लम्फू सरकार, जब्बर शिक्षक

यो तेस्रोपटक हो, शिक्षकहरू एउटै माग राखेर दूर दराजबाट काठमाडौं धाइरहेको ।

पहिलोपटक, यही माग राखेर शिक्षकहरू २०७८ सालको फागुनमा काठमाडौं आएका थिए । त्यति बेला सरकारले ५१ बुँदे सहमति गरेर फर्काएको थियो । त्यसपछि सरकारले २०८० सालको भदौमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्‍यो ।

दोस्रोपटक, विधेयक संसद्मा दर्ता भएकै वर्ष असोजमा शिक्षकहरू काठमाडौं आए । तीन दिनसम्म प्रदर्शन गरेपछि सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गर्‍यो । शिक्षकहरूले पत्याए, पढाउन विद्यालय फर्किए । त्यसको १८ महिनासम्म पनि विधेयक अघि बढेन ।

तेस्रोपटक, चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरू पुनः काठमाडौंको सडकमा छन् ।

अहिले नयाँ शैक्षिक सत्रको समय छ । विद्यार्थीको भर्ना गर्नुपर्ने, भर्खरै सम्पन्न एसईई परीक्षाका कपी जाँच्नुपर्ने र कक्षा १२ को परीक्षा गराउनुपर्ने लगायत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अलपत्र छाडेर शिक्षकहरू शैक्षिक हड्तालसहित सडकमा छन् ।

सरकारले यस बीचमा शिक्षकहरूलाई तीनपटक वार्तामा बोलाइसकेको छ । तर २०७८ सालदेखि सरकारसँग पटकपटक गर्दै आएका वार्ता र वार्तापछिका सहमतिहरू कुल्चिएको देखेका शिक्षकहरू सिंहदरबारको टेबलमा उधारो बसिबियाँलो गर्न तयार छैनन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी पटकपटक भनिरहेका छन् – वार्ता र सहमति चाहिएको छैन, भइसकेको सहमतिको कार्यान्वयन चाहिएको छ ।

‘वार्ता र छलफल गर्न आवश्यक छैन । हाम्रा मागबारे सरकारसँग पहिल्यै सहमति भइसकेको छ । संसद् डाकेर वा अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन जारी गरे आन्दोलन स्थगित गर्छौँ ।’

सरकारले जानेको भए वा, चाहेको भए अहिले ‘शिक्षकहरू वार्तामा बसेनन्’ भन्नु पर्ने नै थिएन । सरकारले शिक्षकहरूलाई काठमाडौं आउनै नपर्ने वातावरण बनाएर नयाँ शैक्षिक सत्रलाई उल्लासमय बनाउन सक्थ्यो । मुर्झाउँदै गरेको सरकारी शिक्षामाथिको विश्वासलाई फर्काउन सक्थ्यो । त्यसका लागि सरकारसँग पछिल्लोपटक सहमति भएको १८ महिना समय थियो । आफू सरकारमा नभएको बहाना बनाउने हो भने पनि शिक्षकहरूले तेस्रोपटक घोषणा गरेको आन्दोलनको जानकारी सरकारलाई थियो ।

शिक्षकहरू एकाएक चैत २० गते बिहानै अचानक काठमाडौं आइपुगेका थिएनन् । त्यसअघि नै उनीहरूले आन्दोलनका केही चरण पार गरेका थिए ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा चैत ७ गतेदेखि अनशन बस्दै गर्दा उनीहरूको स्पष्ट भनाइ थियो, वार्ता र छलफल होइन, ऐन चाहियो । चैतको १५ गतेसम्म अनशन बसेका शिक्षकहरूले उतीबेलै घोषणा गरेका थिए, ‘शिक्षा ऐन जारी भएन भने चैत २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्छौँ ।’

चैत १५ गते अनशन सकिएपछि पनि सरकारसँग समय थियो । चैत २० गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएको आन्दोलन पहिल्यै घोषणा भइसकेको थियो । त्यो बीचको समयमा सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रजस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा शिक्षकहरूलाई विश्वस्त तुल्याएर कसरी विद्यालयमै रोक्न सकिन्छ भनेर सोच्न सक्थ्यो ।  तर सरकारले जानेन वा, चाहेन । त्यसो गरेन ।

शिक्षकहरूले दिएको चेतावनीलाई अनदेखा गर्दै चैत १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १९ गतेदेखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गर्न सिफारिस गरिदियो । चैत १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्नुअघि बिहानै पनि शिक्षकहरूले भोलिपल्टदेखि काठमाडौंको सडकमा आन्दोलन गर्ने भनेर पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका थिए । तर सरकारले वास्ता गरेन, चाहेन ।

वर्षभरि विद्यालयमा पढाइरहेका शिक्षकहरू एसईईको परीक्षा सकाएर काठमाडौं हान्निए । काठमाडौं आउनुअघि र पछि पनि पटकपटक वार्ताको रटान लगाउँदै वक्तव्यबाजी गरिरहेको सरकारले बुधबार सडकमा आएको १५ दिनपछि आन्दोलन गरेकै कारण शिक्षकहरूलाई व्यवस्था विरोधीको आशंका तेर्स्याएर ठट्टा गर्‍यो ।

निजामती कर्मचारीहरू समेत आन्दोलनमा आउने तयारी गरिरहेको भन्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘राजतन्त्र ल्याउन खोजेको ?’ भनेर शिक्षकलाई समेत उल्टै प्रश्न तेर्स्याए । ‘सरकार ठप्प पारेर आन्दोलन गर्ने कुराले शासन प्रशासन कसरी चल्छ ? सरकार ठप्प पारेर राजतन्त्र ल्याउन खोजेको हो ?’, हास्यास्पद प्रश्न सरकारका प्रवक्ताले गरे ।

सरकारका प्रवक्ताले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुअघि शिक्षकसँग २०७५ सालदेखि २०७८ हुँदै २०८० सालको असोजमा गरेका शृंखलाबद्ध सहमतिलाई भने बिर्सिए । सरकारलाई अहिले शिक्षकहरूले गरेको आन्दोलनले राजतन्त्रै फर्किहाल्छ भन्ने लागेको भए चैत २० गते सडकमा आउनुअघि उनीहरूले गरेको आग्रह र दिएको चेतावनीलाई सुनेको भए मात्रै पनि भइहाल्थ्यो ।

अहिले सडकमा आउनुअघि नै शिक्षकहरूले काठमाडौंबाट रित्तै हात नफर्किने बताएकै थिए । अनशन बसिरहँदा झारा टार्ने वार्तालाई अस्वीकार गरेका उनीहरू नयाँ शैक्षिक सत्रको मुखमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छन् भन्ने अनुमान सरकारलाई हुनुपर्थ्यो ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले चैत २० गतेपछि गर्ने आन्दोलनबारे स्पष्टै भनेका थिए, ‘त्यसपछि जितिन्छ कि बितिन्छ । हामी काठमाडौंमा टिकिरहन्छौँ । हामी चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौंबाट फर्किन चाहन्छौँ, तर खल्तीमा ऐन लिएर मात्र । कतिन्जेल राख्ने भन्ने सरकारको हातमा हुनेछ ।’

सरकारले त यो चेतावनी सुनेन नै । शिक्षक स्वयंले लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य सम्झिनु पर्ने थियो,  यसमा शिक्षकहरू पनि विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार र आन्दोलनमा सिर्जनशील हुन सकेनन् ।

सरकारले बनाएको क्यालेन्डर अनुसार हरेक वर्षको वैशाख २ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात हुन्छ । तर आन्दोलनपछि सात प्रदेशका ७५३ वटै पालिकामा विद्यार्थी भर्ना अभियान रोकिएको छ । सरकारी विद्यालयका शिक्षक सडकमा आन्दोलन गर्न पुगेपछि अभिभावकहरू बालबच्चा बोकेर पक्कै कुनै निजी शैक्षिक संस्थामा पुगे होलान् ।

दबाब दिने हिसाबले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने समयमा नै शिक्षकहरू सडकमा आउने कुरा रणनीतिक हुन सक्थ्यो, तर व्यावहारिक कुनै हालतमा हुन सक्दैन ।

बाली लगाउने बेला किसान जंगल पस्यो भने उब्जे पनि नउब्जे पनि बारीमा रजगज हुने बाँदरकै हो । थरीथरीका शुल्कसहित ब्रोसर छापेर बसेका निजी विद्यालयका साहुहरू हरेक अभिभावकलाई मुर्गा बनाउने सपना पालेर बसेका छन् । सरकारी शिक्षालाई तहसनहस पार्न क-कसले के गरिरहेको छ भन्ने यथार्थबारे शिक्षा र समाजको चिन्ता गर्ने शिक्षकको जानकारीमा पक्कै छ । सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन हिँडेको शिक्षक आफैँ अनुत्तरदायी बन्न पक्कै मिल्दैन ।

देश बनिरहेको छ भन्ने भाष्य बाँड्दै हिँडेका युवा नेतादेखि नकारात्मकता फैलिएको चिन्ता गर्ने वयोवृद्ध नेताहरूले यति बेला शिक्षकसँग गरेको ठट्टाभन्दा एक अबोध बच्चाको भविष्यमाथि गरेको खेलबाड साँच्चिकै डरलाग्दो छ । सरकारमा बसेको होस्  वा, संयन्त्रमा बसेको नेतालाई कुनै एउटा बच्चाको भन्दा आफ्नो कुर्सीको बढी चिन्ता छ । जुन भनिराख्ने विषय रहेन । बरु स-साना नानीहरू स्कुलमा भर्ना हुन आउने यो ऋतुले आफ्नै कक्षा कोठाको याद शिक्षकहरूलाई नै आइरहेको होला ।

सरकार पक्षधरहरूले पछिल्लो समय शिक्षकले गरिरहेको आन्दोलनमाथि विभिन्न लाञ्छना लगाइरहेकै थिए, सरकारका प्रवक्ता स्वयं यो पंक्तिमा उभिएपछि शिक्षकहरूको चित्त दुखाइ छ । तर सरकारले सजिलै व्यवस्था विरोधी बनाइदिन सक्छ, शिक्षकलाई छलफलका लागि वार्ताको टेबलमा राखेर आश्वस्त तुल्याउने ल्याकत राख्न सक्दैन ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुवेदी सरकारका प्रवक्ताको अभिव्यक्ति सुनेपछि निरीहता प्रकट गर्दैछन्, ‘अहिले अनावश्यक रूपमा शिक्षक विरोधी भाष्यहरू निर्माण गरिएको छ । त्यसले शिक्षकको उत्साह अभिप्रेरणा पनि जगाउँदैन र विद्यालय शिक्षालाई पनि उँभो लाँदैन । शिक्षकले सबै कुरा नियन्त्रणमा लिएर सम्पूर्ण दायित्व निर्वाह गर्न सक्दैन ।’

पछिल्लो समय शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण घट्दो छ । सरकारी शिक्षामै आकर्षण घट्दा शिक्षण पेसामा मात्रै बरकरार रहने कुरा पनि भएन । आफ्नो पेसागत हकहितका लागि आवाज उठाउन लोकतन्त्रमा पाइन्छ । शिक्षकहरूले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउनु व्यवस्था विरोधी काम होइन । बरु के हो उचित हो र के होइन भन्ने कुरामा छलफल गर्नुपर्छ ।

आम नागरिकलाई  राम्रो  शिक्षा चाहिएको छ । तर अर्को तितो यथार्थ, शिक्षकको जीवन कसरी चलिरहेको छ भनेर कसैलाई चिन्ता छैन । त्यसैको उपज  हो, कक्षा कोठामा हुनुपर्ने शिक्षक बारम्बार सडकमा निस्किरहने । यसलाई सरल भाषामा बुझ्न सुवेदीकै शब्द काफी छन्, ‘समाजमा हामी बाहेक हाम्रो माग मुद्दाको बारेमा कोही बोलिदिँदैन । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षणयोग्य वातावरण चाहिन्छ । यदि शिक्षकबाट अपेक्षा गर्छौँ भने त्यो वातावरण पनि निर्माण गर्दिन सक्नुपर्छ । हामी अहिले त्यही लडाइँमा छौँ ।’

शिक्षक त आफ्ना कुरा सुनाउन आफैँ सडकमा आएका छन्, उता बोली र चेतना दुवै नफुटिसकेका केटाकेटीको कुरा कसले बोलिदिने ? नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी ७० लाख बालबालिका पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको तथ्य सुनाउँछन् ।

सरकार भने एकपछि अर्को ठट्टा गर्नमै अग्रसर छ । मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर संसद्‌को अधिवेशन सिफारिस गरेको भनेर सरकारका प्रवक्ता भन्दै थिए । तर, त्यही समयमा सभामुख देवराज घिमिरे ‘हाल आह्वान भएको अधिवेशन बजेट अधिवेशन भएकाले शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा पर्न नसक्ने’ वास्तविकता सुनाउँदै थिए ।

बजेट ल्याउने कानुनी प्रक्रियाको सीमालाई मध्यनजर गर्दा बजेट अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा नपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । त्यसका लागि उनको तर्क छ, ‘शिक्षा उपसमितिले विधेयकबारे छलफल गरी समितिमा पठाउन १५ वैशाखसम्मको समय सीमा छ । त्यसपछि पनि समितिमा छलफल हुन्छ । समितिले पास गरेर विधेयक संसद्‌मा पठाउने हो । फेरि बजेट अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँछ । यो हिसाबमा जेठ महिनाभर पनि विधेयक पारित भएर ऐनको रूप लिन नसक्ने देखिन्छ ।’

सभामुखको कुरामा दम छ । अघिल्लो अधिवेशनमा ६१ दिन संसद् चल्दा विधेयकको कामलाई गति दिन नसकेको यथार्थका अगाडि बजेट अधिवेशनका बेलामा सरकारको यही पाराले शिक्षा विधेयक पार लाग्छ भनेर पत्याउन सकिने अवस्था छैन । तर शिक्षकहरू सभामुखको कुरा  सुनेपछि सरकारले फेरि आफूहरूलाई छक्क्याउन खोजेको निष्कर्षमा पुगेका छन् । यसले सरकारको इमानदारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकार जान्दैन कि गर्दैन, आशंका सिर्जना गरेको छ ।

यो रवैयाले पेशाकर्मीले अधिकार मागेकै भरमा व्यवस्था विरोधी करार गरेर छक्क्याउने र झुक्काउने खेलमा अग्रसर यो सरकार स्वयं यो व्यवस्थाप्रति कति इमानदार छ भन्ने प्रश्न गर्न शिक्षकहरूलाई पनि सुविधा दिएको छ ।