प्राधिकरणले भन्यो- सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभए भारतसँग विद्युत आयात हुँदैन (विज्ञप्ति)

काठमाडौं । नेपाल विद्यु प्राधिकरणले भारतसँग भएको विद्युत आदान प्रदान सम्झौता सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभएमा विद्युत आयात नहुने बताएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल–भारतबीचको विद्युत आदान–प्रदान सम्झौता अन्तर्गत विद्युत आदान–प्रदान समितिको २०८१ माघ ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकबाट भएका निर्णयका बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यम एवम् सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका टिका टिप्पणीप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभएमा विद्युत आयात नहुने बताएका हुन् ।

सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भए पश्चात अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागू हुने र सञ्चालक समितिको बैठक राख्न खोज्दा विगत लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विगतका वर्षहरूमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त दर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र लागू हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भए पश्चात अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागु हुनेछ । सञ्चालक सतितिको बैठक राख्न खोज्दा विगत लामो समयदेखि बैठक बस्न सकिरहेको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति