महेश निर्वाचित भएपछि परराष्ट्रले लियो एनआरएनएको एकता महाधिवेशन सार्ने निवेदन फिर्ता

काठमाडौं । डा. शेष घलेको नेतृत्वमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा यसअघि पेस गरेको निवेदन फिर्ता लिएको छ ।

एकता महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भन्दै मन्त्रालयले यसअघि आफैँले सर्वोच्चमा पेस गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको समयावधि थप गर्नेसम्बन्धी निवेदन फिर्ता लिएको हो ।

सचिव अमृतबहादुर राईद्वारा हस्ताक्षरित निवेदनमा अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले गैरआवासीय नेपाली सङ्घको महाधिवेशन र निर्वाचन सम्पन्न गरि नयाँ कार्य समिति चयन गरिसकेको वैशाख २२ गते मन्त्रालयमा प्राप्त भएको उल्लेख छ ।

परराष्ट्रले नयाँ कार्यसमितिलाई वैधानिकता पनि दिइसकेको छ । सोहीकारणले अदालतमा गत वैशाख ५ गते पेस गरिएको समयावधि थप गर्नेसम्बन्धी निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त निवेदन फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ८३ बमोजिम निवेदन फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि एनआरएनएको विवादमा राजेशशम्शेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । जसअनुसार उच्चस्तरीय समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न अदालतले परमादेश दिएको थियो ।

सोहीअनुसार वैशाख २० देखि २२ सम्म भएको एकता महाधिवेशनले महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन भएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाकै चाहनाअनुसार श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन भएसँगै मन्त्रालयले पनि यसअघिको निवेदन फिर्ता लिएको हो । मन्त्रालयको यो पत्रपछि श्रेष्ठको कार्यसमितिलाई बैधानिकता दिएपछि बद्री केसी समूहलाई सकस परेको छ ।

केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आडमा एनआरएनएमा आफू खुशी निर्णय गर्दै आएका थिए । – नेपाल न्यूज बैङ्क

सम्बन्धित सामग्री –

एनआरएनएमा दुई अध्यक्ष !