‘रअ’माथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको तयारी

काठमाडौं । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता आयोगले भारतको गुप्तचर एजेन्सी ‘रअ’माथि प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेको छ ।

साथै, भारत सरकारले अल्पसङ्ख्यकमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै आयोगले सिख पृथकतावादीविरुद्धको हत्यारा षड्यन्त्रमा गुप्तचर निकायको संलग्नता रहेको आरोप पनि लगाएको छ ।

आयोगले भारतलाई ‘विशेष चिन्ताको देश’ घोषणा गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “चीनसँग व्यवहार गर्न अमेरिकाले भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध निर्माण गर्ने प्रयास गर्‍यो । यस कारणले गर्दा भारतमा मानव अधिकारका मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गरियो ।”

यो आयोग एक द्विदलीय अमेरिकी सरकारको सल्लाहकार निकाय हो, जसले विदेशमा धार्मिक स्वतन्त्रताको निगरानी गर्छ र नीतिगत सिफारिसहरू गर्छ ।

भारतको गुप्तचर एजेन्सी रिसर्च एण्ड एनालिसिस विङ्ग (रअ) माथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउने आशा कम रहेको विज्ञहरूको विश्वास छ । तर, अब सबैको नजर ट्रम्प प्रशासनको निर्णयमा केन्द्रित छ । वास्तवमा आयोगको आदेश पालना गर्नु सरकारको लागि बाध्यकारी छैन । अब ट्रम्पले यसलाई स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर हेर्न बाँकी छ ।

सन् २०२३ मा अमेरिका र क्यानडाले भारतलाई खालिस्तान समर्थकहरूलाई लक्षित गरेको आरोप लगाएका थिए । अमेरिकाले पूर्व भारतीय अधिकारी विकास यादवलाई आतङ्कवादी गुरपतवन्त सिंह पन्नूको हत्याको षड्यन्त्र रचेको आरोप लगाएको थियो ।

क्यानडाका पूर्व प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको भनाइपछि भारतसँगको सम्बन्धमा आएको तिक्तता अझै समाधान भएको छैन ।

हालै जारी आफ्नो प्रतिवेदनमा अमेरिकी आयोगले धार्मिक अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध आक्रमण र भेदभाव बढ्दै जाँदा भारतमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्था बिग्रने सम्भावना रहेको बताएको छ । आयोगले गत वर्षको चुनावी अभियानको क्रममा “हिन्दू राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टीले मुस्लिम र अन्य धार्मिक अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध घृणित अभिव्यक्ति प्रयोग गरेको” आरोप लगाएको छ ।

यद्यपि, भारतले त्यस्ता रिपोर्टहरूलाई पक्षपाती भनेको छ । भारतले मोदी सरकारको हरेक योजना कुनै भेदभाव बिना नै चलिरहेको बताएको छ । -एजेन्सी