माछालाई पानी ! किसानलाई जमिन !!

केहीदिन अगाडि काठमाडौंमा एउटा जुलुससँग जम्काभेट हुन पुग्यो । जुलुसमा हलो बोकेका मान्छेहरू देखेपछि पक्का भयो, त्यो किसानहरूको जुलुस थियो । शुष्क देह, गाडिएका आँखा, सपनाहरूको घामछाया नाचिरहेजस्तो अनुहार र हातमा प्लेकार्ड । उनीहरु पुस्तौँ पुस्तादेखि गुठी जमिन जोतिरहेका गरिब किसान थिए र उनीहरूको माग थियो – जमिन ।

काठमाडौंका सडकमा आन्दोलन भइरहन्छ । कहिले उखु किसान आउँछन् । कहिले भूमिहीन सुकुम्बासी आउँछन् । कहिले साहुको बेहिसाब प्रताडना सहन बाध्य चर्को ब्याज पीडित आउँछन् । कहिले गाउँगाँउमा अफिस खोलेर बसेका बचत ऋणका ठेकेदारबाट पीडित आउँछन् । जो आउँछन्, उनीहरूसँग हुन्छ – प्रश्न, आक्रोश र अपमानका गन्नै नसकिने पीडा । उनीहरू चिच्याउँदै भन्छन् – सरकार न्याय दे ।

नेपालमा लगभग एक शताब्दीदेखि भइरहेका आन्दोलनहरूको अग्रभागमा छन्, किसान । जो कहिले हरुवाको कथा बोकेर राजधानी आउँछन्, कहिले चरुवाको । कहिले भूमिहीनका पीडा सुनाउँदै सिंहदरबार धाउँछन्, कहिले गुठी र बिर्ताको । तर, जति कराएपनि सरकार सुन्दैन, सुनेपनि बुझ्दैन, बुझेपनि बुझ पचाउँछ ।

वर्षौँ वर्षदेखि आन्दोलनको सिलसिला यसरी नै चलिरहेको छ । आन्दोलनको यही सिलसिलामा केही हप्ता अगाडि मात्र रसुवाका बिर्ता पीडित किसानले आन्दोलन गरे । त्यसपछि आए, गुठी पीडित किसान । जो अहिले माइतीघरमा धर्ना बसेका छन् र सडकसडक चहार्दै भन्दैछन् – सरकार ! हामी गुठीका मोही हौँ, हामीलाई जमिन देऊ ।

भन्नुपर्दैन, किसानका लागि जमिन जीवन हो । जस्तो माछालाई पानी, त्यस्तै किसानलाई जमिन । चाहे बिर्ता होस्, चाहे गुठी, जब जमिनको कुरा आउँछ, अन्यायमा हुन्छन् किसान । जो पटकपटक राजधानी आउँछन् । महिनौँ सडकमा उभिएर नारा लगाउँछन्, दुखेसो सुनाउँछन्, आक्रोश पोख्छन्, प्रश्न गर्दछन् र गाउँ फर्कन्छन् । र, अर्को आन्दोलनका लागि फेरि माना सामलको जोहो गर्न थाल्छन् ।

वर्षौँ वर्षदेखि आन्दोलनको यही सिलसिला चलिरहेको छ । न त किसानका कुरा प्रजातन्त्रले सुन्यो, न त गणतन्त्रले सुन्छ । त्यसैले किसानहरू प्रश्न गर्छन् – रगत र पसिना बगायौँ, बदलामा के पायौँ ?

मलाई लाग्छ, लोकतान्त्रिक सरकारलाई भुईँ तहबाट सोधिएको यो सबैभन्दा शक्तिशाली प्रश्न हो । जसभित्र छ, जमिनको सपना । जुन जमिनलाई उनीहरूले पुस्ता दरपुस्ता रगत र पसिनाले सिञ्चित गरिरहेका छन् । तर, अझै त्यो जमिन उनीहरूको भएको छैन । त्यसैले आन्दोलनमा छन्, किसान । आन्दोलनमा छन्, गुठी पीडित ।

गुठीको गाँठो

किन गुठी पीडितहरू आन्दोलनमा छन् ? र, गुठीको गाँठो किन फुक्न सकेको छैन ? त्यसो त यो प्रश्नसँग अन्यायको एउटा लामो सिलसिला जोडिन्छ । यद्यपि, अहिलेलाई पछिल्लो राजनीतिक विरोधाभास र अन्योलको कुरा गरौँ । कुरा केही वर्ष अगाडिको हो । अर्थात् कुरा हो ०७५ सालको । त्यो सालको वसन्त ऋतुमा सरकारले गुठीका समस्या समाधान गर्न एउटा विधेयक सदनमा दर्ता गर्‍यो । जसको नाम थियो ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ ।

सायद त्यो विधेयक पास भएको भए, गुठी पीडित किसानको समस्या एकहदसम्म समाधान हुने थियो । तर, त्यसो हुन पाएन । किनभने विधेयक दर्ता हुनासाथ काठमाडौं आन्दोलनमय भयो । विशेषतः काठमाडौंका रैथाने त्यो विधेयकको विपक्षमा देखा परे । उनीहरूले विधेयकमा आफ्नो गुठी सिध्याउने षड्यन्त्र देखे । उनीहरूलाई लाग्यो यो सरकार, दलाल र बिचौलियाहरूको ‘मिलिभगत’ हो । परिणाम काठमाडौंमा गुठीयारहरूको आन्दोलन चर्कँदै गयो । जसमा ठूलो जनसहभागिता र गहिरो अठोट देखिन्थ्यो । त्यो आन्दोलनको माग थियो – गुठी जमिनको संरक्षण ।

तर, त्यति नै बेला उता दाङमा भने स्वर्गद्वारी गुठी पीडितले विधेयकका पक्षमा प्रदर्शन गरिरहेका थिए । उनीहरूको भनाइ थियो – ‘गुठी सामन्तवादको अवशेष हो । गुठी जमिनमा जोतखन गर्ने मोहीहरूको सिरमा मडारिएको सामन्तवादी अन्यायको अन्त्य गर र हामीलाई न्याय देऊ ।’

चित्र कस्तो बन्यो भने यता काठमाडौंका गुठियार गुठी जमिनको संरक्षण मागीरहेका थिए, उता दाङका मोही किसान गुठी जमिन माथिको आफ्नो हिस्सेदारी खोजिरहेका थिए । एउटै विधेयकमा कसैको विरोध र कसैको समर्थन देखियो । विरोधमा पनि नागरिक थिए, समर्थनमा पनि नागरिक । यद्यपि, काठमाडौंको आवाज चर्को भयो र दाङको आवाज कमजोर । सरकारले काठमाडौंको दबाब झेल्न सकेन र विधेयक फिर्ता लियो ।

त्यसपछि गुठी समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन (विधेयकमाथि सुझाव दिन) भूमिसुधार मन्त्रालयले जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एउटा समिति (?) पनि बनायो । तर, काम अगाडि बढेन । यसरी गुठी पीडित किसानको समस्या ओझेलमा पर्‍यो । सरकारमा बस्नेहरूले विस्तारै मुद्दा बिर्सँदै गए ।

समय बित्दै गयो । सरकारले न त यो विषयमा कतै छलफल चलायो, न त सुझाव समितिले कुनै सुझाव दियो, न त दिएका सुझाव नै कतै सार्वजनिक भए । त्यसपछि भयो सबै सामसुम । न त यसमा किसानको दुःख हेरियो, न त गुठी समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै निर्णायक कदम नै चाल्यो ।

त्यही सरकारी सामसुमलाई चुनौती दिँदै गुठीपीडित किसान अहिले फेरि राजधानी आएका छन् । उनीहरु कहिले माइतीघरमा धर्नामा बस्छन् । कहिले सडकमा नारा लगाउँछन् । उनीहरू चिच्याउँदै भन्छन्, ‘जोत्नलाई जमिन देऊ । गुठीका समस्या समाधान गर ।’ सरकारले बिर्सिएको र पीडित किसानले सम्झाउन चाहेको यही विषय नै यो लेखको केन्द्रीय विषय हो ।

व्यर्थको विरोधाभास

किन गुठीको विषयमा काठमाडौं र दाङका मान्छेको कुरा फरक पर्‍यो ? किन कसैलाई गुठी सामन्ती शोषणको एक निकृष्ट अवशेष लाग्यो । र, कसैलाई लाग्यो सांस्कृतिक मूल्यहरूको जगेर्ना गर्ने एक मौलिक र सामूहिक अभ्यास । किन कसैले जमिन मागिरहेका मोही किसानसँगै जग्गा दलाल र बिचौलिया देखे ? र, कसैले देखे गुठी सिध्याउने षड्यन्त्र ? यी निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन् । र, यी प्रश्नलाई नबुझी गुठीको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।

पहिलो कुरा, गुठी शब्द र यसको परम्परागत अभ्यासलाई एउटै ढाँचा र परिभाषामा बुझ्न सकिँदैन र बुझ्न हुँदैन । कतै गुठी सामूहिकताको प्रतीक हो, कतै गुठी हो शोषणको औजार । गुठी शब्द एउटै भएपनि यसको चरित्र फरक छ । आशय फरक छ । त्यसैले एउटै सोलोडोलो कुरा गरेर गुठी समस्या समाधान हुँदैन ।

दोस्रो कुरा, गुठीका रूप फरक छन् र प्रयोजन पनि फरक छन् । जस्तो यहाँ गुठी भन्नाले उपत्यकाका मात्र नभई दाङ, प्युठान, सुनसरी, धनुषा, महोत्तरी, धनकुटा वा सङ्खुवासभाका गुठीहरू पनि पर्दछन् । जसको प्रकृति, अर्थ र महत्त्व फरकफरक छ । कहीँका गुठी सामुदायिक सद्भाव र संस्कृतिका अङ्ग हुन्, जस्तो – काठमाडौं । कतैका गुठी शोषण र उत्पीडनका औजार हुन् जस्तो – स्वर्गद्वारी ।

तेस्रो कुरा, गुठी र जमिन एउटै कुरा होइन । गुठीको कुरागर्दा सबै ठाउँमा जमिन जोड्न आवश्यक छैन । न त जमिनको कुरा गर्दा गुठी । तर, खास सन्दर्भ र प्रसङ्गमा हामीकहाँ गुठी र जमिन जोडिएर आउँछन् । जब गुठी र जमिनको ऐतिहासिक सम्बन्धमा हामी प्रवेश गर्दछौँ, यससँग अविभाज्य रुपमा जोडिन्छन्, हाम्रो संस्कृति, सभ्यता, धर्म र परम्परा । तर, त्यति मात्र जोडिँदैनन्, सँगै जोडिन्छन् किसान, हली, मोही र गोठाला-खेतालाहरू ।

अतः गुठीको कुरा गर्दा हामीले संस्कृति र सभ्यतालाई त बचाउनै पर्छ । तर, सँगै किसानलाई पनि न्याय दिनुपर्छ । गुठीको कुरा गर्दा हामीले हाम्रो सामूहिकता र सामुदायिक भावनालाई त बचाउनै पर्छ । साथसाथै, जमिन जोत्नेलाई पनि न्याय दिनैपर्छ । यी दुई पक्षलाई सँगसँगै देख्दैनौँ भने हामी एकलकाँटे हुन पुग्छौँ । परिणाम कसैले गुठीलाई सामन्तवादको प्रतीक देख्छ, कसैले किसानलाई भूमाफिया ।

वस्तुतः सबै गुठी न त सामन्तवादका प्रतीक हुन्, न त गुठीको कुरा गर्नेहरू सबै भूमाफिया ।

तर, ०७५ सालमा जुन आन्दोलन काठमाडौंले गर्‍यो, त्यसले फगत गुठी देख्यो, गुठीका नाममा ठगिएका किसान देखेन । र, उता दाङमा किसानले जुन आन्दोलन गरे, उनीहरूले फगत आफूलाई ठग्ने सामन्तवादी शोषणका अवशेष गुठी देखे, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अभ्यास र परम्परागत मूल्यहरूको एक उम्दा प्रतिनिधित्व देखेनन् ।

भुल्न नहुने कुरा के छ भने कतिपय गुठी जसरी हाम्रो सभ्यताका अविभाज्य अङ्ग हुन्, त्यसरी नै मोही किसान पनि यही सभ्यताभित्र बाँचेका सबैभन्दा शोषित, अपहेलित र गरिब मान्छे हुन् । अतः उनीहरूलाई जसरी पनि न्याय दिनैपर्छ । त्यसैले यो सन्दर्भमा कि त मोहीको कुरा गर कि त गुठीको भन्नु एकलकाँटे कुरा हो । हामीले दुवैको कुरा गर्नुपर्छ र दुवैको समाधान खोज्नुपर्छ ।

तथ्यहरू हेरौँ

तथ्यहरूले बताउँछ विसं. २००७ साल अगाडि खेतीयोग्य गुठी जमिन ४ प्रतिशत थियो । तर, ०२३ सालमा यो ७ प्रतिशत पुग्यो । घट्नुपर्ने जमिन कसरी बढ्यो ? भयो के भने भूमि ऐन २०२१ को हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था र बिर्ता उन्मूलनले गर्दा अप्ठ्यारोमा परेका भूमिपतिहरूले जमिन गुठीमा राखे । त्यसैले यो बढ्यो ।

पछिल्लो आँकडाअनुसार अहिले हामीसँग १४ लाख, २४ हजार २८० रोपनी जमिन गुठीमा छ । यसमध्ये १३ लाख ९६ हजार ९५५ रोपनी जमिनमा किसानले खेती गरिरहेका छन् । त्यसभित्रको ११ लाख २४ हजार ८०० रोपनी जमिन २०६४ सालसम्म आउँदा नै रैतानी भैसकेको थियो । बाँकी २ लाख ७२ हजार १५५ रोपनी गुठी जमिन अझै मोहीले खनजोत गरिरहेका छन् । आज हामी जो गुठी र मोहीको कुरा गर्दैछौँ, यो यही लगभग ३ लाख रोपनी जमिन र यो सँग जोडिएका जोताहा किसानको कुरा हो ।

माथिको तथ्याङ्कलाई न्यायको तराजुमा राखेर हेर्दा २ लाख ७२ हजार १५५ रोपनी गुठी जमिनमा खनजोत गर्ने मोहीहरू आज पनि अन्यायमा छन् । उनीहरु यसकारण अन्यायमा छन् कि पुस्तौँपुस्तादेखि जमिन त कमाइरहेका छन्, तर त्यसको स्वामित्व उनीहरूसँग छैन । उनीहरु गरिब छन् । अपहेलित छन् । र, आफ्ना सपनाको खेती गरेर भोकै निदाउन बाध्य छन् ।  त्यसैले अन्यायमा छन् ।

यो काठमाडौंका सामुदायिक गुठीको कुरा होइन, यो त दाङ, प्युठान, सुनसरी, धनुषा, महोत्तरी, धनकुटा वा सङ्खुवासभाका ठूल्ठूला गुठीहरूको कुरा हो । जहाँका किसान वर्षौँदेखि ठगिएका छन् । त्यसैले गुठीको कुरा गर्दा हामीले सोलोडोलो गरेर हुँदैन । अतः यति ठूलो मानवीय सभ्यता र संस्कृतिको स्वामित्व काठमाडौंले गुठी जमिनमा रगत र पसिना बगाउने ती भूमिका सन्तान, मोही किसानलाई अन्यथा आरोप लगाउन मिल्दै मिल्दैन । किनभने उनीहरु भूमाफिया हैनन् । बरु हुन् भूमिहीन गरिब किसान, जो खेती गर्दछन् र भोकै निदाउँछन् ।

अब के गर्ने ?

यो विषयमा गर्नुपर्ने उपयुक्त कुरा के हो ? सबैभन्दा उपयुक्त कुरा हो, मिलेर समस्याबारे सोच्ने र समाधानको साझा प्रयत्न थाल्ने । काठमाडौंले मोहीबारे पनि सोच्ने । मोही किसानले सामुदायिक र सांस्कृतिक गुठीबारे पनि सोच्ने ।

अन्यथा, किसानलाई न्याय नदिने हो भने हाम्रो धर्म, संस्कृति, सभ्यता र परम्पराको के अर्थ ? अन्यथा सबै गुठीलाई एउटै डालोमा हालेर फगत सामन्तवादको प्रतीक मात्र देख्ने हो भने, त्यसरी न्यायको आन्दोलन कसरी अगाडि जाला ?

प्रश्न आउँछ, के सरकारले फेरि गुठी विधेयक ल्याउनुपर्छ ? अवश्य नै । सरकारले गुठीमा खनजोत गर्ने मोही किसानको आवाज सुन्नै पर्छ । एक पटक विधेयक ल्यायो र छोडिदियो, यस्तो गर्नु किमार्थ उचित हुँदैन ।

अतः सरकारले नयाँ तरिकाले समाधान खोज्नुपर्छ । हिजो गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ ल्याउँदा सरकारले कमजोरी गरेकै थियो । कमजोरी ‘प्रक्रियामा’ पनि गरेको थियो र ‘कन्टेन्ट’मा पनि । अब त्यसलाई सच्याउनुपर्छ र नयाँ ‘नेगोसिएसन’ गर्नुपर्छ ।

हिजो भयो के भने सरकारले विधेयक तयार गर्दा न त सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गर्‍यो न त विज्ञसँग सल्लाह लियो । त्यसैले एकातिर उपत्यकाले विधेयकलाई अस्वीकार गर्‍यो, अर्कोतिर निर्धा मोही किसान अधिकारबाट वञ्चित रहे ।

हिजो सरकारले प्रस्तावित गरेको विधेयकले न त गुठियारलाई आश्वस्त गर्न सक्यो न त मोही किसानलाई नै अधिकार दियो । मुख्य सरोकारवालाको स्वामित्व नलिई बनाइएको विधेयकमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो र हिजो त्यही भयो । त्यसैले विधेयक साझा र सर्वस्वीकृत बन्न सकेन ।

त्यसोभए समस्या कसरी समाधान गर्ने ? गुठीको गाँठो फुकाउन चारवटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो गुठीलाई एउटै परिभाषाबाट हेर्न हुँदैन । दोस्रो, नयाँ कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग परामर्श गरेर नयाँ ‘नेगोसिएसनमा’ कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

तेस्रो, धर्म, संस्कृति र परम्परा बचाउँदा न्याय मर्नु हुँदैन । न्याय गर्ने नाममा हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्परा मर्नु हुँदैन । किनभने, एउटा सभ्य समाजका लागि धर्म र सभ्यता भनेकै न्याय हो । सभ्यताले न्यायलाई इन्कार गर्छ भने त्यो सभ्यता सभ्यता हुँदैन । चौथो, सरोकारवालाहरू स्पष्ट हुनैपर्छ कि किसानलाई अलग गरेर गुठीको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन ।

अन्त्यमा फेरि काठमाडौंको सडकलाई दोहोर्‍याएर हेरौँ, जहाँ किसानहरू नारा लगाइरहेका छन् । सडकमा उभिएका मोही किसानसँग दुःखका अनेक कथा छन् । अन्याय सहेर बिताएका अनगिन्ती रातका कथा । आँशुका कथा । सपनाका कथा र सपना पूरा नभएका कथा ।

माइतीघरमा धर्ना बसेका मोही किसानलाई हेर्दा स्वयं प्रश्न उपस्थित हुन्छ कि न्यायका लागि एउटा मान्छेले कति समय लड्नुपर्छ ? कति दिन भोकै बसेपछि सरकारले कुरा सुन्छ ? के अब गुठीको गाँठो फुकाउने बेला भएन ? सरकार अब ढिलो नगरौँ ।

निश्चय नै हामी उदार छौँ, हामी लोकतान्त्रिक छौँ र हामीमा मानवीय भावना उच्च छ भने धर्म, संस्कृति, सभ्यता र सामाजिक न्याय सँगसँगै हिँड्न सक्छन् । आखिर सत्य र न्याय सबैलाई चाहिन्छ । सत्य र न्यायको स्थापना नै सभ्य समाज र लोकतान्त्रिक सरकारको मुख्य दायित्व हो ।

dahal.keshab@gmail.com