ज्याम्सः स्थानीय तहहरूलाई न्याय निरूपणमा सघाउने र नागरिकलाई सहज बनाउने अनलाइन सेवा

सुर्खेत । मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएसँगै सामान्य विवादका लागि अदालत र प्रहरी प्रशासन धाउनुपर्ने झन्झट हटेको छ । नेपालको संविधानअनुसार सरकारी अभियोग र जटिल किसिमका मुद्दा बाहेकका विवादहरू स्थानीय सरकारले नै मिलाउनुपर्छ ।  गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको विवाद निरूपण गर्न उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्छन् । यसैगरी वडा वडामा नै विवाद मिलाउनका लागि मेलमिलाप केन्द्र समेत खडा गरिएका हुन्छन् । कर्णालीको सुर्खेतमा अवस्थित सिम्ता गाउँपालिकामा ९ वटा छन् । जहाँ न्यायिक समिति र म...

HamroGlobalMedia

Apr 1, 2025 - 04:35

ज्याम्सः स्थानीय तहहरूलाई न्याय निरूपणमा सघाउने र नागरिकलाई सहज बनाउने अनलाइन सेवा

सुर्खेत । मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएसँगै सामान्य विवादका लागि अदालत र प्रहरी प्रशासन धाउनुपर्ने झन्झट हटेको छ । नेपालको संविधानअनुसार सरकारी अभियोग र जटिल किसिमका मुद्दा बाहेकका विवादहरू स्थानीय सरकारले नै मिलाउनुपर्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको विवाद निरूपण गर्न उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्छन् । यसैगरी वडा वडामा नै विवाद मिलाउनका लागि मेलमिलाप केन्द्र समेत खडा गरिएका हुन्छन् । कर्णालीको सुर्खेतमा अवस्थित सिम्ता गाउँपालिकामा ९ वटा छन् । जहाँ न्यायिक समिति र म...