शिक्षक आन्दोलनको नियतमा प्रश्न उठाउँदै सरकार, व्यवस्थाविरोधी अभियानलाई साथ दिएको आरोप

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितका लागि दबाबका लागि जारी शिक्षक आन्दोलनको नियतमाथि सरकारले प्रश्न उठाउन थालेको छ ।

माग पूराका लागि सरकार तयार रहेको बताउँदासमेत शिक्षकहरूले भर्ना अभियान र उत्तरपुस्तिका परिक्षणमै अवरोध गरेपछि सरकारले नियतमाथि प्रश्न उठाउन थालेको हो । आन्दोलन गर्ने तर वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्ने नियत ठीक नभएको भन्दै शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यालय भर्ना अभियान, उत्तरपुस्तिका परिक्षणजस्ता संवदेनशील विषयमा बेवास्ता गर्दै आन्दोलन जारी राखेको भन्दै शिक्षक आन्दोलनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूको भविष्यमा खेलवाड गरिरहेको भन्दै उनले संवेदनशील बन्न शिक्षकहरूलाई ध्यानाकर्षण गराए । ‘उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकेको छ । कतिपयको बाहिर जाने सोच होला के होला । उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकेर उनीहरूलाई किन मारमा पार्ने । संवेदनशील विषयमा खेलवाड नगर्नुस् । जायज माग सरकारले पूरा गर्छ कुरा टुङ्ग्याएर घर फर्किनुस्,’ उनले भने ।

आन्दोलन गर्ने तर वार्तामा नबस्ने शिक्षकहरूको नियत ठीक नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘आन्दोलन गरेको छ। वार्तामा आउनुस् भन्दा नआउने । आन्दोलन गर्ने वार्तामा नआउने यस्तो पनि हुन्छ ?’ शिक्षकहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरेका छन् ।

व्यवस्थाविरोधी गतिविधि बढिरहेको अवस्थामा शिक्षकहरूको सडकमा उत्रिनु जायज नभएको ओलीको भनाइ छ । ‘प्रतिगमन शक्तिले तमासा देखाइरहेका बेला त्यसलाई बल दिनका लागि शिक्षकहरूले आन्दोलन किन गर्ने ?’ प्रधानमन्त्रीको प्रश्न छ ।

यसअघि सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले पनि शिक्षक आन्दोलनले व्यवस्था विरोधीलाई सहयोग पुर्‍याएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । वैशाख ३ मा सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले सडकमा उत्रिएर शिक्षकहरूले व्यवस्था विरोधीलाई सहयोग पुर्‍याएको बताएका थिए । यस्तै, निजामती कर्मचारीले समेत आन्दोलनको चेतावनी दिएको सन्दर्भ उप्काउँदै उनले भनेका थिए, ‘अहिले शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा हुन्छ । निजामती कर्मचारीहरूले पनि आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । सडक र शासनप्रशासन ठप्प पारेर के राजतन्त्र फर्काउन खोजेको हो ?’

उनले अविलम्ब घर फर्किन शिक्षकहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठक शिक्षकहरूको माग सम्बोधनमा केन्द्रित रहेको उनले सङ्केत गरे । ‘सरकार जायज माग सम्बोधनका लागि सधैँ तयार छ । हामीले त्यसको प्रयत्नमा छौँ । केही मागहरू अहिले नै पुरा गर्छौँ । ऐन पनि हामी जारी गर्ने पक्षमा नै छौँ,’ उनले भने ।

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूका माग सम्बोधनका लागि सात बुँदे प्रस्तावसमेत तयार गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार सोमबार पाँच बजे तय भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णयका लागि सात बुँदे प्रस्ताव अघि सारिएको हो । ‘शिक्षकहरूका मुख्य माग सम्बोधन गर्ने तरिकाले सात बुँदे प्रस्ताव तयार भइसकेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथि निर्णय लिने तयारी छ,’ उनले भने ।

सात बुँदे प्रस्तावमा स्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने, बिरामी बिदाको पैसा दिने, निजामती अस्पतालमा उपचार गराउन छुट दिने, राहत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता दिने, बालविकासका शिक्षकको तलब बढाउने, शिक्षकको मर्यादाक्रम वृद्धि गर्ने र आवश्यकता अनुसार ग्रेड वृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।

यता शिक्षक महासङ्घले भने आशिंक माग सम्बोधन आफूहरूलाई मान्य नहुने अडान राखेको छ । आफूहरूले १५ बुँदामा माग राखेकाले सरकारले सबै सम्बोधन गर्नुपर्ने महासङ्घकी सहध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको भनाइ छ । ‘अपूरो सहमति गरेर घर फर्किने पक्षमा हामी छैनौँ । मन्त्रिपरिषद्‌बाट तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने १५ बुँदे मागमा नै सरकारले निर्णय लिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

मुख्य विषय ऐन नै रहेकाले जारी नभएसम्म सडक नछोड्ने पक्षमा शिक्षकहरू दृढ रहेको उनको भनाइ छ । आफ्ना अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनमा आएका शिक्षकलाई व्यवस्थाविरोधी आरोप लगाउनु गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति रहेको उनले बताइन् । ‘सरकारले पटक-पटक धोका दिएकाले शिक्षकहरू सडकमा आएका हुन् । कक्षा छोडेर सडकमा आउन सरकारले नै हामीलाई बाध्य बनाएको हो । आफैँ सडकमा आउन बाध्य बनाउने अनि आफैँ व्यवस्था विरोधी आरोप लगाउने कुरा गैरजिम्मेवारपूर्ण छ,’ उनले भनिन् ।

शिक्षकहरू विगत  २० दिनदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । ऐन जारी नभएसम्म घर नफर्किने अडान उनीहरूको छ । सरकारले भने आंशिक माग सम्बोधन गर्दै शिक्षक आन्दोलन अहिलेका लागि स्थगित गराउन प्रयास जारी राखेको छ ।