आचारसंहितामार्फत राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा अनिवार्य गर्दै मधेसी मोर्चा

काठमाडौं । मधेसी मोर्चाले राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा अनिवार्य गर्न नेताहरूलाई आचारसंहितामार्फत बाँध्ने भएको छ ।

संसद् र संसद्‌बाहिर रहेका मधेस केन्द्रित दलबीच राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा अनिवार्य गर्ने किसिमले आठ राजनीतिक दल सम्मिलित मधेसी मोर्चाले आचारसंहिता बनाउन लागेको हो ।

आचारसंहिता बनाउने काममा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट मनिष सुमन, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबाट केशव झा र जनता प्रगतिशील पार्टीबाट शिवजी यादव जुटेका छन् ।

संविधान संशोधन, थ्रेसहोल्ड, सरकारले ल्याएका अध्यादेश लगायत अन्य राष्ट्रिय मुद्दामा मोर्चाबाट साझा धारणा प्रवाह अनिवार्य गर्ने किसिमले आचारसंहिता बनाउन लागिएको जनता प्रगतिशील पार्टीका उपाध्यक्ष यादवले नेपालभ्युजलाई बताए ।

“राष्ट्रिय मुद्दामा मधेस केन्द्रित दलका नेताबाट हुने टिप्पणीमा एकरूपता ल्याउनका निम्ति आचारसंहितामार्फत साझा धारणालाई अनिवार्य गर्न खोजिएको हो,” यादवले भने ।

सार्वजनिक मञ्चमा वा मिडियामा राष्ट्रिय मुद्दाका सवालमा मोर्चामा सहभागी दलका नेताहरूका अभिव्यक्तिमा एकरूपता ल्याउन आचारसंहिता बनाउन खोजिएको जसपा नेपालका नेता सुमनले बताए ।

“राष्ट्रिय मुद्दामा सुरुमा मोर्चामा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने र त्यही साझा निष्कर्षभन्दा बाहिर गएर  टिप्पणी गर्न नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा उल्लेख गर्न खोजिएको छ,” सुमनले भने ।

सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने मत जसपाको छ । यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रतिस्थापन विधेयकमा असहमतिका विषयवस्तु संशोधन भएर आएमा साथ दिनसक्ने मत राखेको छ । यस्ता विषयमा एकमतका साथ मधेस केन्द्रित दल अघि बढ्नुपर्ने भएकाले आचारसंहिताले साझा धारणालाई अनिवार्य गर्न खोजेको जनता प्रगतिशील नेपालका उपाध्यक्ष यादव बताउँछन् । “भूमी अध्यादेश सम्बन्धमा संसद्‌मा रहेका दलबीचनै फरक-फरक मत छ । यस्ता विषयमा एकमतका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ,” उनले भने ।

आगामी सातासम्म आचारसंहितालाई पूर्णता दिइने नेता यादवले बताए । तीन सदस्यीय समितिले बनाएको आचारसंहिता कार्यदलको पूर्ण बैठकबाट अनुमोदन गरिने यादवले बताए ।