कुलमानको बहिर्गमन : काङ्ग्रेस–एमालेलाई अपजसको ‘काउसो’

काठमाडौं । सर्वत्र विरोध, आलोचना र असन्तुष्टिबीच दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकारले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएरै छोड्यो । जसको चर्चा अहिले पनि सेलाएको छैन । राजावादी प्रदर्शनका कारण केही कम भने भएको छ ।

मानौँ कि कुलमानलाई हटाउनु दुई ठूला दलको राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय थियो । मानौँ कि दुई दलले निक्कै ठूलो पराक्रम गरे, ठूलै युद्ध जिते । एमाले र काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्ष कुलमानको बर्हिगमनबाट सन्तोषको स्वास फेरिरहेको हुन सक्दछ ।

तर, यसबाट सत्तारुढ गठबन्धन दललाई के लाभ भयो ? कसैलाई थाहा छैन । बरु उल्टै ति दलले अपजसको भारी बोक्न परेको छ । कुलमान प्रकरणले जनमतको एउटा हिस्सा देशैभरि काङ्ग्रेस–एमालेसँग मनोवैज्ञानिक रुपमा टाढिने सम्भावना छ । चौतर्फी आलोचना र दबाबबीच कुलमानलाई हटाएर सरकारले घाटाको व्यापार गरेको छ । तर, सत्तारुढ दल उल्टै खुशी र विजयभावमा छन् भने कसको के लाग्छ ?

राजावादी प्रदर्शनले ओझेल

चैत्र ११ गते सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गर्दा सामाजिक सञ्जालमा विरोधको ओइरो मात्र लागेन, त्यसपछिका दुई दिन कुलमान समर्थकले सडकमै प्रदर्शन गरे । त्यस्ता प्रदर्शनमा उल्लेखनीय सङ्ख्यामा मानिस सहभागी थिए । तर, चैत्र १५ गते जब राजावादी प्रदर्शनमा हिंसा, आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो, कुलमान प्रकरण एकाएक ओझेलमा पर्‍यो । कतिपयलाई लाग्छ कि चैत्र १५ गते राजावादी प्रदर्शनमा सहभागिता बढ्नु कुलमानलाई हटाउने सरकारको निर्णयले उत्पन्न जनआक्रोश पनि हो ।

ओलीको एकोहोरो प्रतिशोध

एकातिर आम निराशा र जनअसन्तुष्टि, अर्कोतिर राजावादी दबाब, यस्तो बेला सरकार कुलमान प्रकरणमा प्रवेश नगरेको भए केही बिग्रने थिएन । सम्भवत सरकारलाई सबैले धन्यवाद नै भन्ने थिए । काङ्ग्रेस–एमालेले अनावश्यक अपजसको भारी बोक्न पर्ने थिएन । अनाहकको काउसो भिर्नु पर्ने थिएन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस्ता कुरासँग कुनै मतलब भएन । कुलमानलाई हटाउन ओली मानसिकता पूर्वनिर्धारित र ‘दृढ निश्चयी’ देखियो । 

ईर्ष्या, जलन, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको कुनै ओखती हुँदैन । ओली मानसिकताको कुनै औषधि थिएन । ओलीको चरित्र र स्वभाव भोग्दै, जान्दै र बुझ्दै आएकाहरूका लागि यो कुनै नयाँ र ठूलो कुरा पनि हैन । 

गुटीय राजनीतिक स्वार्थका लागि जानाजान दुईदुई पटक असंवैधानिक संसद् विघटन गरेर संविधानवाद, लोकतन्त्र र प्रणालीकै इज्जतको खुलेआम धज्जी उडाउन दुस्साहस गर्ने ओलीका लागि कुलमान कुनै ठूलो विषय थिएनन् । कुलमानप्रति उनको एकोहोरो प्रतिशोधको भावना प्रारम्भदेखि नै प्रष्ट थियो, जो उनले कार्यान्वयन गराएरै छाडे ।

काङ्ग्रेसको द्विविधा 

अनौठो त बरु यो मान्न सकिन्छ कि काङ्ग्रेस संस्थापन पक्षले ओली निर्णयमा काँध मात्र थापेन, सगौरव आफैँ शिखण्डीको भूमिका निभायो । प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै व्यवहार नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षले प्रदर्शन गर्‍यो । लोकलाजले के भन्छ भन्ने परहेज बिनै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कुलमान हटाउने निर्णयमा काँध थापे ।

कुलमान हटाउन मुख्य भूमिका गर्नु पर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा नेपाली काङ्ग्रेसका दीपक खड्का मन्त्री छन । नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेको भए यो निर्णय रोक्न सक्थ्यो । काङ्ग्रेसको एउटा हिस्सा यसो नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो पनि । तर, मन्त्री खड्का र सभापति शेरबहादुर देउवाको अगाडि तिनको कुनै जोड चलेन । ति अरु जस्तै गुनासो र गनगनमै सीमित निरीह र लाचार पात्र बन्न बाध्य भए ।

काङ्ग्रेस संस्थापन इतरका नेता शेखर कोइरालाले कुलमान हटाउने निर्णयको स्वामित्व पार्टीले लिन नहुने धारणा सार्वजनिक गरे । कोइरालाको यो भनाइ आफैँमा कमजोर थियो । किनकि उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी काङ्ग्रेसी मन्त्रीको हातमा छ । कुलमान हटाउने मनसाय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाका प्रमुख पात्र ऊर्जामन्त्री खड्का नै हुन् ।

यदि काङ्ग्रेसले यो निर्णयको स्वामित्व नलिने हो भने पार्टी केन्द्रीय समितिले मन्त्री खड्कालाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन सक्नु पर्ने हुन्थ्यो । तर, त्यसो हुने कुनै सम्भावना थिएन । काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘रबरस्टाम्प’ बहुमत छ । पार्टीमा देउवाको बनिबनाउ बहुमतले कुलमान प्रकरणमा कुनै विवेक प्रयोग गर्नेवाला थिएन ।

सभापति देउवाले जेल मात्र हैन, ‘जेलभित्रको जेल’ गोलघर बस्दासम्मको साइनो–सम्बन्ध भक्कानो हालेर सम्झना गर्दै ओलीलाई समर्थन गरिसकेका थिए । अरु सबै राजनीतिक पक्ष र शक्तिकेन्द्रबाट किनारीकृत हुँदै गएका देउवाका लागि प्रधानमन्त्री ओली सहाराको अन्तिम त्यान्द्रो जस्तै बन्न पुगेका छन् । त्यो साथ र साझेदारीलाई जोखिममा हाल्न देउवा तयार थिएनन् ।

कुलमान प्रकरणपछि सायद ओली–देउवा आलोपालोको सहमति कार्यान्वयन हुने सम्भावना झन् बलियो भएको छ । ओली–देउवा साँठगाँठ तत्काललाई निक्कै मजबुत भएको छ । अझ राजावादी प्रदर्शन र चैत्र १५ गतेको हिंस्रक उपद्रवपछि त ओली–देउवा सहकार्य बाध्यता जस्तै बनेको छ ।

गगन–विश्वप्रकाशलाई नैतिक सङ्कट

कुलमान प्रकरणपछि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको शक्ति समीकरणमा भने खलबली उत्पन्न भएको छ, भलै राजावादी उपद्रोको कारण त्यो ओझेलमा पर्न सक्दछ । यो घटनाले सबैभन्दा ठूलो नैतिक सङ्कटमा काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई पुर्‍याएको छ । थापा सबै प्रकरणमा विमति, असन्तुष्टि, आलोचना, विरोध र प्रतिपक्षी भावनालाई थाँती राखेर ओली सरकारलाई सफल बनाउने रणनीतिमा लागेका थिए । सरकार सञ्चालनमा निर्देशन र समन्वय गर्ने दुई दलीय संयन्त्रका सदस्य थिए ।

थापा कुलमान हटाउन नहुने पक्षमा थिए । संसद्भित्र र बाहिर दुवैतिर उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिइसकेका थिए । ओली–देउवा धारणा र थापा रणनीतिबारे केही महिनायता फरक विश्लेषण गरिँदै थियो । आफ्नै पार्टीको समर्थन र सहभागितामा बनेको सरकार भएको बेला प्रतिपक्षीय भूमिका उचित नहुने ठान्दै थापा ओली–देउवा मिलेमतोलाई साथ दिने मनस्थितिमा पुगेका थिए । 

ओली–देउवाले समेत थापाबाट सरकार सञ्चालनमा सहयोग र पृष्ठपोषण प्राप्त गरिरहेको बताइँदै थियो । वर्तमान ओली सरकारको सञ्चालनमा छेउकुनाबाट थापाको समेत भूमिका र योगदान रहेको छ भनिन्थ्यो । तर, कुलमान प्रकरणले महामन्त्री थापाको हैसियत ओली–देउवाको आँखामा कति रहेछ भन्ने फेरि एकपटक प्रकट गर्दिएको छ । थापाको निरन्तर विरोधका बाबजुद काङ्ग्रेसले सम्हालेको मन्त्रालयले नै कुलमानलाई हटाएको छ । यसको अर्थ विद्यमान सरकार सञ्चालनमा थापाको संयन्त्र सदस्यवाला हैसियत कृत्रिम र गुटीय लिपापोती मात्र थियो भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

कुलमान प्रकरणपछि काङ्ग्रेस महामन्त्री थापा आफ्नो भूमिका र रणनीतिबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य हुनेछन् । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समेत यस प्रकरणको खुलेर विरोध गरेका थिए । तर, उनकै पार्टी, सभापति र मन्त्रीले त्यसलाई ‘दुई पैसा बराबरको भाउ’ पनि दिएनन् ।

एमालेमा बोल्ने कसको आँट ?

सबैलाई थाहा छ– माधव–झलनाथ समूहको बहिर्गमनपछि एमालेमा ओली एकमना नेता हुन् । ओली भन्नु नै एमाले हो र एमाले भन्नु नै ओली । भलै कि त्यहाँ पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समानान्तर गतिविधि गर्ने र ओलीलाई चुनौती दिने प्रारम्भिक अभ्यासमा छन् । तर, ओलीसँग नीतिगत तथा व्यावहारिक शक्ति अभ्यासमा भिन्न मत राख्नसक्ने हैसियतमा उनी पुगिसकेकी छैनन् ।

मन परेपनि, नपरेपनि कुलमान प्रकरणको प्रतिरक्षा गर्नु एमाले नेता, कार्यकर्ताको बाध्यता हो । अन्यथा ती अर्को भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिना बन्न सक्छन् । त्यस्तो जोखिम मोल्ने, रचनात्मक विद्रोह गर्ने आँट र संस्कृति एमालेमा ओलीको उदयसँगै एक दशक अघि नै समाप्त भइसकेको छ । कुलमान प्रकरणले एमालेको जनमतलाई घाटा पुर्‍याउँछ भन्ने तिनलाई थाहा छ । तर, बोल्ने आँट कसको ?

प्रतिशोधको तारो : लोकप्रियता

कुलमानप्रति काङ्ग्रेस–एमालेमा पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भावना हुनु नबुझिने कुरा थिएन । कुलमानको लोकप्रियताले काङ्ग्रेस–एमाले पङ्क्तिमा ईर्ष्या र जलन सृजना गर्दथ्यो । देशको एक कुशल व्यवस्थापक राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताभन्दा बढी लोकप्रिय भएको तिनलाई किञ्चित मन परेको थिएन । उनीहरू कुलमानलाई बारम्बार ‘एक सामान्य कर्मचारी’ करार गरेर अपमान र अवमूल्यन गर्न चाहन्थे ।

दोस्रो– कुलमानलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले नियुक्त गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यसको प्रतिशोध लिनु थियो । माओवादी र प्रचण्डसँगको प्रतिशोधको माध्यम ओली कुलमानलाई बनाउन चाहन्थे । अन्यथा कुलमानको कार्यकाल ४ महिना मात्र बाँकी थियो । यति छोटो समय धैर्यता गरेको भए पनि ओली सरकारको केही बिग्रने थिएन, नत देश र जनतालाई नै कुनै घाटा थियो ।

तेस्रो कुरा– कुलमानका कारण प्राधिकरण सञ्जाल र स्रोतको दोहन गर्न काङ्ग्रेस–एमालेलाई अप्ठ्यारो परिरहेको थियो । प्राधिकरण कर्मचारीबीच काङ्ग्रेस–एमालेका दलीय ट्रेड युनियन छन् । ति मार्फत काङ्ग्रेस–एमालेले प्राधिकरणको स्रोत साधन प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दोहन गर्छन् । प्राधिकरणबाट मिलाएर पार्टी चलाउने वा चुनाव खर्च सङ्कलन गर्छन् । 

कुलमानको कारण त्यस्तो दोहन प्रक्रिया असजिलो भएको थियो । अन्यथा ४ महिनापछि आफैँ कार्यकाल समाप्त हुने एक कर्मचारीका पछाडि सिङ्गो सरकार यसरी हात धोएर लाग्न जरुरी थिएन ।

बारम्बार स्पष्टिकरण : अपमानको प्रयास

चैत्र ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदबाट हटाउने निर्णय गर्नुअघि सरकारले कुलमानलाई ६ पटक स्पष्टिकरण सोधेर हैरान पार्‍यो । जनताको आँखामा कुलमान कति न ठूलो समस्या हुन भनेजस्तो भ्रम सृजनाको असफल प्रयास गर्‍यो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अङ्क दिएर दुनियाँ हँसायो । यी कार्यबाट सरकारको चरम पूर्वाग्रह प्रष्टै झल्किन्थ्यो ।

तर, कुलमानको लोकप्रियताका वस्तुगत कारणतिर ओली–देउवा जान चाहेनन् । कुलमान प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउनु अघिको लामो र कष्टसाध्य लोडसेडिङ जनताले बिर्सन सकेका छैनन् । कुलमान अघिका प्राधिकरण प्रशासक र मन्त्रीले लोडसेडिङ अन्त्य असम्भव छ भन्ने गरेका थिए । इन्भर्टर र जेनेरेटरको आयात व्यापक भएको थियो । प्राधिकरणका अधिकारीले आयतकर्ता व्यापारीबाट कमिसन खान्छन् भन्नेसम्मको हल्ला चलेको थियो ।

यी यावत विकृति अन्त्यको एक्लो श्रेय कुलमानलाई नजाला । उनका पनि कमजोरी होलान्, त्यो भिन्नै कुरा भयो । जस्तो कि उनले शुक्रबारको प्रेस विज्ञप्तिमा–‘लोडसेडिङ अन्त्य कुनै चमत्कार नभएर इमानदार प्रयास’ भएको स्वीकार गर्दै यसका लागि सम्बद्ध सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन् ।

उनको कार्यकालमा अनपेक्षित तवरले विद्युत व्यवस्थापन र आपूर्ति सहज भएको यथार्थ हो । यसबीच त्यतिखेर बन्दै गरेका नयाँ जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन पनि थपियो होला । भारतबाट आयात पनि गर्न थालियो । त्यो ठीकै कुरा हो । तर, विद्युत व्यवस्थापन र आपूर्तिमा कुलमानको पेशागत ज्ञान, दक्षता र क्षमता श्रेयको हकदार छ भन्ने प्रष्ट छ । जनताले बुझेको यत्ति हो ।

कुलमानको सफलता र लोकप्रियताप्रति राजनीतिक नेतृत्व बेखुशी हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन । जो कोही सफल हुँदा देश सफल हुने हो । कुलमान कसैका राजनीतिक प्रतिस्पर्धी थिएनन् । अरु केही महिना उनले प्राधिकरणको नेतृत्व गर्थे र व्यक्तिगत जीवनमा फर्किन्थे । उनी जीवनभरि प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहनेवाला पनि थिएनन् ।

एक सफल, कुशल र लोकप्रिय व्यवस्थापकप्रति चरम असहिष्णुता, ईर्ष्या र पूर्वाग्रहको भद्दा प्रदर्शन गरेर ओली– देउवाले जनताको मन दुखाएका छन् । साथै, सरकार यो मुद्दामा आफैँ प्रतिरक्षात्मक बन्न पुगेको छ ।

आफ्नो करिब ८ वर्षे कार्यकालमा देशलाई लोडसेडिङमुक्त गर्नुको अतिरिक्त कुलमानले दशकौँदेखि घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने, आपूर्ति प्रणालीको स्तरोन्नति गर्ने, विद्युत चुहावट रोक्न प्रभावकारी सक्रियता देखाउने, नयाँ जलविद्युत योजना र आपूर्ति ग्रिड निर्माणलाई तीव्रता दिने काम गरेका थिए ।

थप बदनाम भए ऊर्जामन्त्री खड्का

ऊर्जामन्त्री खड्का आफैँ स्काउट जग्गाभाडा लगायतका काण्डमा विवादित व्यक्ति थिए । मन्त्री खड्कामाथिका नैतिक सङ्कटको उत्तर सरकार र उनको दलले दिएको छैन । कुलमान प्रकरणले मन्त्री खड्कालाई थप विवादित बनायो ।

कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री दीपक खड्काले संसद् बैठकमै कयौँ मिथ्या र झुटले भरिएका भ्रामक बयानबाजी गरे । उनले लोडसेडिङ अन्त्यको ‘क्रेडिट कुलमानलाई नभएर भारतलाई’ दिनु पर्ने भन्दै हाँस्यास्पद अभिव्यक्ति दिनसमेत भ्याए । मन्त्री खड्काको यस्तो सस्तो टिप्पणीले समेत ओली– देउवालाई कुनै लज्जानुभूति भएन ।

कुलमानलाई हटाउने निर्णय गर्दा सरकारले १० वटा आरोप लगाएको छ । सङ्घीय संसद् र सरकारविरुद्ध पटकपटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको, कर्मचारीभित्र गुटबन्दी गराएको, सञ्चालक समितिका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टिकरण सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गरेको, क्षेत्राधिकार बाहिर गएर भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरेको जस्ता आरोप लगाइएको छ ।

अनौठो कुरा–सरकारले कुलमानमाथि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइन विद्युत खपतको बक्यौता उठाउन नसकेको आरोप समेत लगाएको छ । जबकि स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काले नै त्यस्तो बक्यौता उठाउन अवरोध गर्दै आएका थिए । ओलीले बारम्बार त्यस्तो बक्यौता नउठाउन निर्देशन र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए ।

उठाउन नपर्ने वा नउठ्ने बक्यौतालाई समेत आम्दानी बाँधेर प्राधिकरणलाई नाफामा देखाएको भन्दै मन्त्री खड्काले आपत्ति जनाए । ऊर्जामन्त्री खड्काले ‘अब लोडसेडिङ हुन्छ’ भन्दै उपभोक्तालाई धम्क्याउने र मनोवैज्ञानिक शोषण गर्ने कामसमेत गरे । ऊर्जामन्त्रीको काम विद्युतको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु हो । उनी यसरी उपभोक्तालाई तर्साउन खोज्दै थिए मानौँ कि लोडसेडिङ गर्नु/गराउनु सरकारको कर्तव्य र पराक्रम हो । कुलमानलाई हटाएर लोडसेडिङ गर्ने धम्की दिनु ऊर्जामन्त्री खड्काको हद दर्जाको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति थियो ।

तिलको पहाड कि जनभावनाको उपहास ?

कुलमान हटाउने सरकारको निर्णय विरुद्धका प्रदर्शनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘तिलको पहाड बनाउन खोजिएको’ ‘केही मान्छेले सरकारको विरोध गर्ने इस्यु पाएको’ जस्ता हल्का र सस्ता प्रतिक्रिया दिए । साथै, ‘सरकारले एउटा कर्मचारी हटायो, अर्को नियुक्त गर्‍यो’ भन्दै घटनाको सामान्यीकरण गर्न खोजे ।

सरकारले त्यस्तो बेला कुलमानलाई हटाउने निर्णय गरेको छ, जब देशमा केहीदिन यता ‘राजावादी प्रदर्शन’ बढ्दै गएका थिए । राजावादी प्रदर्शनमा बढ्दो जनसहभागितालाई सरकारप्रतिको आक्रोश र निराशाका रुपमा विश्लेषण गरिदै छ । दल र नेताहरू नसच्चिने, नसुध्रिने हो भने स्थिति अझै चुनौतीपूर्ण हुँदै जाने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै जोखिममा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिदै थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली, ऊर्जामन्त्री खड्का सच्चिनु, सुध्रिनुको साटो जनअसन्तुष्टिमा उल्टै मट्टितेल खन्याउने मार्गतिर अग्रसर भए ।

मन्त्री खड्काले विद्युत प्राधिकरणको विगत ८ वर्ष यताको लेखा, लेखापरीक्षण र मुनाफामा समेत प्रश्न उठाए । उनले उठ्न बाँकी बक्यौतालाई आम्दानी बाँधेर मुनाफा देखाइएको तर्क अघि सारे । तर, यो तथ्य बिर्से कि प्राधिकरणको मुनाफा कृत्रिम हो भने त्यसबापत सरकारले लिएको कर पनि अवैधानिक हुन्छ । त्यही मुनाफा भएको प्रतिवेदनमा स्वयं मन्त्रीले नै हस्ताक्षर गरेका छन् । 

राजनीतिक नियुक्ति लिएका एक कर्मचारीका रूपमा कुलमान हटाइनु कुनै ठूलो कुरा हैन । तर, यससँग जोडिएको पृष्ठभूमि र परिवेशले कुलमानको बर्हिगमनलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाउँछ । प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले कुलमानलाई हटाएको अपजसको ‘काउसो’ काङ्ग्रेस–एमालेको शरीरमा आगामी चुनावसम्म चिलाई रहनेछ ।