राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठक: सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ७३औँ बैठक बसिरहेको छ ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले दिएको जानकारी अनुसार बैठकमा मुख्य रूपमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ।

समितिलाई लोकसेवा आयोगले पठाएको ‘आयोगको धारणा सम्बन्धमा’ शीर्षकको लिखित पत्र र मुख्यसचिव अर्यालको नेतृत्वमा केही सचिवहरूको स्वार्थकेन्द्रित दबाबले विधेयकलाई थप जटिल बनाएको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्।

आयोगले आफ्नो पत्रमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्दा चालु आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछिको पहिलो ६ महिनासम्म ५८ वर्ष ६ महिना, त्यसपछिको एक वर्षसम्म ५९ वर्ष र त्यसपछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुने गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।

समिति सदस्यहरूका अनुसार आयोगले ‘राय सम्बन्धमा’ नलेखी ‘आयोगको धारणा सम्बन्धमा’ लेखेर पठाएको पत्र र त्यसमा अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको हस्ताक्षर भएकाले समितिलाई यसलाई सच्याउन कठिनाइ भइरहेको छ।

यता, मुख्यसचिव अर्याल र आगामी एक वर्षभित्र उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लागेका सचिवहरूले भने अवकाशको उमेर एकै पटक दुई वर्ष बढाउन दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र समिति सभापति रामहरि खतिवडा लगायत सदस्यहरूलाई भेटेर अनौपचारिक रूपमा दबाब दिइरहेको बताइएको छ।

मुख्यसचिव अर्याल आगामी कात्तिकमा ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश हुँदैछन्।