मेयर बालेनदेखि सरसफाइ कर्मचारीसम्मले पाएनन् तलब, रिसाइन् सुनीता

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीले तलब नपाएको दुई महिना पुग्यो । मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र उपमेयर सुनीता डङ्गोलले पनि दुई महिनादेखि रकम बुझेका छैनन् । 

मेयर र उपमेयरसहित महानगरका कर्मचारीले पुस र माघको तलब पाएका छैनन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले बताएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’ अनुसार महानगरका मेयरले ४४ हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउँछन् । त्यसैगरी उपमेयरले मासिक ४१ हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् ।

तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा महानगरका मेयरदेखि सरसफाइ कर्मचारीसम्म तलबविहीन भएका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई नियमविपरीत काठमाडौं भ्युटावरको नक्सा पास गरेको भन्दै महानगरले उनलाई ५ पुसदेखि बिदामा राखेको छ । महानगरले समिति बनाएर उनीमाथि छानबिन गरिरहेको बताएको छ ।

मेयरका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहका अनुसार छानबिन समितिले अझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएपछि महानगरको नियमित काम पनि रोकिएको छ ।

काम रोकिएपछि काठमाडौं महानगरले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई २४ पुसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको थियो । तर, सङ्घीय सरकारले महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छैन । 

सङ्घीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा कर्मचारी तलबविहीन भएपछि मेयर बालेनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेसबुक पत्र पनि लेखेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूलाई हराउन खोजेर देशलाई नडुबाउन अनुरोध गरेका छन् ।

फेसबुकमा छोटो सम्बोधनसहित बालेनले स्टाटस लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, भोको पेट मारेर मलाई हराउन खोज्नुभाको छ । हामी त तपाईंकै मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न हिँडेको मान्छे । मलाई हराउने ताकमा देशलाई चाहिँ नडुबाउनु होला ।’

तलब नपाउँदा सरसफाइ कर्मचारी र तल्लो पदमा काम गर्ने कर्मचारीलाई घर धान्न मुस्किल भइरहेको छ । मेयरको सचिवालयका अुनसार कर्मचारीले तलब नपाउँदा दैनिकी चलाउन मुस्किल भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

एकातिर कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् भने अर्कोतिर मेयर बालेन प्रधानमन्त्रीसँग जुध्न थालेपछि उपमेयर सुनीता डङ्गोल आक्रोशित भएकी छन् । शनिबार सञ्चारकर्मीसँग सुनीताले मेयर बालेनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरीकन मेयर शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेसबुकमार्फत पत्र लेखेको भन्दै उपमेयर सुनीताले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘छानबिन समितिले के गर्ने भन्ने टुङ्गो नलगाउन्जेलसम्म सङ्घीय सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोष लगाउने, कारबाही गर्ने वा उहाँको सट्टामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत किन नपठाएको भन्दै निरन्तर आरोप लगाउने कुरा ठिक होइन । आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने अनि अरुलाई आरोप लगाउने कुरा उचित होइन भन्ने लाग्छ ।’

छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिकनै सङ्घीय सरकारको विरोध गरेको उपमेयरलाई चित्त बुझेको छैन् । उनले भनिन्, ‘ प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगर्ने अनि केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन भनेर विरोध गर्ने कुरा हुँदैन ।’

तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउने भए निमित्तलाई नै आर्थिक अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिन महानगरले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको बताउँछन मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाह । 

उनी भन्छन्, ‘महानगरको नियमित काम रोकिने हुँदा महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गरेको हो । नपठाउने भए निमित्तलाई नै आर्थिक अधिकार दिएको पत्र पठाइदिनु भनेर पनि महानगरले अनुरोध गरेको छ ।’

महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गरिरहे पनि उसले गुरागाईं माथिको छानबिन भने अझै सकेको छैन् । एकातिर महानगरले छानबिन नसक्ने ,अर्कोतिर सङ्घीय सरकारले महानगरको माग बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा कर्मचारी भने मारमा परेका छन् । 

कानुनअनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुन्छ । महानगरको आम्दानी सञ्चित कोषमा जम्मा हुने भएपनि खर्च भने यो कोषबाट गर्न मिल्दैन । खर्च गर्नका लागि सञ्चित कोषको रकम खर्च कोषमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । यतिखेर काठमाडौं महानगरसँग खर्च कोषमा रकम छैन् ।