्यागमन श्वेतपत्रमा दक्ष कामदार भिसाको तलव सीमा वृद्धि र स्नातक योग्यता आवश्यक पर्ने गरी बढाइने भएको छ ।

बीबीसीका अनुसार, श्वेतपत्रमा विदेशबाट कामदार ल्याउन अनुमति दिनुअघि रोजगारदाताहरूले बेलायती सीपमै लगानी वा तालिम गरिरहेको देखाउनुपर्नेछ ।

उता, बेलायतमा पहिले नै वर्क परमिटमा काम गरिरहेका आप्रवासीहरूले स्थायी बसोबास (आइएलआर) का लागि आवेदन दिन लामो समय पर्खनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अहिले वर्क परमिटमा पाँच वर्षमा आइएलआर दिइने प्रावधान छ तर यो अवधि १० वर्षसम्म बढाउने तयारी सरकारको छ ।

यस अतिरिक्त आवश्यक पर्ने अंग्रेजी भाषामा पनि सरकारले थप कडाइ गर्न लागेको छ ।

श्वेतपत्रमा अहिले भएको अंग्रेजीको आधारभूत बुझाइ लेखाइ बढाएर कम्तीमा ‘ए लेभल’ को अंग्रेजी प्रदर्शन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारले केयर होमहरूलाई विदेशबाट कामदार भर्ती गर्नबाट पनि रोक लगाउने तयारी गरिरहेको गृहमन्त्री कुपरले जनाएकी छिन्।

बेलायतमा डिग्री अध्ययनका लागि आएका विदेशी विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालय पढाइसकेपछि पनि बस्न पाउने अधिकारमा कडा कानुन सामना गर्नुपर्नेछ । गत वर्षदेखि डिपेन्डेन्ट ल्याउन रोकेको सरकारले हाल दिइरहेको पढाइपछि २ वर्षको वर्क परमिट भिजा ‘पोष्ट स्टडी वर्क’ (पिएलडब्लु) हटाउने चर्चा पनि भइरहेको छ ।

साथै, बेलायत आएर शरणार्थीको रूपमा लामो समयसम्म बस्न र शरण दाबी गर्न सक्ने सम्भावना भएका देशबाट भिसा आवेदनहरू प्रतिवन्धित हुनेछ।

अहिले अध्ययन वा काम गर्न बेलायत आउन चाहने पाकिस्तान, नाइजेरिया र श्रीलंका जस्ता देशका मानिसका लागि थप कडाइ हुनेछ । तथ्यांक अनुसार, यी तीन देशबाट आएका नागरिक बेलायतमा ओभर स्टे बस्ने वा धेरै असाइलम दावी गरेको पाइएको छ ।