मानवअधिकार आयोगले भन्यो : प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति विधिको शासनविपरीत

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको काठमाडौं एमालेले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अभिव्यक्तिबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विधिको शासनविपरीत भएको जनाएको छ ।

आयोगले भनेको छ, ‘देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासनविपरित हुनुका साथै, निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने आयोगको बुझाइ छ ।’

जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्‌नो अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन, अरु व्यक्ति, समूह वा पार्टी लक्षित नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जुनसुकै व्यक्ति, समूह र पार्टीलाई आफ्‌नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भए पनि अरुप्रति लक्षित गरी मुठभेड निम्तिन सक्ने गरी उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु मानवअधिकारका मूल्यमान्यताको समेत विपरीत हुन जान्छ ।’

यही जेठ १५ गते राजवादीहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीको एक कार्यक्रममा सो दिन काठमाडौं एमालेको नियन्त्रण हुनुपर्ने बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध तथा आलोचना भइरहेको छ ।