सरकारको उपेक्षा गरेको क्रसर व्यवसायीको ठहर, आन्दोलनमा जाने निर्णय

काठमाडौं । देशभर दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको नवीकरण प्रक्रियामा सरकारले सुनुवाइ नगरेको ठहर गर्दै क्रसर व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका छन् ।

क्रसर व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेको अध्यक्षतामा राजधानीमा सम्पन्न महासङ्घको केन्द्रिय कार्यसमितिको पाँचौँ बैठकले सरकारसँग पटक–पटक माग राख्दा पनि सम्बोधन नभएको भन्दै अब आन्दोलनको बाटो रोज्ने निर्णय गरेको हो ।

न्यौपानेका अनुसार देशका ७७ वटै जिल्लामा कानुनअनुसार दर्ता भई इजाजत लिएका क्रसर उद्योगहरू वर्षौंसम्म नवीकरण हुन सकेका छैनन् ।

उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायले समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एक अर्कामाथि थोपरेर पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’

महासङ्घले सरकारले कानुनी आधारमा दर्ता भएका उद्योगहरूलाई नवीकरण गरी क्रसर उत्पादन, उत्खनन तथा बिक्री–वितरण गर्न पाउने वातावरण तत्काल सिर्जना गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ ।

२०७३ सालपछि क्रसर उद्योगहरूको नवीकरण रोकिएको थियो भने २०७७ सालमा जारी गरिएको नयाँ मापदण्डले एक वर्षको समयसीमा दिएको भए पनि व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, २०७७ चैत ९ गते अदालतले उनीहरूको रिट खारेज गरिसकेको छ ।

‘हामीले कर तिरेर कानुनअनुसार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘यदि माग सुनुवाइ भएन भने आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाइने छ ।’

व्यवसायीहरूले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, र गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । तर अहिलेसम्म पनि कुनै ठोस समाधान नआएको भन्दै उनीहरूले निराशा व्यक्त गरेका छन् ।

क्रसर व्यवसायी महासङ्घका अनुसार नेपालमा २०४७ सालदेखि क्रसर उद्योग दर्ता हुँदै आएको र २०७२ सालसम्म नियमित रूपमा नवीकरण भइरहेको थियो । २०७२ मा सरकारले क्रसरसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेपनि अन्तिम स्वीकृति भने २०७७ सालमा मात्र भएको थियो ।

न्यौपाने भन्छन्, ‘२०७७ को मापदण्ड अघि नै सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमा पनि लागू गर्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ । यदि लागू गर्नैपर्छ भने नयाँ स्थान उपलब्ध गराएर मात्र उद्योग सर्न सक्ने अवस्था बनाइनुपर्छ ।’

न्यौपानेले २०७७ सालको मापदण्डका कारण नवीकरण गर्न नसकिरहेका कानुनअनुसार दर्ता भएका उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने कर तथा दस्तुर सरकारले उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै, अब ती उद्योगहरूको नवीकरण तत्काल गर्न अनुरोध गरेका छन् । २०७० सालमा स्थापना भएको महासङ्घमा अहिले ५०० भन्दा बढी व्यवसायी आवद्ध छन् भने ५० भन्दा बढी जिल्लामा जिल्ला सङ्घहरू रहेका छन् ।