संसद्‌मा प्रतिपक्षी दल : काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार ढल्नु हुँदैन 

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूले काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन सरकार ढल्न नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले सरकारको निरन्तरताबारे प्रतिपक्षी दलहरूले भ्रम सृजना गरिरहेको आरोप लगाएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले गठबन्धन सरकार अहिले ढल्न नहुने उल्लेख गरेका हुन् ।

एमाले सांसद पदम गिरीले सरकारबारे भ्रम सृजना गर्दै वातावण विगार्ने काम भइरहेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । ‘सरकारबारे भ्रम सिर्जना गर्दै मुलुकमा आर्थिक सुधार लगायतका क्षेत्रमा बन्दै गइरहेको वातावरण विथोल्ने काम भइरहेको छ । यो परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार ढल्ने कुरामा चिन्तित नहुन र परिणामुखी काम गर्न सत्तारूढ दललाई आग्रह गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रतिपक्षीको विरोधमा बिर्को लाग्ने गरी कामकारबाही अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘हामीले खबरदारी गरेको हो सरकार ढाल्ने कुरा गरेको होइन । तपाईंहरू विरोधीका आवाजमा विर्को लाग्नेगरी परिणामुखी काम गर्नुस्,’ उनले भने ।

सरकारका गलत कामका विषयमा प्रतिपक्षी दलले सदैव खबरदारी जारी राख्ने बताए । ‘तपाईंहरू रूपान्तरण हुने, जिम्मेवारीबोध गर्ने लक्षण छैन । हामीले त खबरदारी गरेका हौँ सच्चिनुभएन भने अन्तत जनताले नै ठेगान लगाउँछन् । परिणामुखी काम गरेर सरकार चलाउनुस्,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद मनीष झाले सरकार नढल्ने रटानको सट्टा सरकारका परिणाम सुनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाएका छन् । रास्वपा गठबन्धन सरकार कायमै रहनुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए । ‘सरकार ढल्दैन, ढल्दैन भनिरहनु भन्दा सरकारको जग बलियो बनाउन के-के काम भयो भन्ने परिणाम सुनाइदिनुस्,’ उनले भने, ‘गठबन्धन ढल्नुहुँदैन । यसरी नै काम गरिरहुनुपर्छ । ताकी देख्न सकियोस् सरकार कतिसम्म गिर्नसक्छ । गठबन्धन टिकिरहोस्, नढलोस् ।’

काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले सातबुँदे सहमति फेरिएको भन्दै उनले व्यङ्ग्य गरे । सातबुँदे सहमतिमा रहेको संविधान संशोधनलाई अलपत्र पार्दै सहमतिलाई नै परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन थियो त्यसको कार्यदल गठनसम्म भएको छैन । सातबुँदे सहमति नै फेरिएको छ,’ उनले भने ।

काङ्ग्रेस-एमालेको सात बुँदे सहमति सहकारी समस्या समाधानका नाममा नयाँ दलका नेतालाई थुन्न केन्द्रित रहेको उनले बताए । यस्तै, स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने नाममा बालेनहरूलाई अवरूद्ध गर्ने, आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने नाममा कुलमानहरूलाई लखेट्न केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, गभर्नर नियुक्ति गर्दा दक्षता र क्षमताका आधारमा नभएर विचौलियाको घरबाट आएको नामलाई अनुमोदन गर्ने, सदनलाई सक्रिय बनाउने भन्दा पनि त्यसलाई कम समय सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थाविरोधी गतिविधिका लागि सडकमा आउने यथेष्ट सम्भावना दिने र शिक्षक, कर्मचारीसँगै चिकित्सक सडकमा आउने वातावरण बनाइदिने सात बुँदे सहमति देखियो,’ उनले भने ।