सगरमाथा संवाद: भारतीय जलवायु परिवर्तन मन्त्रीले भने- ‘हिमाली संरक्षणका लागि साझा प्रयास अपरिहार्य’

काठमाडौँ । नेपालमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ मा भारतका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवले भारतको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणमा सबै हिमाली राष्ट्रहरूको साझा जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ विषयमा केन्द्रित यस उच्चस्तरीय संवादमा विश्वभरका मन्त्रीहरू, वातावरणविद्, नीति निर्माता र जलवायु विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको छ।

मन्त्री यादवले आफ्नो सम्बोधनमा भने, ‘सगरमाथा अर्थात् आकाशको टाउको’ भन्ने नामले हाम्रो पर्वतीय धरोहरको गरिमा मात्र होइन, यसको संरक्षणप्रति हाम्रो उत्तरदायित्व पनि दर्शाउँछ । हिमाल हाम्रो जीवनरेखा हुन् ।’

दक्षिण एशियाको योगदान, तर बढी असर

श्री यादवले दक्षिण एशियाले विश्वको लगभग २५ प्रतिशत जनसंख्या बोकेको भए तापनि यस क्षेत्रबाट केवल ४ प्रतिशत मात्र ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन भएको उल्लेख गरे । उनले जलवायु परिवर्तनको असर विकासशील देशहरूमा असमान रूपमा परेको बताएका छन् । ‘धनी राष्ट्रहरूले जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणको प्रतिबद्धता अझै पूरा गरेका छैनन् ।’,  मन्त्री यादवले गुनासो भने ।

त्यस्तै, मन्त्री यादवले भारत र नेपालको हिमाली क्षेत्र जैविक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै स्नो लेपर्ड, बाघ, चिताजस्ता प्रजातिको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बिग क्याट्स एलायन्स अन्तर्गत साझा पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

भारतले २०१९ देखि २०२३ सम्म गरेको स्नो लेपर्ड जनगणनाको परिणाम उल्लेख गर्दै उनले भारतमा ७१८ वटा स्नो लेपर्ड पाइएका छन् भन्ने जानकारी समेत गराए । यो संख्या विश्वको अनुमानित कुल स्नो लेपर्ड जनसंख्याको १०-१५ भएको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

पाँच बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक

त्यस्तै , मन्त्री यादवले सम्मेलनमा विश्वव्यापी हिमाली संरक्षणका लागि पाँच बुँदे कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

1. वैज्ञानिक सहकार्य– हिमनदी, जलचक्र र जैविक विविधतामा आधारित अनुसंधानमा सहकार्य विस्तार

2. जलवायु सहनशील पूर्वाधार– GLOF जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका लागि पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वाधार निर्माण

3. स्थानीय समुदाय सशक्तीकरण– परम्परागत ज्ञानको सम्मानसहित हरित रोजगारी र दिगो पर्यटन

4. हरित वित्त उपलब्धता– पेरिस सम्झौता अनुरूप पर्याप्त र विश्वसनीय जलवायु वित्त

5. हिमालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने– नीति निर्माणमा पर्वतीय क्षेत्रको भूमिका सुनिश्चित

सगरमाथा संवादमा नेपालका प्रधानमन्त्रीकेपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री डा. अर्जु राणा देउवा, चीनका राष्ट्रिय जन कांग्रेसका उपाध्यक्ष सियाओ जिए, तथा अजरबैजानका पारिस्थितिक मन्त्री तथा COP29 अध्यक्षमुख्तार बाबायेभ लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।